कर्णालीमा 'विज्ञ समूह' गठन, अटाएन जलस्रोत 

सुर्खेत- मानव सूचाङ्कको आधारमा विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले ११ सदस्यीय 'एकिकृत कर्णाली विकासका लागि विज्ञ समुह' गठन गरेको हो । समूहमा नेकपाका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्धन शर्मा समेत परेका छन् । त्यसै गरी समूहको अन्य विज्ञहरुमा प्रशासन तथा विकासतर्फ वालानन्द शर्मा, स्वास्थ्य तथा वैदेशकी सम्बन्धमा डा. सुरेश तिवारी रहेका छन् । 

त्यस्तै कृषि तथा तथा अर्थतर्फ डा. पुन्य रेग्मी, विज्ञान तथा प्रविधीमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरक्षामा सुरेन्द्र विक्रम शाह, कानून विज्ञका रुपमा मुक्ती प्रधान र गोविन्द वन्दी, पूर्वाधार विकासमा डा. पदम शाही, शिक्षा तथा ग्रामिण विकासतर्फ डा. कुसेन्द्र महत र आर्थिक विकासमा डा.सुरेन्द्र उप्रेधीलाई सरकारले विज्ञका रुपमा छनौट गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

'हामी प्राकृति रुपमा धनी छौँ ।' भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेकी केसीले भनिन 'कर्णालीका प्राकृतिक सम्पादको सदुपयोग गर्दै विकासको मोडल तयार गर्न विज्ञ समूह गठन गरिएको हो ।' केसीले थपिन 'विज्ञ समूहले विकासको मोडल तयार पार्न सघाउने छ ।' 

राजनीतिकर्मी कसरी विज्ञ समूहमा परे ? भन्ने प्रश्नमा केसीले भनिन् 'राजनीकि सहयोग र सल्लाहका लागि उहाँलाई विज्ञका रुपमा राखिएको हो ।' राजनीतिक अप्ठेरा फूकाउन, सहयोग र सल्लाहका लागि पूर्व गृहमन्त्री शर्मा विज्ञका रुपमा परेको उनको तर्क थियो ।

विकासको मोडल तयार पार्दै गर्दा एउटा दलको मात्रै प्रतिनिधि पर्नुले एकलौटी त हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री केसीले भनिन 'विकासको मोडल कुनै दल र पार्टीका लागि होइन, विज्ञ समूहले सिंगो कर्णालीको विकासका लागि सहयोग मात्रै पुर्‍याउने हो ।' 

समूहले सरकारलाई सुझाव दिने र कुनै पनि आर्थिक सेवा सुविधा नलिने प्रष्टपार्दै केसीले भनिन् 'विज्ञ समूहको सल्लाहले सरकारलाई जनताले चाहेको विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिड्न सहयोग पुर्‍याउने छ ।'

अटाएनन् जलस्रोत विज्ञ

यस्तै प्रदेश सरकारले 'एकिकृत कर्णाली विकासका लागि विज्ञ समुह' गठन गरिरहदा जलस्रोत विज्ञहरु भने अटाउन सकेका छैनन् । विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब १८ हजार (१७,७९९) मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता छ । 

आर्थिक विकासको सबै भन्दा बलियो आधार जलस्रोत विज्ञ समूहमा अटाउन नसक्दा सरकारले गठन गरेको समूहमा प्रश्न उठ्ने सम्भावन रहेको छ । तर विज्ञ समूहमा आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने मन्त्री केसीको तर्क छ । 

भेरी र कर्णाली जस्ता दुई ठूला नदी भएको कर्णालीलाई समृद्धि बनाउने आधार मान्न सकिन्छ । हाल कर्णाली प्रदेशमा केवल ३.६ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । कुल उत्पादन क्षमताको करिब ०.०२ प्रतिशत मात्रै हो । प्रशस्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भूभाग अहिले पनि बिजुलीको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ ।