मधेश आन्दोलनका तीन वर्ष : ‘ब्ल्याक डे’ देखि विरोध दिवससम्म

जनकपुरधाम- ठीक तीन वर्षअघि काठमाडौं नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा हलमा नयाँ संविधान जारी भइरहँदा मधेशमा आगो सल्किसकेको थियो । मधेश संविधानप्रति अपनत्व स्वीकार्न तयार थिएन। र, यही कारणले संविधान जारी भएको खुशियालीमा हिमाली र पहाडी भूभागमा दिपावली भइरहँदा तराई मधेश भने ‘ब्ल्याक आउट’मा थियो।

लामो संघर्ष र सयौं नेपाली जनताको शहादतबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको हर्ष मुलुकभर हुनुपथ्र्याे । हरेक नागरिक खुशी हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन। अन्ततः संविधानमा त्रुटि रहेको जारीकर्ता दल नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र एमाओवादीले पनि स्वीकारे । र, संशोधनको वाचा पनि आयो।

आफूले गरेको वाचाअनुसार कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले माओवादी र आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहमतिमा दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसदमा लग्यो । एमाले भने संविधान संशोधनको पक्षमा देखिएको थिएन। र, ऊ आफ्नो अडानमा कायम रह्यो।

एमालेले सहयोग नगरेपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन सकेन। अहिले पनि संविधान संशोधन मधेशकेन्द्रित दलहरूको एजेन्डा बनिरहेको छ । र, त्यही एजेन्डा उनीहरूको राजनीतिको आधार पनि बन्दै आएको छ। संघीय समाजवादी फोरम र राजपा दुवैले संविधान संशोधनकै आश्वासनको आधारमा हालको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिइरहेको बताउँदै आएका छन्।



३ असोज ०७२ मा संविधान जारी हुनुअघि नै मधेशमा आन्दोलन शुरु भइसकेको थियो। साउन ०७२ मा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाउपर जिल्ला–जिल्लामा राय संकलन गर्न पुगेका तत्कालीन सभासदहरूले मधेशमा विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। र, अत्यधिक विरोधका कारण राय संकलन औपचारिकतामा सीमित बन्यो ।

जनकपुरमा राय संकलन गर्न पुगेका सभासदहरूको टोलीको चर्को विरोधको सामना गर्‍यो। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा राय संकलन टोली पुगेको थाहा पाएपछि ठूलो संख्यामा पुगेका आन्दोलनकारीहरूले घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरे। प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नुपर्‍यो, दर्जनौं घाइते भए। मधेशको भावना संविधानमा नसमेटिएको उनीहरूको भनाइ थियो।

नौ वर्षमा तेस्रो पटक ०७२ सालमा आन्दोलनको शुरुवात भयो, सप्तरीको भारदहबाट। र, तेस्रो मधेश आन्दोलनका पहिलो शहीद बने, भारदहका राजीव राउत। ३० असार ०७२ देखि शुरु भएको आन्दोलन २० माघसम्म चल्यो। त्यसमा परी ६० भन्दा बढीको ज्यान गयो, धेरै अंगभंग भए।

आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै थियो। त्यही क्रममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले २५ भदौ ०७२ मा ‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर’ कार्यक्रमको आव्हान गर्‍यो। अर्थात्, सरकारलाई दबाब दिन जनकपुरमा भेला हुन आव्हान गरिएको थियो। र, सोहीअनुसार विभिन्न नाकाबाट हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारी जनकपुर प्रवेश गर्न खोजिरहेका थिए।

भीड रोक्न प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलायो । प्रहरीको गोलीबाट निकु यादव, सञ्जय चौधरी र दिलिप यादवको ज्यान गयो।
 

‘सत्तामा पनि बस्ने र संविधानको पनि विरोध गर्ने असुहाउँदो कुरा देखिन्छ । संविधानको विरोध गरेर मधेशकेन्द्रित दलहरूले जनता ठग्ने काम मात्रै गरेका छन् ।’

त्यसअघि नै महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा पाँच जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । प्रहरीको गोली लागेर जलेश्वर-७ का गणेश चौधरी, रोहन चौधरी, महोत्तरी गाउँपालिकाका रामविवेक यादव, जलेश्वर नपाकै वीरेन्द्र विच्छा, अमित कापर र बर्दिवास नगरपालिका हाथिलेटकी रामशीला मण्डलको मृत्यु भयो। सोही क्रममा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउँदै गर्दा गाडीबाट थुतेर हत्या गरियो।



तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउने काम गरेको स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ छ । प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकालाई ‘२-४ वटा आँप झर्दैमा केही हुँदैन’, मानव सांग्लोलाई माखे सांग्लोजस्ता ओलीका टिप्पणीहरूले मधेश आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको स्थानीय अमित ठाकुर बताउँछन्।

थमन हत्याका आरोपीमध्ये अभिराम शर्मा अहिले प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री छन् भने शंकर मिश्र जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर । दुवै जनालाई केही दिनअघि मात्र अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ।

