मौद्रिक नीतिमार्फत सीमित क्षेत्रमा मात्र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ : डा. चिरञ्जीवी नेपाल [अन्तर्वार्ता]

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। कोभिड‐१९ का कारण पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र नराम्ररी थलिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिले थला परेको निजी क्षेत्रलाई के कस्ता सहुलियत दिन्छ भन्ने चासो उद्योगी व्यवसायीमा छ। आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय, अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नरले खेल्दै आएको भूमिका, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर लगायतका विषयमा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला? 

मौद्रिक नीतिमा सबै पक्ष समेट्न सकिँदैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही योजनाचाहिँ ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तो व्यवस्था विगतमा पनि गरिएकै हो। चालू आवको मौद्रिक नीतिमा मात्र होइन, २०७२ सालमा भूकम्पका बेला पनि मौद्रिक नीतिले जनतालाई धेरै राहत दिएकै हो। 

भूकम्पको बेलाभन्दा अहिले अवस्था फरक छ। चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएको राहतले उद्योगी व्यवसायीलाई सहज भयो। तर सधैं यस्तो राहत दिन मिल्दैन र सकिँदैन पनि। राष्ट्र बैंकले राहत दिँदा जनताकै पैसा प्रयोग गर्ने हो। मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा प्राविधिक पक्ष हो। त्यसको सोझो असर जनताको निक्षेपमा पर्छ। यसबाट बैंकको स्वास्थ्यमा गडबडी ल्याउने भएकाले राष्ट्र बैंकले राहतका प्याकेज ल्याउँदा निकै सोचविचार गर्नुपर्छ। किनकि राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। 

सबैलाई बराबर सहुलियत दिन आवश्यक छैन। सबै क्षेत्रलाई राहत दिइयो भने बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्छ। बैंक समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकलेले नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मौद्रिक नीतिमा अप्ठ्यारो परेका क्षेत्रलाई छनोट गरेर कतिसम्म राहत दिने र दिइँदै आएको राहतलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। राहतका प्याकेजको सीमा पनि तोक्नुपर्छ। अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरुले यातायात, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको भन्दै राहत दिइरहेका छन्। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर निर्माण, यातायात र पर्यटन क्षेत्रमा राहतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। 

चालू आवमा जसरी सबैलाई बराबर सहुलियत दिन आवश्यक छैन। सबै क्षेत्रलाई राहत दिइयो भने बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्छ। बैंक समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकलेले नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति ल्याउँदा यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।  म गभर्नर हुँदा १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए।  हिले त्यस्तो समस्या छैन। बैंकहरु निजी भए पनि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो र त्यसलाई सोही रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। अझै पनि केही क्षेत्रलाई रिस्ट्रक्चर (पुनर्संरचना), रिलिफ (राहत) र रिसेड्युलिङ (पुनर्तालिकीकरण) गरेर निरन्तरता दिनु जरुरी छ। मार्केटलाई बिस्तारै साइजमा ल्याउन एक्पान्सनरी मौद्रिक नीति आवश्यक छ। 

एक्सपान्सनरी मौद्रिक नीतिले त मूल्य वृद्धिमा चाप परेर जनतामा असर पर्छ नि हैन? 

हो, एक्सपान्सनरी मौद्रिक नीति ल्याउँदा मूल्य वृद्धि हुन्छ। अहिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएको छैन। उद्योगी व्यवसायीलाई पैसा चाहिएको छ। त्यसैले सहुलियतपूर्ण ऋण र पुनर्कर्जाको मात्रा कम गराएर पनि यसलाई  निरन्तरता दिनु जरुरी छ। चालू आवको मौद्रिक नीति पनि एक्सपान्सनरी नै हो। यस्तो नीतिले बजारमा रकम जान्छ र उत्पादन एवम् उपभोगको पारिस्थितिक प्रणाली कायम हुन्छ। मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढाएमा बजार हेरेर तीन महिनापछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। 

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) र निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) हटाउनुपर्छ भन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माग उचित हो? सीसीडी र स्प्रेडदर हटाउँदा बजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ? 

