प्रदेश सरकारलाई टेरेनन् स्थानीय तहले

धनगढी- प्रदेश-७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै ८८ वटा स्थानीय तहलाई गत चैत्रमा एउटा परिपत्र गर्‍यो। पत्रको बेहोरा थियो- ‘स्वीकृत नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र कानूनहरू पत्र प्राप्त भएपछि चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउनु होला।’ 

प्रदेश सरकारले पठाएको पत्रअनुसारको काम अहिलेसम्म जम्मा १९ वटा स्थानीय तहले मात्र गरेका छन्। पत्र पठाएको करिब ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले पत्रको वास्ता नगरेको पाइएको छ। ६९ वटा स्थानीय तह, जसले प्रदेश सरकारलाई नटेरेको स्पस्ट हुन्छ । 

‘अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भ्रम छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही कारण संविधान र कानूनअनुसार पठाइएको पत्रको पनि बेवास्ता भएको होला।’  

संविधानको धारा २३२ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ। यस्तै, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँ तथा नगरपालिकाले बनाएका कानून, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ । 

‘हामीले यही आधारमा स्थानीय तहलाई पत्र काटेर स्मरण गराएका हौं,' मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता बिसनसिंह थापाले भने, ‘उहाँहरूले जानेर आफैंले पठाउनुपर्ने हो। पत्र पठाउँदा पनि किन पठाउनुभएन थाहा भएन।’ 

पहिलो पटक काटेको पत्रको अधिकांश स्थानीय तहले बेवास्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३ भदौमा पुनः ताकेता पत्र सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ। प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएका ऐन कानूनहरू पनि अधिकांशबाट थोरै मात्रामा आएकाले सबै स्थानीय तहलाई ताकेता पत्र पठाइएको प्रवक्ता थापाले बताए। 

‘आफूलाई चाहिने ऐन कानून बनाउने र त्यसको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने कानूनी दायित्व नै हो,’ थापाले भने, ‘त्यसका लागि हामीले पटक-पटक पत्र पठाएर तोकेता गर्नुपर्ने नै होइन।’  

अछामबाहेक आठ वटा जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तथा दुई वटा तहले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा आफूले निर्माण गरेका ऐन, नियम, कानून, कार्यविधिको प्रतिलिपि बुझाएका छन्। अछामका १० वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म एउटा पनि प्रदेश सरकारलाई ऐन कानून पठाएका छैनन्। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म धनगढी उपमहानगर, गोदावरी र टीकापुर नगरपालिका तथा जानकी गाउँपालिकाले ऐन, कानूनहरूको प्रति पठाएका छन्। यस्तै, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, भीमदत्त र बेलौरी नगरपालिकाले मात्र पठाएका छन्। 

डोटीको दिपालयल सिलगढी नगरपालिका, आदर्श र पूर्वीचौकी गाउँपालिका, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, बाजुराको छेडेदह र गौमुल गाउँपालिका तथा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका र मष्टा गाउँपालिकाले मात्र हालसम्म ऐन कानूनको प्रति पठाएका छन्। यस्तै, कानून मन्त्रालयमा पठाउनेमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र बझाङको केदारेश्वर गाउँपालिका छन्। 

अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवरले चाहिनेजति ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका निर्माण गरिसकेको भए पनि छपाइको प्रक्रियामा रहेकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पठाउन ढिलाइ भएको बताए। 

ऐन नियमहरू समय-समयमा निर्माण भएकाले एकमुष्ट पठाउने सोचले केही ढिला भएको उनको भनाइ छ।  प्रदेश सरकारलाई प्राप्त ऐन कानूनको विवरणअनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले २१ वटा ऐन, कानून, नियम, कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिका निर्माण गरेको छ। 

सबैभन्दा कम डोटीको आदर्श गाउँपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ६/६ वटा ऐन, कानून मात्र निर्माण गरेका छन्। स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन कानूनको निगरानी गर्न तथा कसैले मागेमा प्रतिलिपि दिनका लागि पनि प्रदेश सरकारसँग सबै तहका ऐन कानूनको एक प्रति हुनुपर्ने थापा बताउँछन्। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीका अनुसार एउटा स्थानीय तहले ऐन, नियम, कानून बनाउँदा एउटाको पाँच प्रति तयार पार्नुपर्छ। 

स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानूनको १/१ प्रति वडा, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।