बिमस्टेक सम्मेलनमा 'स्वतन्त्र व्यापार'को मुद्दा नै गायब

काठमाडौं- बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा अर्थिक समन्वयका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा नेपाल सन् २००४ मा पर्यवेक्षकबाट सदस्यको भूमिकामा गयो । त्यही समयमा हो, सदस्य मुलुकबीच खुला व्यापार क्षेत्र अर्थात् 'फ्री ट्रेड' को अवधारणा आएको पनि ।

सदस्य बनेयता नेपालले पहिलो पटक बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको आतिथ्यता गर्‍यो । चर्चा शुरु भएको १४ वर्षमा पनि 'फ्री ट्रेड'को अवधारणा लागू हुन सकेको छैन । चौथो शिखर सम्मेलनमा त यो विषयले प्रवेश नै पाएन ।

अघिल्ला शिखर सम्मेलनमा यो विषय 'नेगोसिएसन'कै रूपमा थियो । चौथो शिखर सम्मेलनबाट पनि यसले 'नेगोसिएसन'को चरणबाट बाहिरिन पाएन । 'त्यसका लागि विभिन्न सन्धि, सम्झौता आवश्यक छन्,' परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् ।

अर्थविज्ञहरूका अनुसार खुला व्यापारसम्बन्धी बिमस्टेक खाका सम्झौता एक दशकअघि नै तयार भए पनि हालसम्म हस्ताक्षर भने हुनसकेको छैन । खुला व्यापार क्षेत्रका लागि भन्सारलगायत अलग व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तर्कराज भट्ट बताउँछन् ।

'यस सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ तर अहिलेसम्म मूर्त रूप पाउन सकेको छैन,' उनी भन्छन् ।

विकासशील देशहरूले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई आवश्यक 'प्रोटेक्सन'को व्यवस्था गरी खुला व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । भन्छन्, 'त्यस्तो संरक्षण करिब सात वर्ष दिइनुपर्छ, जसले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ ।'
 

नेपालले औद्योगिक वस्तुको यान्त्रीकरण तथा उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न झण्डै सात वर्ष लाग्ने डा. नेपालको भनाइ छ । अन्य देशहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्न त्यति अवधि लाग्ने भएकाले अतिरिक्त सुविधासहित खुला व्यापार स्थापनाको बिमस्टेक सम्झौता गर्नुपर्र्ने उनको बुझाइ छ ।

भारत, थाइल्यान्डलगायत सदस्य मुलुकले खुुला व्यापारको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । खुला व्यापार क्षेत्र स्थापनाले निर्यात÷आयात गरिने वस्तुहरूको अवरोध हट्नेछ । अवरोध हटाइँदै गर्दा भारत, थाइल्यान्डलगायतले अन्य अल्पविकसित देशहरूलाई भने अतिरिक्त व्यवस्था गरी तंग्रिन मौका दिनुपर्ने अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता लिँदा परराष्ट्रमन्त्री थिए, भेषबहादुर थापा । त्यतिबेलाको शिखर सम्मेलनले खुला व्यापारको नेगोसिएसनका लागि बाटो खोलेको उनी बताउँछन् । 'बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमै टेकेर नेगोसिएसन हुने हो,' उनी भन्छन्, 'खुला व्यापार फ्रेमवर्कका लागि विस्तारै नेगोसिएसन गर्दै अघि बढ्ने हो ।'

हरेक देशको आ-आफ्नै भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ । कुन देशसँग कुन उत्पादनमा कति भन्सार महशुल लगाउने भन्ने निर्णय हतारमा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । 'यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले पनि टुंगोमा पुर्‍याउन गाह्रो भएको हो । शुरुवाती हुनु भनेको सकारात्मक हो ।'

खुला व्यापारका विषयमा छलफल गर्न बैठक नै बसेन

बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनका क्रममा खुला व्यापारको चर्चा चले पनि वास्तविकता त्यसभन्दा फरक छ ।

बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनका लागि भनेर खुला व्यापार नेगोसिएसनका बैठक हुन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । पछिल्लो समय खुला व्यापारसम्बन्धी नेगोसिएसनका लागि बिमस्टेकका सात देशका उच्च अधिकारीहरूसँग बैठक नभएको मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजु बताउँछन् ।

'दुई पक्षीय उच्च अधिकारीहरूको नेगोसिएसन बैठक बस्नुपथ्र्यो तर विभिन्न कारणले हुन सकेन,' उनी भन्छन्, 'जुलाईमा बस्ने भन्यौं, बस्न सकिएन र अगस्टमा सारियो । त्यसबेला पनि हुन सकेन ।'

यातायात गुरुयोजनादेखि गरिबी निवारणसम्मका प्रतिबद्धता

बिहीबार र शुक्रबारको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले यस क्षेत्रको यातायातदेखि सन् २०३० सम्ममा गरिबी निवारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बिमस्टकको काठमाडौं घोषणापत्रमा क्षेत्रीय सञ्जाल 'कनेक्टीभिटी' विस्तार, पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण, आतंकवाद नियन्त्रणलगायत विषय समेटिएका छन् । सडक, रेल, जलमार्ग र समुद्री मार्ग समेट्ने गरी विभिन्न प्रणाली भएको यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने, सहज, सुलभ र उच्च क्षमताको इन्टरनेट सञ्जाल विकास गर्ने, बिमस्टेक सचिवालय तथा विभिन्न सहकार्यलाई अझ चुस्त बनाउँदै स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, श्रीलंकामा हुने पाँचौं शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकको बडापत्र तयार गर्ने, विभिन्न सदस्य मुलुकहरूले आ-आफ्नो क्षमताअनुसार रकम जम्मा गरी बिमस्टेक विकास कोष अघि बढाउने, आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्दै आतंकवाद नियन्त्रणमा सहकार्य गर्नेलगायत मुद्दा घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।