सीसीडी रेसियो र स्प्रेडदरको प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याजदर र बैंकको नाफामा पर्ने भएकाले उनीहरुले यो माग गरेका होलान्। त्यो हटाउने र नहटाउने भन्ने त राष्ट्र बैंकको कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले नाफाका लागि स्प्रेडदर हटाउनु भन्दा पनि ‘इनोभेटिभ आइडिया’ बाट नाफा कमाउनुपर्छ। स्प्रेडदर फराकिलो बनाएर नाफा गर्ने उद्देश्य राख्नु हुँदैन। स्प्रेडदरका कारण ब्याजदरमा स्थिरता आउने र बजारमा मनलाग्दी नहुने भएकाले स्प्रेडदरको व्यवस्था गरिएको हो। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसाय विस्तार र नाफा कमाउने ध्याउन्नमा निक्षेपको तुलनामा जति पनि कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरु नै समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सीसीडी रेसियोको व्यवस्था गरिएको हो। यो हटाउँदा बैंकहरुले मनपरी ऋण प्रवाह गर्न सक्छन्। यसबाट बैंकहरु डुब्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। 

मौद्रिक नीतिले चुक्ता पुँजी बढाउने कुरालाई केन्द्रमा राखेर मर्जर नीति अगाडि ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइरहेका छन्। चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय भएको धेरै भएकै छैन। फेरि पनि चुक्ता पुँजी बढाउन कत्तिको सम्भव छ? 

दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय स्थायित्वका लागि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ६ खर्बको थियो। २०७१ मा जीडीपी २२ अर्बको थियो। त्यति बेला पनि दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन कठिन भएको थियो। असीमित समय दिएमा कसैले पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पुरयाउँदैनन् भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गएपछि जानकारी पाएँ।

१७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए। बैंकहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक भएकाले मैले चारगुणा पुँजीवृद्धि गराएर ८ अर्बको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरें। त्यो मेरो जीवनकै ठूलो र गम्भीर निर्णय थियो।

२०६२ मा निक्षेप दुई खर्ब ८३ अर्ब थियो भने २०७१ मा निक्षेप २० खर्ब पुगिसकेको थियो तर बैंकको चुक्ता पुँजी भने दुई अर्ब पनि थिएन। कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खारेजी प्रक्रियामा गएका थिए भने १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए। बैंकहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक भएकाले मैले चारगुणा पुँजी वृद्धि गराएर ८ अर्बको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरें। त्यो मेरो जीवनकै ठूलो र गम्भीर निर्णय थियो। धेरैले आलोचना पनि गरेका थिए।

अहिले कोभिड‐१९ को समयमा पनि बैंकहरुमा कुनै समस्या नआउनुमा पुँजी वृद्धि नै हो भन्ने मेरो ठहर छ। पुँजी वृद्धिका कारण बैंकहरुमा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ। लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ। जस्तै– अहिले एनएमबी बैंक एक्लैलै होङ्सी सिमेन्टमा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्यो। ठूलो उद्योगका लागि पनि बैंकले सहजै लगानी गर्न सक्ने भयो। पहिले त एक मेगावाटको हाइड्रोपावरलाई पनि ८/१० वटा बैंक मिलेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। आगामी मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजी बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले नै गर्ने हो। 

बैंकहरुलाई मर्ज गराएर १५ वटामा सीमित गरे हुन्छ। यसो गरेमा राष्ट्र बैंकलाई पनि नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सहज हुन्छ भने बैंकहरुलाई पनि ऋण विस्तार र लगानी बढाउन सजिलो हुन्छ। जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढ्ने भएकाले मर्जर गर्नु उचित हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 

बैंकहरु मर्ज गरेर थोरै बनाउँदा बजारमा बैंकहरुको एकाधिकार हुने खतरा रहँदैन र? 

