काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले संविधान घोषणा भएको ३ वर्ष पुरा भएसंगै देखापरेका अवसर र चुनौतीलाई मुख्य प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
संविधान सभामार्फत संविधान जारी भएको आज तीन वर्ष पुरा भएको छ । यो बीचमा देशले विभिन्न खाले उतार चडाव र समस्याको समाना गर्नु पर्यो भने र केही सकारात्मक परिणामहरु प्नि देखा परे । संघीयतालाई विधिरुपमा संस्थागत गर्न सफल हुनु, स्थानीय तहमा बलियो सरकार बन्नु, गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्था बलियो बन्नु, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी जस्ता मुद्दाहरुको प्रभावकारी कार्यान्व्यन हुनु संविधानले दिएको उपहार मान्न सकिन्छ । यद्यपी संविधान संसोधननको माग गर्दै मधेसवादी दलहरु अझै पनि अघोषित आन्दोलनमै रहेका छन् ।
यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको नागरिक दैनिकले लय समाउँदै मूल कानुन शीर्षकमा खबर छापेको छ भने संविधान घोषणा पछिको घटनाक्रम पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जटिल अध्याय पूरा, बाधा झेल्दै बढ्दै शीर्षकमा मुख्य प्राथमिकताका साथ खबर लेखेको छ ।
म्याग्दीमा तीन यूवाले एक १५ वर्षीया किशोरीलाई लखेटी लखेटी बलात्कार गरेको र राजधानीमै सामूहिक बलात्कार भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको आजको कान्तिपुर दैनिकले संविधानको विषयमा पनि प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ । केन्द्रको उदासिनताले प्रदेश प्रभावहीन शीर्षकमा खबर प्रकाशित छ ।
आजको नयाँ पत्रिकाले भने पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी बिदा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । सात वर्षमा सक्ने भनिएको ७५० मेगावाटको आयोजना सुरु नै नभई साढे ६ वर्षमा खारेज भएको समाचारमा उल्लेख छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई २३ वर्ष विदेशी बन्धक बनाए, जसमा १७ वर्ष अस्ट्रेलिया र साढे ६ वर्ष चिनियाँले झुलाए । नयाँ पत्रिकाले चिनियाँ कम्पनीले अलपत्र पारेका थप आठ ठूला आयोजनाको फिहरिस्त समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
लय समाउँदै मूल कानुन
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित खबर अनुसार आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान लेख्ने २००७ सालदेखिको जनताको चाहना पूरा भएको तीन वर्ष भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको सात दशक लामो सपना २०७२ असोज ३ मा साकार भएको हो।
मधेसी, जनजातिसहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टिबीच तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा गरेका थिए । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशीता यो संविधानका मूल विषेता हुन्।
तर, संविधान घोषणा गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिदेखि संविधानसभाका कतिपय सभासदलाई नै यो संविधान कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका र संशय थियो । संविधान घोषणाताका देशभित्रका असन्तुष्टिहरु सडकमा छताछुल्ल भइसकेका थिए भने मित्रराष्ट्र भारतले संविधान घोषणालगत्तै नाकाबन्दी लगाइदियो । त्यतिबेला प्रकट आन्तरिक र बाह्य असन्तुष्टिले संविधानको भविष्यप्रति प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक थिएन।
त्यससँगै संविधान आफैंले तय गरेका कतिपय समय–सीमाले यसको कार्यान्वयनमा जटिलता थपिदिएको थियो । जति असन्तुष्टि र चुनौती भए पनि संविधानले २००७ सालदेखि मुलुकमा भएका सबै आन्दोलन र त्यसका उपलब्धि संस्थागत गर्ने मात्र होइन २०६५ जेठ १५ गते घोषित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाउने काम गरेको छ । संविधान जनतामा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा जगाउन सफल भएको छ । आशा र निराशा (आन्दोलन) का बीच मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नयाँ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न लागिपर्नु सकारात्मक पक्ष हो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४