कर्णालीका सबै जिल्लामा सरकारका चार मन्त्रालय 

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा सरकारका मन्त्रालयहरु रहने भएका छन् । शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका सबै जिल्लामा चार वटै मन्त्रालयका कार्यालयहरु राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने छन् । जिल्लामा रहने एकिकृत सम्पर्क कार्यालयले विषेश भौतिक संरचना निर्माण र बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुर्‍याउने छन् ।

‘विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा चार वटा मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन् ‘स्थायी संरचना निर्माण गर्न र सरकारलाई जनताको घरआँगनमै पुर्‍याउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।’

जिल्लामै राखिने एकिकृत सम्पर्क कार्यालयले विशेषगरी विकास निर्माण र स्थायी संरचना निर्माणका पाटो हेर्ने केसीको तर्क छ । त्यस्तै जिल्लामा रहने एकिकृत कार्यालयहरुले विपतमा राहत, उद्धार र व्यवस्थापनमा सहयोग मिल्ने केसीले जानकारी दिइन । 

प्रत्येक जिल्लामा कार्यालयहरु स्थापना गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्दैन भन्ने प्रश्नमा केसीले भनिन् ‘हामीले कुनै नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने होइन, केन्द्र सरकारले हाम्रो मातहतमा चार सय ६ जना कर्मचारी पठाएको छ, त्यही कर्मचारीलाई हामीले जिल्लामा परिचालन गर्छौ ।’ 

भौतिक संरचना निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र २ जना विज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति समेत गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री केसीले बताइन् ।

शनिबारदेखिनै कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युतीय वैठक प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सहित पेपरलेस मन्त्रीपरिषद वैठक शुरु गरिएको हो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरुमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागु गर्नुका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने बताइन् । सरकारका कामकारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी वनाउने उद्धेश्यले विद्युतीय सरकार (ई गभर्नेन्स) को अवधारणा लागु गरेको उनको तर्क छ ।

साथ सोही बैठकले प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद बिधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक र प्रदेश शिक्षा बिधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।