बाबुराम भन्छन्- समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनुपर्छ

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समलिंगी विवाहलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
 
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर डा. भट्टराईले भने, ‘हाल विश्वका २६ देशमा समलिंगी विवाह गर्ने कानूनी प्रावधान छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कानून निर्माण गरेर समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिर्इ नेपाल विश्वको २७ औं देश किन नबन्ने?’ 

भट्टराईले संविधानको धारा १२ बमोजिम लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था भइसकेको, धारा १८ बमोजिम समानताको हक र धारा २४ बमोजिम छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेकाले लिंगका आधारमा विभेद नगरी पहिचानलाई मान्यता दिएको बताए। 

संविधानविपरित दलितमाथि विभेद अझै कायम रहेको, दलितलाई रक्षा बन्धन बाँध्दिनँ भनेर पण्डितहरूले भनेको र वर्णाश्रम धर्म यथावत रहेको उनले बताए। ‘दलित भन्ने शब्द राख्नु हुन्न। दलितको सट्टामा शिल्पी शब्द राखौं भनेको थिएँ तर त्यो संविधानमा राखिएन,’ भट्टराईले भने, ‘विदेशमा तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका नेपालीलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरामा कडाइ गर्नु हुँदैन।’

नेपाल गरिब र विपन्न भएकाले विदेशी नागरिक आकर्षित नहुने उनको भनाइ थियो। आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाएर र धकेलेर देशको उन्नतीमा बाधा गर्नुभन्दा चाहनेलाई नागरिकता दिए हुने भट्टरार्इले बताए। भूतपूर्व सैनिकहरू यहाँको सम्पति बेचेर विदेश गइरहेकाले उनीहरूको नागरिकता खारेज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। 

‘देवानी र अपराध संहितामा धेरै कमजोरी र त्रुटि छन्। स्विडेन र फ्रान्सजस्ता मुलुकमा महिलालाई उच्चसम्मान गर्छन्। तर, सरकारले ल्याएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य र नागरिकता कानूनमा महिलालाई अर्धांगिनी बनाइएको छ।’ 

कृत्रिम तरिकाले बच्चा जन्माउन थालेका बेला बाबुको नाम उल्लेख गरिरहनु उचित नहुने डा. भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘महिलालाई पूर्ण रूपले बच्चाको पहिचान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बच्चाको पहिचान फेरि बाबु वा आमा भन्नु ठीक होइन।’ 

अर्को एक प्रसंगमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या सविधानमै गलत गरिएको बताउँदै नेपालमा सनातन धर्म भन्नाले बोन, किराँत, हिन्दुलाई जनाउने बताए।  सदनमा पेश गरिएको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले शैक्षिक योग्यता, राजनीतिक संलग्नता, बैंक ब्यालेन्स आदि बारेको सूचना गोप्य हुने भन्ने व्यवस्थाले समाजलाई अपारदर्शी बनाएको आरोप लगाए। अनुमति लिएर मात्र तस्बिर खिच्ने कुराले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भट्टराईले जनाए।