इटहरी- प्रदेश-१ सरकारले संघीय सरकारले प्रदेशलाई तोकेभन्दा ६ सय १३ बढी कर्मचारीको दाबी गरेको छ। मंगलबार साँझ सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि ३७ सय २१ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ। तर, प्रदेश-१ का सरकारी निकायमा ४३ सय ३४ कर्मचारी आवश्यक रहेको आँकडा पठाइएको छ। प्रदेश-१ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला र कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले कर्मचारीको उक्त संख्या आवश्यक देखिएको बताए।
आफ्नो मातहतमा रहने निकायका लागि आवश्यक कर्मचारी संख्याको अध्ययन गरी सोहीअनुसार माग गरिएको मन्त्री कार्कीले नेपाल समयलाई बताए।
यस्तो छ माग
प्रदेश सरकारले माग गरेको संख्याका कर्मचारीमध्ये प्रदेशसभामा आवश्यक ६० मध्ये ३६ मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक १९ कर्मचारीमध्ये ११ मात्र कार्यरत रहेको उल्लेख छ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुई सय ५८, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा ५२, भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयमा ६६, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एक सय ७२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २९ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ६ कर्मचारी थप गर्ने गरी दरबन्दी माग भएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भने दुई कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी केन्द्र सरकारसँग माग गरिएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४