भ्रामक विज्ञापन गरी धमाधम विद्यार्थी बटुल्दै निजी विद्यालय

काठमाडौं– निजी शिक्षण संस्थाले मनलाग्दी रूपमा छात्रवृत्ति घोषणा गर्दैं एसईईको नतिजा अगावै कक्षा ११ मा विद्यार्थी बटुल्न थालेका छन्। सरकारको निर्देशन अवेज्ञा गर्दै निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावक र विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पार्दै विद्यार्थी आकर्षित गर्ने होडबाजी नै चलाएका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले एसईईको नतिजा प्रकाशन नहुँदै कक्षा ११ मा भर्ना नलिन महानगरभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालय र कलेजलाई निर्देशन दिएको छ। तर जेभियर इन्टरनेसनल कलेज, कान्जिरोवा नेसनल सेकेन्डरी स्कुल, भीएस निकेतन, जेभियर एकेडेमी, काठमाडौं भ्याली स्कुल, काठमाडौं मोडेल कलेज (केएमसी), ग्लोबल कलेज, हिमालयन ह्वाइटहाउस कलेज, एभरेस्ट कलेज, काठमाडौं सेन्ट्रल स्टेट कलेजलगायतले प्रि–रजिस्ट्रेसनका नाममा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्। 

ए लेभल अध्यापन गराउने भन्दै मनलाग्दी शुल्क तोकेर थापाथलीको द ब्रिटिस कलेजले एसईईको नतिजा अगाडि नै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको छ।

ललितपुर महानगरभित्रका जेम्स स्कुल, प्रसादी एकेडेमी, लिट्टिल एन्जेल्स स्कुल, मोलिस, कलेजले पनि प्रि–रजिस्ट्रेसनका नाममा विद्यार्थी भर्ना गरेका छन्। विद्यार्थी भर्ना गर्न ललितपुर कुमारीपाटीस्थित प्रसादी एकेडेमीले सतप्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र नेपालकै नम्बर वान प्लसटु कलेज भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेको छ। 

जेभियर इन्टरनेसनल कलेजले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति उपलब्ध भएको भन्दै विद्यार्थीको मोबाइलमा एसएमएस पठाएर प्रि–रजिस्ट्रेसनका नाममा विद्यार्थी भर्नाका लागि बोलाएको छ। कलेजबाट छोरीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको म्यासेज पठाउँदा निकै खुसी लागेको हेटौंडाका माधव शर्माले बताए। उनले भने, ‘छोरीले अनलाइनमा फाराम भरेकी रहिछन्। केही दिनमा पूर्ण छात्रवृत्ति पाएको म्यासेज आयो। हामी त निकै खुसी भयौं।’ त्यसपछि कलेजमा फोन गर्दा आफूलाई अचम्म लागेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘कलेजमा सम्पर्क गरेर बुझ्दा विज्ञापनमा भनिएजस्तो छात्रवृत्ति होइन रहेछ। आफ्नै शुल्क बढाएर २० देखि ३० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिने भनियो।’

कान्जिरोवा नेसनल सेकेन्डरी स्कुल शिक्षाको संरचनाभन्दा फरक दसजोड दुई कक्षा भन्दै शतप्रतिशत छात्रवृत्तिसम्म पाउन सकिने मात्र नभएर निःशुल्क जर्मनी भाषा र रोबोटिक्स कक्षा सञ्चालन गरिने लोभ देखाएर विज्ञापन गरेको छ।

गत २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक नभए पनि प्रि–रजिस्ट्रेसनका नाममा नाम चलेका र महँगा  विद्यालयले विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि एक साता अवधिसमेत दिएर कक्षा ११ मा धमाधम नयाँ भर्ना लिन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। 

तर न विद्यालयले भ्रामक विज्ञापन रोकेका छन्। न विद्यार्थी भर्ना नै रोकिएको छ। मात्र अभिभावक र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका नाममा अलमलममा पार्ने काम भएको छ।

काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागले कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा समयमै कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीसँग लिइने कुल रकम तोक्नुपर्ने, विद्यार्थीसँग रजिस्ट्रेसन दस्तुर, परीक्षा शुल्क लिँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको शुल्क मात्रै लिन निर्देशन दिएको छ।

यस्तै विद्यार्थीलाई किताब, डे«स र अन्य शैक्षिक सामग्री विद्यालयले भनेकै स्थानमा खरिद गर्न बाध्य नगर्ने र माध्यमिक विद्यालय तथा कलेजले कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीलाई दिइने सेवा र विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क खुलाएर साउन १५ भित्र महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। 

