बिमस्टेक सम्मेलन : ‘सात गरिब’को दिवाभोज!

नेपाल समय | आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

बिमस्टेक क्षेत्रीय समन्वयको अवधारणा हो । यसमार्फत् क्षेत्रीय मुद्दा र समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्य हो । हरेक क्षेत्रीय संगठनका यस्तै उद्देश्य हुने गर्छन् । बीचमा उपक्षेत्रीय समन्वयको अवधारणा पनि नआएको होइन । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) को अवधारणा त्यसैमध्येको थियो ।

खासगरी, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, सीमापार अपराधलगायत मुद्दा क्षेत्रीय संगठनहरूका मुख्य विषय हुने गर्छन् । युरोपियन युनियनले साझा मुद्रा र भिसाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकका नागरिकले एकअर्का देशमा बिनाभिसा आवतजावत, बसोवास र व्यापार गर्न सक्छन् । उनीहरूको सीमामा प्रहरी हुँदैन। त्यहाँ त सबै एउटै मुलुकजस्तै बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको संगठन (आसियन) ले पनि युरोपियन युनियनकै सिको गर्दैछ । हामीसँग पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) छ। सन् १९९० को दशकमा क्षेत्रीय संगठनहरूलाई विशेष महत्व दिइयो । बिमस्टेक त्यसैको एक उदाहरण हो । यसले दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाका देशहरूलाई जोड्ने पुलको काम गरिरहेको छ। दक्षिण एसियाका चार गरिब मुलुक र आसियानका दुई मुलुक यसमा छन्। आसियानका दुई मुलुक म्यानमार र थाइल्यान्डको अनुभवबाट पनि हामीले केही सिक्न सक्छौं।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच संस्कृति, हावापानी र धर्म एकै प्रकारको छ। शुरुमा बिमस्टेकको गठन आबद्ध देशको अघिल्ला अक्षर मिलाएर नाम राखिएको थियो । बीबाट बंगलादेश, आईबाट इन्डिया, एमबाट म्यानमार, एसबाट श्रीलंका, टीबाट थाइल्यान्ड अर्थात् बीआईएमएसटी । त्यसबेला नेपाल यसको पर्यवेक्षक थियो । नेपालले पछि सदस्य बन्ने चाहना राखेपछि संगठनको नाम बदलियो । र, बिमस्टेक राखियो ।

बिमस्टेकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यसको चार्टर (बडापत्र) नै छैन। संगठनको संविधान नै नभएपछि त यो के का लागि हो भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन ।

बिमस्टेकले १६ वटा थिम निर्धारण गरेको छ । माछापालनदेखि पर्यटन र कनेक्टिभिटीसम्मका विषय समेटिएका छन्। सदस्य मुलुकका सबै समस्याको समाधान त यसले गर्न सक्दैन। बिमस्टेकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यसको चार्टर (बडापत्र) नै छैन। संगठनको संविधान नै नभएपछि त यो के का लागि हो भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन । उद्देश्य नै ‘क्लियर’ नभएपछि त अन्योलजस्तै भयो। त्यसैले अहिले नेपालले पहिला चार्टर बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिएको छ। चार्टर नहुनु भनेको त नियुक्ति पत्रबिना नै जागिर खाएजस्तै हो।

यसको सचिवालय स्थापना गरिएको छ, ढाकामा। त्यो पनि शक्तिहीन सचिवालय हो । त्यसको ‘अथोरिटी’ नै छैन, सार्क सचिवालयभन्दा पनि कमजोर छ। बिमस्टेकको सचिवालयका लागि बजेट नै कम छ। चार्टर नै नभएपछि त कमजोर हुने नै भयो। अर्को समस्या भनेको के हो भने यसमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रको प्राथमिकतामै यो संगठन परेन।

थाइल्यान्ड यसको सदस्य हुनु नै एउटा राम्रो विशेषता हो, बिमस्टेकको। हामी पाँच दक्षिण एसियाली गरिब राष्ट्र त छँदैछौं। म्यानमार र थाइल्यान्ड पनि धनी मुलुक होइनन् । पहिले त थाइल्यान्डले पनि त्यति ‘इन्ट्रेस्ट’ देखाइदिएन। पटक-पटक सरकार परिवर्तनका कारण राजनीतिक अस्थिरता भयो। पहिले निर्वाचित सरकार थियो, त्यसपछि सैनिक शासन आयो, फेरि निर्वाचित सरकार आयो अनि फेरि सैनिक शासन आयो।

म्यानमारमा आफ्नै आन्तरिक अस्थिरता छ। त्यहाँ सैनिक शासन नभए पनि निर्वाचित सरकारमाथि उनीहरूको पकड अझै छँदैछ। दक्षिण एसियाली हाम्रा पाँच मुलुकको समस्या त झन छँदैछ। यो बिमस्टेकको दुष्परिणाम भनेको स्थापनाको २० वर्षमा तीन वटा मात्र शिखर सम्मेलन हुनु हो । र, कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको प्राथमिकतामा नपर्नु हो। जबकि, सार्कमा त हामीले १८ वटा सम्मेलन गराइसक्यौं।

