'सिंहदरबारले प्रदेशको अधिकार खुम्च्यायो'

पोखरा- पोखरामा भेला भएका छ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश सरकारको अधिकारका संघीय सरकारले खुम्चाउने गरेको भन्दै संघीय सरकारको बिरोध गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको मुख्यमन्त्रीको पहिलो भेलामा सबै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको काम खोस्ने काम गरेको गुनासो गरेका छन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीबाहेकका सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पहिलो सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन्।

उनीहरुले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच ग्याप देखिएको छ। उनले भने ‘शून्यबाट काम थाल्नुपर्दा धेरै ठूला चुनौती व्यहोरेको र संघले नबनाई केही कानुन आफैंले बनाए पनि बजेट ल्याएर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। 

सिंहदरबारमा बसेर सम्पूर्ण अधिकार आफैँ राख्छु भन्ने मनस्थितिले समस्या देखिएको भन्दै प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने ‘अहिले संघीयता कार्यान्वयन नहोस् भन्नेहरूको मनोबल वृद्धि भएर टाउको उठाएर, तीनवटै तहका सरकारहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ।’

धेरै जसो मुख्यमन्त्रीले सिंहदरबारभित्र बसेर सम्पूर्ण अधिकारहरू आफैँ राख्छु, आफ्नो मुट्ठीबाट तल एउटा पनि अधिकार जान दिन्न भन्ने मनस्थितिले समस्या आएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति घुमाउरो पाराले बिरोध जनाए। 

उनीहरुले संघीय सरकारमाथि र प्रदेश सरकारले गति लिन सकेन र संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न आउन थालेको चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले देशको शासन व्यवस्था बदलिए पनि मानसिकता नबदलिएकोले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका थिए। उनले बजेट नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको र जिल्लामा भएको संरचनाहरू भताभुंग पारेर समाप्त पारिएको बताए। 

राउतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई छोटा शासकको संज्ञा दिएका थिए। ‘देवानी कार्यविधि आइसकेपछि प्रदेश सरकारले बिदा दियो तर संघले बिदा दिन मानेन उनले भने ‘संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहेका छोटा शासक सिडियोहरू हुन, उनीहरुले केही गर्न दिएका छैनन।’

उनले प्रश्न प्रहरी र प्रशासन नभई प्रदेश सरकार चल्नै नसक्ने तर्क गरे। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केन्द्र सरकारको २५० वर्षको इतिहास भएपनि प्रदेशको ६ महिनाको इतिहासमा केन्द्र सरकारसँग तुलना गर्न नसुहाउने वताए। 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारको आलोचना गर्दै संघीय सरकारले अनावश्यक काममा हस्तक्षप गर्ने गरेको आरोप लगाए। 
‘५० हजारको योजना आफैँ माथिबाटै गर्ने? के संघीय सरकार स्थानीय सरकार हुन खोज्या कि प्रदेश सरकार हुन खोज्या?’ गुरुङले भने, ‘हामी कसैको विरोधी र प्रतिस्पर्धी हैनौँ। तर, आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र बस्नुपर्छ।’ 

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारलाई प्रहरी निकाय गठन गर्ने अधिकार नदिनु संघको दम्भ भएको उनको तर्क छ। उनले मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय विकास अधिकारी समन्वय अधिकारी भइसक्दा सिडियो अब सिडियो रहिरहन नसक्ने बताए। उनले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा आन्तरिक मन्त्रालयले लिने र सिडियोको कमान्डले नचल्ने तर्क गरे।

आगामी भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा यो एजेन्डा लैजाने र अन्य विषयमा प्रदेशहरूले एउटै धारणा व्यक्त गर्ने बताए। केन्द्र सरकारले कर्मचारी प्रदेश मातहत नदिएको प्रति उनको गुनासो छ। 

‘जबसम्म कर्मचारी आफ्नो मातहतमा रहँदैन, आफूप्रति लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी पाउँदैन भने त्यो कसरी सरकार हुन्छ?’ उनले भने। प्रदेश ५ का मु्ख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो भेला प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनका लागि नभएको प्रस्ट पारे। ‘यो भेला दबाब समूह गठनका लागि हैन। संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण प्रयास हो।’

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता चमत्कार नभएको भन्दै गलत व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। उनले केही बिग्रने बित्तिकै संघीयतालाई दोष दिने गरिएको गुनासो गरे।

‘कार्यालय स्थापना, स्थानीय छुट्टी, मर्यादाक्रममा समस्या छ’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले संरचना पठायो तर त्यो कुरा कमसेकम प्रदेश सरकारसँग पनि सुझाव लिनुपथ्र्यो। समन्वय हुन सकेको छैन। जसका कारण समस्या र जटिलताहरू आए।’