तोकिएअनुसारको छत्रवृत्ति अनिवार्य रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनामा विभागमा पठाउन भनिएको छ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले विद्यालय शिक्षामा कक्षा ११ र १२ को विषयमा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायमा आइनसकेकाले समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई कानुनी रूपमा धेरै समस्या छ। सम्बन्धन दिने बोर्डले, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने बोर्डले अनि अनुगमन गरेर सम्बन्धन खारेजसम्मको काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहले भएकाले समस्या भएको हो।’ 

उनले विद्यालयलाई नतिजा अगावै नयाँ भर्ना नलिन निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, ‘भ्रामक विज्ञापन गरेर विद्यार्थीलाई झुक्याउन पाइँदैन। शुल्कको सीमाका विषयमा हामीले पठाउन निर्देशन दिएका छौं। कसैले मनलाग्दी गरेमा त्यसउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’

ए लेभलमा लुट 

विद्यार्थीले नेपालमा क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल इक्जामिनेसनको एलेभल महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने गरेका छन्। नेपालमा सञ्चालित ए लेभल कलेजले विदेशी शिक्षा भन्दै विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाएर मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री नेपालमै प्रदान गर्ने बताउँदै आएको द ब्रिटिस कलेजले कक्षा दसपछि अध्यापन हुने ए लेभलको भर्नामा एक सय प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिने भन्दै अफरसहितको भ्रामक विज्ञापन गरेको छ। 

अफर दिए जस्तो गरेर कलेजले ए लेभलमा भर्नाका लागि पहिलो वर्षमै चार लाख १३ हजार शुल्क असुल्ने गरेको छ। कलेज प्रशासनले विद्यार्थीले भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क एक लाख २१ हजारमा छुट नपाउने तर मासिक शुल्क १९ हजार ८५० मा भने तीन महिनाको एकै पटक बुझाउँदा केही छुट दिने बताएको छ। 

ए लेभलको परीक्षा शुल्क भने विद्यार्थीले ब्रिटिस काउन्सिलमा बुझाएर परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने र अरु सबै विद्यालयको शुल्क कलेजमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

कक्षा ११ र १२ मा शुल्कको सीमा स्थानीय सरकारले तोक्ने भए पनि विदेशी शिक्षाको अनुमति भने शिक्षा मन्त्रालयले दिने गरेको छ। ए लेभलका कलेजलाई अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय नहुँदा उनीहरुले मनलाग्दी रुपमा शुल्क लिदा पनि राज्य मुकदर्शक छ।

विद्यालय शिक्षाको अनुगमन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार हो : शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुने विद्यालयको अनुगमन र नियमन स्थानीय प्रशासनले गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘एसईईको नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म स्कुलले विद्यार्थी भर्ना गर्न मिल्दैन। संघीय प्रणालीअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने भएकाले स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण विषयलाई हेर्ने तागत राख्नुपर्छ।’ सरकारको नियम नमान्ने विद्यालयको दर्ता खारेजी गर्न सक्ने सम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग हुन्छ। तर, ए लेभलको हकमा भने त्यस्तो छैन। उनीहरुले कति शुल्क लिन्छन् भन्ने मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन। उनले भने, ‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय सरकारले पनि हेर्दैन।’ उनले परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुँदासम्म नयाँ भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले त्यस्तो गरेको पाइएमा स्थानीय तहले त्यस्ता विद्यालयलाई रोक्नुपर्ने बताए।

छात्रवृत्तिका नाममा विद्यालयले भ्रम छर्ने काम गरे : सुप्रभात भण्डारी

अधिकांश निजी कलेजले कक्षा ११ मा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको नाममा छुट दिएर भर्ना गर्ने र त्यसपछि कक्षा १२ मा पूरै शुल्क लिने गरेको गुनासो अभिभावकको छ।  नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु बनाउनु हुँदैन। स्कुलले विज्ञापन गर्न आवश्यक छैन। गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो।’ शिक्षाको संरचना परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा कक्षा १० बाट ११ मा विद्यार्थी स्वतः जाने उनले बताए।

उनले भ्रामक प्रचार गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने र प्रि–रजिस्ट्रेसनका नाममा विद्यार्थीलाई झुक्याउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘विद्यालयले वस्तुमा जस्तो शिक्षामा स्किमको लोभ देखाउन मिल्दैन। अभिभावक र विद्यार्थीलाई छल्ने काम तत्काल रोक्नुपर्छ।’ 