अहिले नेपालले दुई वटा संगठनको अध्यक्षता गरिरहेका छौं, सार्क र बिमस्टेकको। अब हाम्रो भूमिका यसमा अहम् छ। अब यो अध्यक्षतालाई ओगटेर बस्ने हो कि वा आत्मरतिमा रमाउने हो ? नत्र ‘कंक्रिट’ कुरा केही गर्नुपर्‍यो ।

भारत र पाकिस्तानबीचको आपसी तनावले सार्क अगाडि बढ्न सकेन। बिमस्टेकमा पनि त्यही समस्या छ। म्यानमार र बंगलादेशको सम्बन्ध राम्रो छैन। रोहिंग्या शरणार्थीको विषयलाई लिएर दुई मुलुकबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आएका छन्। ३/४ दिनयता उनीहरूसँग बाक्लो भेटघाट भइरहेको छ। उनीहरूलाई बिमस्टेकको बारेमा खासै चासो छैन। उनीहरूको प्रश्न हुने गर्छ, बंगलादेश र म्यानमारका सरकार प्रमुखबीच के कुरा होला ?

सार्कमा जस्तै बिमस्टेकमा पनि दुई पक्षीय विषयमा मात्र छलफल हुँदैन । तर, दुई देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखबीच ‘साइड लाइन’ वार्ता हुन्छ। म्यानमार र बंगलादेशको उच्च सरकारी तहमा बैठक नै हुन सकेको छैन। म्यानमारबाट लखेटिएका करिब आठ लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरू बंगलादेशमा बसिरहेका छन्। त्यो विषयमा छलफल होला कि नहोला भनेर विदेशी सञ्चारकर्मीहरू प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्।

१२ भदौमा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारका प्रधानसेनापतिलाई मानवअधिकारको हनन गरेको आरोपमा फेसबुकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ, बिमस्टेकको बारेमा चासो छैन। यो सम्मेलनबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति देखाउन सहयोग मिल्छ।

हाम्रो कूटनीति शिथिल भएकै हो। यहाँ कुनै पनि देशको राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख भ्रमणमा आउँदै आउँदैनन्। यो अवस्थामा हामीले एउटा सम्मेलन गराउन सक्यौं भने हामीले एउटा सकारात्मक माहोल सृजना गर्न सक्छौं। दुई देशबीच द्वन्द्व भएको अवस्थामा मिलाउन नसके पनि यहाँ बोलाएर एउटै मञ्च दिन सकियो भने नेपालको भूमिका देखाउन सकिन्छ।

सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुनै सक्दैन। किनभने सार्कको आफ्नै भूमिका छ। सार्क धेरै अगाडि बढिसकेको क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो। बिमस्टेक भर्खरै वामे सर्दै गरेको संगठन हो। यी दुईबीच तुलना हुन सक्दैन र सार्कलाई बिमस्टेकले ‘रिप्लेस’ गर्न पनि सक्दैन। नेपालले पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

१६ वटा ‘थिम’मा काम गर्ने भनेर बिमस्टेकले समयको बर्बादी गरिरहेको छ । संगठनका प्राथमिकतालाई घटाउने निर्णय भइसकेको छ। १६ वटा प्राथमिकतालाई ६ वटामा झार्ने प्रस्ताव छ। अझै चार वटामा झार्ने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ। त्यसो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ।

कनेक्टिभिटी, प्रतिआतंकवाद, गरिबी निवारणलगायत विषय समिटिने प्रस्ताव छ। यसको अर्थ सार्कको रोग यसलाई नसरोस् भन्ने हो। सार्कको जस्तो रोग अर्थात् निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने। स्वतन्त्र व्यापारको सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन। प्रतिआतंकवादको अभियानलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने? हामीले आतंकवादविरुद्धको अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको सन् १९८७ मै हो। तर, त्यो अभिसन्धिलाई प्रयोग गरेर दक्षिण एसियामा एक जना पनि आतंकवादी समातिएन।

बिमस्टेक मुलुकले सदस्य राष्ट्रहरूको भिसालाई मान्यता दिए बल्ल संगठनप्रति चासो बढ्छ । अहिले त सर्वसाधारणलाई यसको अर्थ पनि थाहा छैन । क्लब, राजनीतिक संगठन, निजी कम्पनी या एनजीओ के हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। स्वाभाविक पनि हो, बिमस्टेकको भूमिका नै नदेखिएपछि आम नागरिकले थाहा पाउने कुरै भएन।

भारतले बिमस्टेकलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। अरेबियन सागरको तटीय शहरमा गोवामा भारतले ब्रिक्स र बिमस्टेकको संयुक्त शिखर सम्मेलन नै गरायो । दुवै संगठनमा पाकिस्तान नभएको हुनाले ‘बेटर ब्यालेन्स अफ पावर’का रूपमा भारतले यसलाई बुझेको पाइन्छ ।

