प्रधानमन्त्रीको सपना देख्दै नेकपामा ‘वामदेव चलखेल’

काठमाडौं-अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने विषयमा बहस शुरु भएको छ। यो बहस गौतम आफैंले शुरु गरेका हुन्। 

यस विषयमा सचिवालय बैठकमा समेत छलफल भएको छ। छलफल हुँदा गौतम आफैंले संसदमा आफ्नो किन आवश्यकता छ भनेर एक घण्टा मन्तव्य राखेका थिए। त्यसपछि महासचिव विष्णु पौडेल र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समर्थन गरेका थिए। अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने गौतमको उक्त प्रस्तावमा पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका थिए। सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ भने गौतमलाई सांसद बनाउने पक्षमा छैनन्।

डोल्पामा चुनाव लडाउने प्रस्ताव तेस्रो

डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले आफूले राजिनामा दिएर गौतमलाई निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्ने बताएका छन् । तर, यस्तो प्रस्ताव राख्ने उनी पहिलो नेता भने होइनन्। पूर्वी रुकुमबाट चुनाव जितेकी कमला रोक्काले  पनि गौतमका लागि आफूले राजिनामा दिने घोषणा गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि दैलेखका सांसद रविन्द्र शर्माले पनि यस्तो धारणा राखेका थिए। १५ भदौमा राजिनामा घोषणा गरेका बुढाका छोरा यार्साको कारोबारी हुन्। उनको कारोबारमा १५ प्रतिशत गौतम परिवारको सेयर रहेको स्रोतको दाबी छ। शर्मा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मनोनित जिल्ला सभापति हुन्।

डोल्पामा हुने स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधार निर्माण सबै बुढाको निर्माण कम्पनीमार्फत् हुने गरेको छ।
 

किन बन्नु पर्‍यो गौतमलाई सांसद?

नेता गौतम अहिले आफूलाई सांसद बनाउन पार्टीभित्र सहमति जुटाउने ‘लबिङ’मा छन्। यस विषयमा उनले पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड, महासचिव पौडेल र वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ। 

तर, गौतम भड्किने डरले उनको प्रस्तावको कसैले पनि विरोध गरेका छैनन्। गौतमले आफूले चुनावका कारण घर बिक्री गरेको र अझै तीन करोड रुपैयाँ ऋण भएको बताउँदै आएका छन् । सोही कारण उनी दुई महिना भए पनि प्रधानमन्त्री भएर कमाउन चाहन्छन्। त्यसैका लागि उनी सांसद बनेर प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्।

गौतमको राजनीति धरापमा

डोल्पामा सांसद बुढाले ६ हजार मतान्तरले चुनाव जितेका हुन्। नेतृत्वले उनलाई राजिनामा गराएर गौतमलाई त्यहाँबाट चुनाव लडाउने औपचारिक निर्णय गरेको छैन। यसका लागि स्थायी समितिको निर्णय आवश्यक हुन्छ।

५१ सदस्यीय स्थायी समितिमा यो प्रस्ताव पारित सजिलै पारित हुने सम्भावना छैन। प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा पनि उनलाई जिताउन  कठिन हुने देखिन्छ। पार्टीभित्रको ठूलो हिस्सा यस्तो निर्णय गरेको खण्डमा  असन्तुष्ट बन्ने सम्भावना छ।

अहिले पार्टीभित्र गौतमलाई किन सांसद बनाउने भनेर औचित्य पुष्टि गर्ने उचित तर्क पनि देखिँदैन। नेकपामा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूलाई प्रदेश र संघमा उम्मेदवार नबनाउने मापदण्ड थियो। सोहीअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि भयो। तर, चुनावमा उठेर पराजित भएका गौतमलाई सांसद बनाउन किन यो जोखिम  मोल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

गौतमको विगतका गतिविधिलाई कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्दा त्यति सन्तुष्ट भएको पाइँदैन। आफ्नै राजकीय शैली र भड्किलो गतिविधिका कारण उनले बर्दियाबाट चुनाव हारेको स्थानीय कार्यकर्ताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। डोल्पामा चुनाव लडेको खण्डमा कार्यकर्ताहरूले यो निष्कर्षलाई आधार बनाउनेछन्। फेरि डोल्पामा किन दोहोर्‍याएर चुनाव गर्नुपरेको भन्ने सही तर्क दिने ठाउँसमेत रहँदैन।

सुरक्षित क्षेत्र भनेर काठमाडौं-२ बाट माधवकुमार नेपालले राजिनामा गरेर कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ०७० सालमा चुनाव लडाउँदा मतदाताले मज्जाले पछारिदिएका थिए। नेतृत्वको मनपरितन्त्रलाई त्यो एउटा गतिलो झापड थियो। उक्त क्षेत्र फिर्ता लिन पछि नेपाललाई धौ धौ परेको थियो।

डोल्पामा गएर गौतमले चुनाव जिते भने ठीकै होला तर जितको कुनै ग्यारेन्टी नहुने विगतका घटनाले बताउँछन्। गोप्य मतदानमा जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्ने हो। त्यो बाकस खोलेर गणना नगरेसम्म कसले जित्छ भन्न सकिँदैन। डोल्पामा गौतम चुनाव लडेर पराजित भए भने संसदमा नेकपाको एक सिट त घट्छ नै तर त्यससँगै गौतमको राजनीति पनि समाप्त हुनेछ।