कर्णालीमा चौंरी, बाख्रा र माछा पाल्नेलाई पनि बजेट

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले चौंरी गाई, बाख्रा र माछा पाल्ने कृषकहरुलाई समेत बजेट दिने भएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकहरुका प्रोत्साहन स्वरुप बजेट दिने जनाएको छ। 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ‘सामुहिक चौंरीगाई पालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कार्मारोङमा मुगुलाई २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै चौंरीगाई श्रोत केन्द्र र सामूहिक चौंरीगाई पालन गर्न हुम्लाको नाम्खाका लागि २० लाख बजेट स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले माछा पाल्ने कृषकलाई समेत बजेट दिने भएको छ। माछा उत्पादन प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बन्न व्यवसायिक उत्पादन तथा प्रवद्धन कार्यक्रमका लागि दुइ करोड बजेट दिने जनाएको छ। विभिन्न जिल्लामा सामूहिक भेडा, बाख्रा र भैंसी पालक कृषकहरुका लागि अनुदान स्वरुप एकमुष्ट ५ करोड बजेट स्वीकृत गरेको हो।

त्यस्तै कृषिबाटै युवाहरुलाई  १०० दिनको रोजगारी कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। कालिकोटका ४० जना युवालाई रोजगारी हुनेगरी सामुहिक बाख्रा पालनमा १ करोड, सल्यानका २५ जना युवालाई रोजगार हुनेगरी बाख्रा र भैसी पालन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

मन्त्रालयले रुकुका १० जना युवालाइ रोजगार हुने गरी अदुवा उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा संचालनका लागि २५ लाख, सुर्खेत अवलचिङका १० जना युवालाई रोजगार हुनेगरी अदुवा उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा संचालन गर्न २५ लाख छुट्याइएको छ। 

अर्गानिक मोडेलमा बजेट

यस्तै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट विशेषत : अर्गानिक मोडेलमा आधारित छ। मन्त्रालयको दुई अर्व ५५ करोड ३२ लाख बजेट मध्ये दुई अर्ब बजेटलाई अर्गानिक उत्पादनसँग जोडेर खर्च हुने कार्यक्रम ल्याएको छ। विभिन्न कार्यक्रममा खर्च हुने एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाख मध्ये अधिकांश बजेटलाई बिषादिरहित कृषि बस्तु उत्पादनका लागि खर्च गरिने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। 

‘सरकारले यसअघि नै अर्गानिक नमूना प्रदेश बनाउने निर्णय गरिसकेको छ’ उनले भनिन्, ‘सरकारको अभियान पुरा गर्न पनि हामीले कृषि क्षेत्रको बजेट सबै अर्गानिक उत्पादन र रासायनिक पदार्थ नियन्त्रणका कार्यमा खर्च हुनेगरी विनियोजन गरेका छौं।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटमा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्गानिक मोडेल निर्माणका लागि छुट्याइएको छ।

 यसको पनि करिब सात करोड बजेट साविकको कर्णालीका पाँच जिल्ला (मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पामा) अर्गानिक उत्पादनलाई बजारिकण, उत्पादन बृद्धिमा सहयोग लगायतमा खर्च गरिने मन्त्री केसीको भनाई छ। जसमा पनि कृषि पकेट क्षेत्र, अत्याधुनिक नर्सरी, रोड कोरिडोरमा आधारित कृषि कार्यक्रमहरु, सहकारी, कृषि फर्मलाई प्रोत्साहन, बिउ उत्पादन, कृषक समूहलाई अनुदान र कृषि बजारिकरणका लगायतका विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ।

अर्गानिक प्रदेशको मुख्य आधार नै कर्णाली भएकाले पनि अन्य विषयको बजेटमा पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रदेशभरीमा २४ वटा अत्याधुनिक अर्गानिक नर्षरी स्थापनाका लागि २४ करोड, कृषि यान्त्रीकरणका लागि दुई करोड, सहकारी नमूना गाउँ स्थापनाका लागि १० करोड छुट्याइएको छ।

मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमूना सहकारी स्थापना गरी कृषि पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री केसीको भनाइ छ।

तस्विर सौजन्यः  (जीवन सेजुवाल) पाटनमा चौरीगाई चराउँदै मुगुका कृषकहरु ।