बुढीगण्डकी यसकारण नेपालले नै बनाउनुपर्छ

१२ सय मेगावटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। दीर्घकालीन रूपमा नेपालको विद्युत् आपूर्ति र व्यवस्थापनका निम्ति जलाशययुक्त आयोजनाको ठूलो महत्व छ । मुख्य रूपले कुलेखानी–१, २ र ३ मात्र अहिले जलाशययुक्त आयोजना हुन् । त्यसैले बुढीगण्डकी आयोजनाको महत्वलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ।

यो आयोजनाको ‘डीपीआर’ तयार गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाल सरकारले खर्च गरिसकेको छ। विगतमा यो आयोजना नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण कम्पनीसमेत खडा गरिएको थियो। तर, राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त विवादास्पद र अनियमित ढंगबाट यो आयोजना निर्माणका लागि ‘चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी’सँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। 

त्यसलाई सुधार गर्दै पूर्ववर्ती मन्त्रिपरिषदले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी निर्माण गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’ (ईपीसी) मोडेलअन्तर्गत् यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको थियो । आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारी योजना थियो ।

यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या हुँदैनथ्यो । सरकारले आर्थिक लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपथ्र्यो । नेपालीले पनि गर्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने थियो।

बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने यसअघिको सम्झौता लज्जास्पद थियो । किनभने, सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट बहालवाला मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो । तथापि, मन्त्रीको पद पनि उल्लेख छैन र हस्ताक्षर समारोहमा संस्थागत रूपमा मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको थियो । अर्कोतर्फ चिनियाँ पक्षबाट भने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर थियो। स्वभावतः उक्त सम्झौताको नेपालमा तीव्र विरोध र आलोचना भयो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानविनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेर पठायो। आर्थिक समिति र कृषि एवं जलस्रोत समितिले त सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो । ती निर्णयहरूमा संसदका सबै दलहरूको सहमति रहेको सर्वविदितै छ।
 

पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै फेरि गेजुवालाई नै आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने वर्तमान सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राष्ट्रको हित गर्दैन ।

दोष गेजुवा कम्पनीको होइन, हाम्रै अकर्मण्यता र स्वार्थको परिणाम हो, बुढीगण्डकी आयोजनाबारेको विवाद।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा मन्त्रिपरिषदको २७ कात्तिक ०७४ को बैठकले गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । सम्झौता खारेजीको निर्णय कुनै मित्रराष्ट्र वा निर्माण कम्पनीविरुद्ध लक्षित थिएन। त्यो निर्णय गलत र अनियमित प्रक्रियालाई सच्याउने तथा नेपालको बृहत्तर हितको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो।

पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयबाट सम्बद्ध पक्षलाई पर्न गएको असुविधा बुझ्न सकिन्थ्यो । साथै, सम्बद्ध पक्षले पनि नेपालको कानून, अवस्था र नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै फेरि गेजुवालाई नै आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने वर्तमान सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राष्ट्रको हित गर्दैन ।

जहाँसम्म पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयबाट चीन सरकारसँगको सम्बन्ध र चिनियाँ लगानीलाई प्रभावित पार्छ कि भन्ने आशंका थियो । त्यसमा कुनै तर्क वा आधार छ भन्ने लाग्दैन। नेपाल र चीनबीच विशिष्ट, बहुआयामिक र घनिष्टतम सम्बन्ध छ। एउटा व्यापारिक कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिँदैमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन।

केही वर्षअघि शुरु भएको व्यापार, पारवहन एवं तेल, रेल र बिजुलीको क्षेत्रमा भएका समझदारी आगामी दिनमा कार्यान्वनमा जानेछन् र त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेछ । ऊर्जाकै क्षेत्रमा पनि नेपालमा चिनियाँ सहयोग र लगानी सशक्त छ। हाल सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारण क्षेत्रका तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूको संलग्नता छ। पश्चिम सेतीमा प्रसिद्ध चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भएको छ । र, नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीहरूले संयुक्त कम्पनी खडा गरेका छन्।

तसर्थ, गेजुवासँगको सम्झौता खारेजीले नेपाल-चीन सम्बन्ध र चिनियाँ लगानीलाई खासै फरक पर्दैन। स्वयं गेजुवा कम्पनीसमेत चमेलिया र अपर त्रिशुली थ्री ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संलग्न छ। ती आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर गेजुवाले आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्थ्यो।