सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले कानून निर्माणका लागि जनतासम्म पुगेर सुझाव संकलन गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले पहिलो पटक सहकारीसम्बन्धी कानून निमार्णका लागि जनतासँग पुगेर सुझाव संकलन गरेको हो। प्रदेश सभाले बनाउने ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक-२०७५’ को विषयमा जनतासँगै पुगेर सुझाव संकलन गरिएको छ।
‘कानूनमा जनताका कुरा पनि समेट्न जनतासँगै पुगेर सुझाव संकलन गरेका हौं,’ सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य राजु नेपालीले भनिन्, ‘जनताको लागि न्यायपूर्ण कानून निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो।’ कानून निर्माणमा जनताको पनि सहभागी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘आफूखुशी बनाइएको कानूनले कहिल्यै न्याय गर्न सक्दैन ।’ संसदभित्रबाट बनाइएका कानूनले जनताका वास्तविक समस्या र पीडा सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा पश्चिम रुकुममा पुगेर पाँच जिल्लाका जनतासँग सुझाव संकलन गरेको र दोस्रो चरणमा जुम्ला पुगेर सुझाव लिइने उनको भनाइ छ। समितिलाई सुझाव दिन सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र पश्चिम रुकुममा पुगेर सुझाव दिएका छन्। संविधानसभापछि कर्णाली प्रदेशमा कानून निर्माण गर्दा जनताका सुझाव लिइएको यो पहिलो अभ्यास हो।
‘उच्च तहसम्म सहकारी शिक्षा’ यस्तै, सुझाव संकलनका सहभागीहरूले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सहकारीसम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव दिएका छन्। सहकारी शिक्षालाई विशेष जोड दिन माग गर्दै सहभागीहरूले कानूनमै सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिलाई सुझाव दिएका हुन्।
‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ जिल्ला सहकारी संघ जाजरकोटमा प्रतिनिधि राजु केसीले भने, ‘कानूनमै उच्च शिक्षासम्म सहकारी शिक्षाको कुरा नछुटोस्।’ ‘सहकारीसम्बन्धी ज्ञानको अभावले टाठाबाठाहरूले सोझासाझालाई ठगिरहेका छन्।
सहकारीको वर्गीकरण गर्न सुझावयस्तै, सहकारीको वर्गीकरण गर्नसमेत जनताले समितिलाई सुझाव दिएका छन्।
‘टोल-टोलमा सहकारी खुल्दासमेत जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन,’ नारी उत्थान सहकारी सहकारी संस्था दैलेखकी प्रतिनिधि तप्ता थापाले भनिन्, ‘सहकारीको क्षेत्राधिकार र वर्गीकरण गरिनुपर्छ,' थापाले भनिन्, 'सहकारीका नाममा अधिकांशले जनतालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन्। तसर्थ, कडा दण्ड र सजायको समेत व्यवस्था हुनुपर्यो।’ गरिब जनताबाट संकलन गरिएको पुँजीलाई सुरक्षित गर्न सरकारीलाई कर्जा र आय कर छुट दिने व्यवस्था गर्न समेत सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए। २० प्रतिशत आयकर र ५ प्रतिशत कर्जा कर लगाउँदा सेयर सदस्यले जम्मा गरेका लगानी उठाउन चुनौती रहेको बताउँदै सरकारले त्यसलाई छुट दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४