सदरमुकामकेन्द्रित आन्दोलनको माग काठमाडौंले सुनवाइ नगरेपछि मोर्चा नाकाबन्दीतर्फ अगाडि बढ्यो। र, नाकामा धर्ना बसेर काठमाडौंलाई दबाबमा पार्न खोज्यो। अन्ततः संविधान संशोधन गर्ने वाचासहित ६ महिना चलेको मधेश आन्दोलन टुंगियो।

त्यही संविधानमा टेकेर त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी दलहरूले स्थानीय, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा चुनावमा भाग लिए।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम अहिले केन्द्रीय सरकारमा सहभागी छन् भने राजपाले सरकारलाई समर्थन दिएको छ । प्रदेश–२ मा फोरम नेतृत्वको सरकारमा राजपा सहभागी छ।

तर, राजपाले ३ असोजमा संविधान दिवस नमनाएर ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने भनेको छ । फोरममा भने विवाद देखिएको छ । फोरमको प्रदेश कमिटीले संविधान दिवसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ भने केन्द्रीय कमिटीले संविधान दिवसको विरोध नगर्ने निर्णय लिएको छ । फोरमकै दुईखाले निर्णयलाई तराई मधेशमा अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। सरकारमा सहभागी भएकाले संविधान दिवसको विरोध नगर्ने केन्द्रको निर्णय र तराई मधेशका बासिन्दालाई रिझाउन प्रदेश कमिटीको निर्णय हुन सक्ने तर्कहरू आउन थालेका छन्।

तर, फोरम र राजपाले अब संविधान दिवसको विरोध गर्नुको कुनै कारण नरहेको स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ छ। संविधान स्वीकार गरेर सबै तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुका साथै संघीय सरकारलाई समर्थन र प्रदेश सरकारमा सहभागी भएकाले उनीहरूले संविधानको विरोध गर्न नहुने आन्दोलनमा सक्रिय रहेका युवा सुशील कर्ण बताउँछन्। संविधान दिवसको विरोध नै गर्ने हो भने उनीहरू पदबाट राजिनामा दिएर सडकमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सत्तामा पनि बस्ने र संविधानको पनि विरोध गर्ने असुहाउँदो कुरा देखिन्छ,’ कर्णले भने, ‘संविधानको विरोध गरेर उनीहरूले जनता ठग्ने काम मात्रै गरेका छन्।’



संविधानप्रति अझै आफूहरूको विमति रहे पनि नेताहरूले आन्दोलनकारीलाई बिर्सेर आफ्ना भाइभारदारलाई मात्र सम्झेको मधेश आन्दोलनमा सक्रिय रहेका युवा अरुण झाको आरोप छ। ‘आन्दोलन हुँदा युवा, विद्यार्थीले गर्ने तर अवसर आउँदा आफ्नै छोरा, भतिजालगायत नातेदारले मात्र पाउने। यस्तो प्रथा कहिलेसम्म रहिरहने?’ उनको प्रश्न छ।

राजपाका महामन्त्री तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल भने ३ असोज आफूहरूका लागि कालोदिन रहेकाले संविधान दिवसको विरोध गरेको बताउँछन्। मधेशको व्यापक असन्तुष्टिका बावजुद तत्कालीन सरकारले संविधान जारी गरेको र संविधानका केही धाराप्रति आफूहरूको असन्तुष्टि अझै यथावत रहेको उनी बताउँछन्।

‘मधेशका बासिन्दा सडकमा आन्दोलन गरिरहेका थिए, प्रहरीको गोली लागेर कतिपय शहीद भइसकेका थिए, कतिपय अंगभंग भइसकेका थिए,’ सोनल भन्छन्, ‘तर, संविधान जारी गरियो। त्यो दिन हाम्रा लागि कालो दिन नै हो।’ संविधान संशोधन नभएसम्म आफूहरूले कालो दिन मनाइराख्ने उनको कथन छ।

गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव लडेका संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले संविधान दिवसको विरोधमा आज छुट्टाछुट्टै विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। फोरमले दिनभर हातमा कालोपट्टि बाँध्ने, ठाउँ–ठाउँमा कालो झण्डा झुन्ड्याउने र साँझ ७ बजेदेखि १५ मिनट ब्ल्याक आउट गर्ने भनेको छ।

राजपाले भने संविधान दिवसको विरोधमा पाँच वटा प्रदेशमा आमसभा र साँझ ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आमसभाका लागि अन्य प्रदेशहरूमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू खटाइएका छन् भने प्रदेश-२ का विभिन्न जिल्लामा संविधान दिवसको विरोध गर्ने जिम्मा प्रदेश मन्त्रीहरूलाई दिइएको छ।

फोरमको प्रदेश कमिटीले संविधान दिवसको विरोध गर्ने निर्णय गरे पनि उसकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेश–२ को सरकारले भने संविधान दिवस मनाउने भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले वृक्षरोपण गर्दैछ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव हरि फुयाँलका अनुसार संविधान दिवसका अवसरमा जनकपुर चुरोट कारखानाको आवास परिसरमा वृक्षरोपण गरिएको छ। सोही परिसरमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको आवास छ।