६ महिनाको अवधीमा बने जम्मा १३ कानुन

जनकपुरधाम- संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले ३ फागुन २०७४ मा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिए। राउतले प्रदेश २ को सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। तर, ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले जम्मा १३ वटा कानून ल्याउन सकेको छ। 

औसत हिसाबगर्दा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रति महिना करिब दुईवटा कानून निर्माण गरेको देखिन्छ। प्रदेश सञ्चालनका लागि सयभन्दा बढी कानून निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ। तर, प्रदेश सरकारले देखाइरहेको ढिलासुस्तीका कारण कानून निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको प्रतिपक्षी दलहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
 
‘प्रदेश सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण कानूनहरु सरकारले ल्याउन सकेको छैन,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने,‘सरकारले कानून निर्माणतर्फ तदारुकता देखाएउन सकेको छैन्।’ 

सरकारले चासो नदेखाउदा सदनसमेत बिजनेस विहीन अवस्थाम पुगेको उनको आरोप छ। प्रदेश सरकारले कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा पछिल्लो दुई पटकदेखि सदनको बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित हुँदै आएको यादवले बताए। अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको अभावमा कानून निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताउँदै संसदीय दलका नेता यादवले कानून निर्माणमा अनूभवप्राप्त व्यक्तिहरुसँग सहयोग लिन सरकारलाई सुझाव दिए।

तर, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आफूहरु कानून निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडी बढाई रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘६ महिनाको अवधिमा हामीले ३ वटा कानून निर्माण गरिसकेका छौँ । र, बाँकी कानून निर्माणको चरणमा छ। छिट्टै ल्याउने तयारी छ।’

प्रदेश सरकारले हालसम्म वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन, आर्थिक, सार्वजनिक लिखित कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश विनियोजन, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासहित १३ वटा कानून निर्माण गरेको छ।

प्रदेश नीति आयोग, मुख्यन्याधिवक्ताको काम, कर्तव्य तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तर्जुमा, विपद व्यवस्थापन, गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्री यादवले बताए।

गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सचिवलाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। 

मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका २६ वटा विधेयक एकै चोटी प्रदेशसभामा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। प्रादेशिक यातायात तथा सवारी व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक जलश्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक सहरी विकास तथा भवन सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक सहकारी विधेयक, प्रादेशिक बिउ बिजन सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक सहकारी विकास बोर्ड, सुन चाँदी व्यवसयालाई व्यवस्थित र प्रबद्र्धन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भइसकेको र यथाशीघ्र प्रदेशसभामा ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए।

प्रदेश वन विधेयक, प्रदेश नं. २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, फ्रिक्वन्सी मोडुलेसन (एफ एम रेडियो) र टेलिभिजनको सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रणम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नम्बर २ दलित शसक्तिकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ। 

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ को मनोरञ्जन कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश २ को सवारी साधन कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक मल विधेयक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, प्रादेशिक सडक सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक विद्युत सम्बन्धी विधेयक रहेको छ।