दुई अर्बको जमिन दुई करोडमा हत्याउने दाउ

काठमाडौं- ललितपुर महानगरस्थित सैंबु भैंसेपाटीमा रहेको दुई अर्ब बजार मूल्य पर्ने १८.९ रोपनी जमिन दुई करोड रुपैयाँमा हत्याउन भूमाफिया सक्रिय भएको स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

खेलमैदान बनाउने भनिएको उक्त जमिन टेन्डर प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक नेतृत्वदेखि भूमाफिया, केही भ्रष्ट कर्मचारी र कमिसनखोरको मिलेमतोमा विभिन्न कम्पनीमार्फत् हत्याउने दाउमा रहेको सरोकारवाला र स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।

त्यस ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाको चाहनाअनुसार नै खेल मैदान निर्माण हुनुपर्ने प्रदेश–३ की प्रदेशसभा सदस्य पम्फा भुसालले बताइन् । ‘जतिखेर ०६५-६६ मा यो जग्गा बिक्री गरिँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि मैले नै अख्तियारमा निवेदन हालेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबेला भगवती काफ्ले अख्तियारको सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तीन वर्षपछि बिक्री गर्न नपाउने फैसला गर्नुभयो ।’

त्यसपछि उक्त सार्वजनिक जग्गामा खेलमैदान हुनेमा आफू ढुक्क रहेकामा ८-१० दिनअघि मात्रै जग्गा बिक्री भएको भन्ने सुनेपछि छक्क परेको उनको भनाइ छ । ‘कानूनी प्रक्रिया तथा जनसहभागिताको माध्यमबाट हुन्छ । जसरी भए पनि जग्गा गुम्न दिदैनौं,’ उनले भनिन् । जग्गा बिक्री गर्नेमा उपत्यका विकास प्राधिकरण नै सहभागी भएको उनको आरोप छ । ‘यो एक डिजाइनमा भएको हो,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार जग्गा बिक्रीमा भूमाफिया, केही भ्रष्ट कर्मचारी र कमिसनखोरको मिलेमतो छ । राजनीतिक नेतृत्वसमेत यसमा पटक–पटक जोडिने गरेको उनले बताइन् ।

‘यो सार्वजनिक जग्गा हो । जसरी भए पनि यसलाई सार्वजनिक खेल मैदान बनाएरै छाड्छौं । त्यसका लागि हामी लड्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा बचाउन म पूरै लाग्नेछु ।’

करिब १९ रोपनी उक्त जग्गा विगतमा विद्यालयका लागि भनेर छुट्याइएको प्रदेश–३ का प्रदेशसभा सदस्य जीवन खड्काले स्पष्ट पारे । कालान्तरमा विद्यालयलाई आव्हान गरेर टेन्डर भएको थियो । ‘टेन्डर गलत भएकाले जमानी जफत गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘जग्गा हडप्नका लागि विभिन्न कम्पनी खोलेर एउटा गिरोह नै लागेको छ ।’ 

पछिल्लो समय जग्गा हडप्ने उद्देश्यले गिरोहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनको दाबी छ । ‘कुनै अमुक कम्पनीले अनावश्यक रूपमा जमिन हडप्न खोज्दैछ,’ सांसद खड्काले भने, ‘त्यसविरुद्ध आम जनता लागेका छन् ।’

त्यसलाई व्यक्तिले बेचिखाने र प्लटिङका लागि दिन नहुने उनले बताए । उनका अनुसार भरखरै कानूनी लडाईंका लागि नौ सदस्यीय समिति बनेको छ । सोही समितिमार्फत् कानूनी लडाईं लड्ने उनले बताए । आफूले प्रदेशसभामा यो मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने उनले बताए । अन्ततः जनताकै पक्षमा निर्णय हुने उनको विश्वास छ ।

साविक भैंसेपाटी गाविसका पूर्वअध्यक्ष अमृत खड्काले जमिनको पृष्ठभूमिबारे जानकारी दिँदै भने, ‘०५१ सालमा उक्त स्थान भैंसेपाटीको सैंबुमा स्कुल बनाउनका लागि सैंबु आवास तथा सेवा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने संस्था व्यवस्थापन उपसमितिले विभिन्न कम्पनीसँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । त्यतिखेर सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्र्ने अनलिमिटेड न्यु मिडियाले टेन्डर पारेको थियो । उक्त कम्पनीले दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमा टेन्डर पाएको हो । यद्यपि, उक्त कम्पनीको उद्देश्य पनि विद्यालय निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भन्ने थिएन ।’

उनका अनुसार टेन्डर परेको ३५ दिनभित्रमा सम्झौता हुनुपर्नेमा कम्पनी सम्झौताका लागि आएन । टेन्डर गलत भएकोलगायत कारणले लामो समय सम्झौताका लागि कम्पनी आएन । पछि उक्त टेन्डर  अस्वीकृत गर्दै जमानी रकम जफत गरिएको थियो ।

स्थानीयवासी तथा अधिवक्ता सशीलकुमार कार्कीका अनुसार ०६२ सालमा टेन्डर पाउने अनलिमिटेड न्यु मिडियासहित कनन्टेक प्रालि, नेपाल कलेज अफ टेक्नोलोजी, ग्लोबल सपोर्ट सर्भिसेज प्रालिको वैधानिक उत्तराधिकारीका रूपमा सैंबु बहुउद्देश्यीय विद्यालय ललितपुर प्रालिले जग्गा प्राप्ति तथा विगतको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

पछि बनेको कम्पनी जग्गा हत्याउन मात्रै बनेको स्थानीयवासी सम्बद्ध क्लब अफ भैंसेपाटीका अध्यक्ष डा. सुशील खड्काले आरोप लगाए । ‘सो कम्पनीको जग्गा हत्याउने चलखेल हो,’ उनले भने, ‘तर, हामी त्यसो हुन दिँदैनौं ।’ उनका अनुसार त्यसलाई रोक्न भैंसेपाटी–२५ का वडाध्यक्ष विष्णुकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । ‘समितिले सर्वोच्च अदालतमा उक्त जग्गा कम्पनीको हातमा पर्नबाट जोगाउन रिट दायर गरिनेछ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौं ।’

जग्गा हत्याउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै लागिपरेको स्थानीय बासिन्दाको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार ०६६ सालमा तत्कालीन उपप्रधान एवं आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छादारले व्यवस्थापन समितिले गरेको टेन्डर अस्वीकृत गरेर ४० लाख रुपैयाँ जमानी जफत गर्ने निर्णय बदर गरी सोही मूल्य (दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ)मा जग्गा दिनु भनेर निर्णय गरेका थिए ।

‘उक्त जग्गा अहिलेको मूल्यअनुसार दुई अर्ब रुपैयाँ पर्छ,’ पूर्वगाविस अध्यक्ष खड्का भन्छन् ।

‘१६ वर्षअघि स्कुल बनाउन टेन्डर गर्नु स्वाभाविकै थियो होला,’ स्थानीयवासी सुमनकुमार महतले भने, ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । प्रशस्त निजी स्कुल खुलेका छन् । स्कुलभन्दा बढी खेलमैदान तथा खुल्ला क्षेत्रको आवश्यकता छ ।’ १२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पबाट समेत खुला जमिनको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।