चीन बिमस्टेकको पर्यवेक्षक पनि छैन। भारतको प्राथमिकतामा भने बिमस्टेक परेको छ। यसबाट हामीले कसरी फाइदा उठाउन सक्छौं भन्ने हो। अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले सार्क शिखर सम्मेलन गर्न नसकेपछि सार्कका विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक गराउन त सक्छौं।

३/४ वर्षदेखि सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकसमेत हामीले राख्न सकेका छैनौं। यसको बैठक गरेर पाकिस्तानमा सार्क शिखर सम्मेलन किन हुन सकेन भनेर छलफल चलाउन नेपालले त सक्छ नि। त्यो हामीले गर्न सकेनौं। भोलि यस्तै समस्या बिमस्टेकमा पनि आउन सक्छ।

शुरुमा यो संगठन आर्थिक मामिलालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गठन भएको हो। व्यापार, पारवहन, लगानी, पर्यटक बढाउने, संस्कृति, बुद्धिस्ट फिलोसफीको आधारमा हामीलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य थियो। बिमस्टेक देशहरू अत्यधिक बौद्ध धर्मालम्बी भएका मुलुक हुन्। श्रीलंका, भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्ड बुद्धिस्ट मुलुक हुन्। लुम्बिनी, बोधगया, कुसीनगर र सारनाथलाई बुद्धिस्ट सर्किटमा जोड्ने र रामायण सर्किट भनेर जनकपुरदेखि अयोध्या हुँदै श्रीलंकासम्मलाई जोड्न सकिन्छ।

भारत र पाकिस्तानबीचको तनावले सार्क अगाडि बढ्न सकेन। बिमस्टेकमा पनि त्यही समस्या छ। रोहिंग्या शरणार्थीको विषयलाई लिएर म्यानमार र बंगलादेशबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ।

रामायण सर्किटबाट इन्डोनेसियाको बालीलाई पनि जोड्न सकिन्छ। कुरा त हामी गर्छौं तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। काम भएको छैन। खाली संगठन मात्र निर्माण गरेर उपलब्धी केही हुँदैन।

अझ, शिखर सम्मेलन सकिनेबित्तिकै भारतको पुणेमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सैनिक अभ्यास राम्रै कुरा हो। नेपाली सेनाले कहिले चीन, कहिले अमेरिका र भारतसँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतमा सधैं नेपाली सेनाले अभ्यास गरिरहेकै हुन्छ, शान्ति स्थापनार्थ ।

बडापत्र नै नभएकाले संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति बिमस्टेकभन्दा बाहिरका मुलुकलाई शंका उब्जिनु स्वाभाविकै हुन जान्छ । बडापत्र भएको भए त्यस्तो शंका निवारण गर्न सकिन्थ्यो।

अहिले कनेक्टिभिटी शब्द एकदमै चलिरहेको छ। रेल, सडक, हवाई र अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल भनेर आकाशदेखि जमिनसम्मको सञ्जालको विषय आइरहेको छ।

अहिले नेपालबाट थाइल्यान्डसम्म जाने बाटोको कुरा आएको छ। एक जना विद्वानले थाइल्यान्डसम्म पुग्यो भने त इन्डोनेसिया, भियतनाम, लाओससम्म पुगिने विषय उठाएका छन्। जबकि, हामीले चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी सडक नै बनाउन सकेका छैनौं तर थाइल्यान्ड जोड्ने सडकको कल्पना गरेका छौं। नेपालबाट थाइल्यान्ड जोड्ने सडक निर्माणका लागि बजेटचाहीं कहाँबाट आउँछ?

ऊर्जा व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विषय जोडतोडले उठिरहेको छ । हामीसँग ‘आइडिया’ त कति कति ! नेपालमा जस्तो ‘भिजनरी’ नेतृत्व अन्यत्र हुँदै नभएझैं लाग्छ । तर, त्यस्ता ‘आइडिया’ कार्यान्वयनमा ल्याउन स्रोतको खोजी हुने गरेको पाइँदैन । सात वटा गरिब मुलुकबाट त त्यस्तो स्रोत जुट्नेवाला छैन ।

हाम्रा आइडियाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने एउटा स्रोत विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र चीनबाट जुट्न सक्छ । बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अवधारणाअन्तर्गत् चीन फराकिलो विश्व व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । चीनबाट छुटेको रेल इरान पुगिसक्यो । इरानबाट त्यो रेल बेलायत र जर्मनी जान्छ अनि फर्किन्छ।

चीनले संसारलाई जोडिसक्यो, ‘कंक्रिट एक्सन’ गरेर देखाइसक्यो। त्यस्तो मुलुक बिमस्टेकको पर्यवेक्षकसम्म छैन । चीनको सहयोग नभई बिमस्टेकले कसरी काम सम्पन्न गर्न सक्छ? नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमार सबैको चीनसँग राम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध छ। तर, यो संगठनमा चीनले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। यो संगठनको चीनप्रतिको रवैया के हो स्पष्ट हुनुपर्छ।

(परराष्ट्रविद् पाण्डेसँग कुराकानीमा अाधारित)

यो पनि पढ्‍नुहोस्,

बिमस्टेक महिला सांसदको विशेष फोरम स्थापना गर्न मोदीको प्रस्ताव