उनले निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिलाई विद्यार्थी भर्ना गर्ने भर्‍याङ बनाउने अनि रिजल्ट घट्यो भनेर कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति दिएको विद्यार्थीलाई १२ मा नदिएर विद्यार्थीलाई ठग्ने काम गरेको बताए। उनले भने, ‘राज्यको उपस्थिति नहँुदा भ्रामक विज्ञापनका कारण अभिभावक र विद्यार्थी ठगिने, सरकारको नियम नै मिचेर नतिजा प्रकाशन अघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम भएको छ। अभिभावक  त्यस्ता स्किमको पछि लाग्न हुँदैन।’

सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ तर जिरो प्लसटुलाई यथावत् राखेर निजी विद्यालयले भ्रामक विज्ञापनलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। भण्डारीले भने, ‘राज्यले त्यस्ता विद्यालयलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ। मनपरी विज्ञापन गर्न मिल्दैन। स्थानीय तह र परीक्षा बोर्डले समन्वय गरेर यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।’

नीति निर्माताले नै निजी विद्यालयलाई छाडा छोडेका हुन् : शिक्षाविद् 

निजी शिक्षण संस्थाले मनलाग्दी गर्दा नियामक निकायले भने टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम गरेका छन्। जनप्रतिनिधि होस् वा राज्यको उपल्लो तहका नीति निर्माता हुन् सबैको निजी विद्यालय सञ्चालकसँग साँठगाँठ छ। उनीहरुले यसलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नखोजेकाले नै यस्तो अवस्था आएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए। उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षामा नीति निर्माता तहका व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी छ। प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निजी विद्यालयमा लगानी छ। अनि कसले यसमा नियन्त्रण गर्ने? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि निजी विद्यालय सञ्चालक छन्। उनीहरुले मनलाग्दी गर्छन्।’ जनप्रतिनिधि नै आफ्नो फाइदाका लागि अभिभावकलाई लुट्ने विषयमा उद्यत रहेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कसैको चासो छैन। निजी विद्यालय सञ्चालक सत्तामा छन्। पैसा कमाउन विद्यालय खोलिएका हुन्।’

तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र शिक्षा विभागले साविकको एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेलका लागि कक्षा ११ मा नयाँ भर्नामा रोक लगाएको थियो। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नियमन गर्ने निकाय बोर्ड कि स्थानीय तह भन्न अलमलमा परेको अवस्था छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मनलागदी गर्ने गरेको शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ।

‘एकलपथिय शिक्षाको संरचनामा गएको शिक्षालाई निजी शिक्षण संस्थाले संकायका आधारमा कलेजका नाममा विज्ञापन गरिरहेका छन्। यसलाई रोक्न त स्थानीय निकाय अग्रसर हुनुपर्ने हो तर उनीहरुको स्वार्थ नै बाझिएको छ। अनुगमन गर्दैन।’ 

संघीय संरचनाले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसके पनि नियमन अभावमा निजी विद्यालयको मनोमानी बढ्ने गरेको छ। नियमअनुसार कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्थाले ‘कलेज’ लेख्न नमिल्ने भए पनि यसबारे नियमन निकायले चासो देखाएकाले मनलाग्दी बढेको उनले बताए। उनले भने, ‘स्कुल पनि कलेज भनेर सञ्चालन भइरहेका छन्।’

कोटा निर्धारण नहुँदा मनोमानी बढ्यो : युवराज शर्मा

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले विद्यालयलाई असीमित विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छुट भएका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको बताए। उनले भने, ‘कक्षा ११ र १२ मा कलेजले मनलाग्दी रुपमा विद्यार्थी भर्ना गरेका छन्। यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। कोभिड–१९ का कारण खर्च धान्न कठिन भएका विद्यालयले विद्यार्थीबाट प्रि–रजिस्ट्रेसनका नाममा भए पनि खर्च उठाएर कलेज सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका हुन्।’

उनले पनि विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन गरे पनि भर्ना भने नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र गर्न निर्देशन दिएको बताए। उपत्यकामा कक्षा ११ मा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको संख्या कम भएपछि अझ बढी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘व्यापारीले सामानको भाउ तोकेर छुट दिएको जस्तो भएको छ।  विद्यार्थी घट्ने डर विद्यालयका सञ्चालकलाई छ। कोटा निर्धारण गर्ने हो भने यो समस्या हल हुन्छ।’