मैले पुँजी वृद्धिको कुरा उठाउँदा कतिपयले बैंक तथा वित्तीय संस्था दिगो हुन सक्दैनन् अब सबै बर्बाद हुने भयो भनेका थिए। तर त्यसो भएन। केन्द्रीय बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था आन्तरिक जानकारी सबै थाहा हुन्छ। बैंकहरुको पहुँच हरेक कुनाकाप्चामा भएकाले एकाधिकार हुन सक्दैन।

अहिले ७५० स्थानीय तहमा बैंकका १० हजार ५०० वटा शाखा छन्। एकैपटक झार्नुपर्छ त म भन्दिनँ तर २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट १५ मा आउँदा केही फरक पर्दैन। एकै प्रकृतिको काम गर्ने तथा एकै लगानीकर्ता र एकाघरका परिवार संलग्न भएका बैंक छन्। राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशतभन्दा माथि बैंकमा सेयर भएका लगानीकर्ताको डिटेल राष्ट्र बैंकले निकालिसकेको छ। उनीहरु मात्र मर्ज हुँदा पनि १५ वटामा सीमित हुन पुग्छन्। 

तपाईंको कार्यकालमा पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय निकै चर्चामा थियो। अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था आउन नसक्नुको कारण के होला?

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन प्रक्रियामा  छ। त्यहाँ बैंकर र व्यवसायी अलग अलग हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंक सञ्चालक नै व्यापारी र व्यवसायी हुँदा उनीहरुको स्वार्थ बाझिएको छ। सर्वसाधारणको निक्षेप उठाएर आफू अनुकूल लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ। सांसदलाई बैंकको अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था मेरै पालामा भएको हो। तर व्यवसायीलाई बैंकर बन्नबाट भने रोक्न सकिएको छैन। अब बाफिया संशोधन हुदा यस विषयमा राष्ट्र बैंकको लबिङ कत्तिको पुग्छ त्यसमा भर पर्छ। तर यो पक्ष समेट्न केन्द्रीय बंैंकलाई गाह्रो हुन सक्छ। 

यसमा केन्द्रीय बैंकलाई किन गाह्रो पर्छ र? बाफियामा त उल्लेख भएकै छ नि हैन? 

नेपालमा कानुन संशोधन गरेर राम्रो काम गर्न  कठिन छ। स्वार्थ समूहले आफू अनुकूल नीति बनाउन ठूलो भुमिका खेल्छन् । उनीहरुले बाफियामा भएको सो बुँदा काटेनन् भने आउँछ नत्र सम्भव छैन। स्वार्थ समूहले नीति बनाउँदा कसरी खेल्छन् भन्ने विषयमा एउटा उदाहरण दिन्छु। संविधानको मस्यौदा संयोजकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम  भट्टराई र सहसंयोजकमा कृष्णप्रसाद सिटौला थिए। मस्यौदामा सबै प्रदेश सरकारलाई  बैंक खोल्ने अधिकार हुनुपर्छ भनेर राखिएको थियो। 

नेपालमा कानुन संशोधन गरेर राम्रो काम गर्न  कठिन छ। स्वार्थ समूहले आफू अनुकूल नीति बनाउन ठूलो भुमिका खेल्छन् । उनीहरुले बाफियामा भएको सो बुँदा काटेनन् भने आउँछ नत्र सम्भव छैन।

मैले सबै प्रदेशले बैंक खोल्ने अधिकार पाए भने देशको अर्थतन्त्र सखाप हुन्छ भनेर डा. भट्टराईलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरें। भट्टराई त सहमत हुनुभयो। तर मस्यौदा अगाड बढ्यो भन्नुभयो। त्यसपछि सभामुख ओन्सरी घर्तीकहाँ गएँ तर उहाँले पनि मस्यौदा त टेबुल हुन लाग्यो भन्नुभयो। अनि संसद्का मुख्यसचिव मनोहर भट्टराईकहाँ गएर सो बुँदा टिपेक्स लगाएर केन्द्रीय बैंक संघमा हुने र संघले मात्र बैंकहरु खोल्न पाउनेछन् भन्ने बुँदा लेख्न लगाएँ। मैले त्यसरी केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाएको थिएँ। 

मौद्रिक नीतिमा स्वार्थ समूहको कत्तिको दबाब आउने गरेको छ? 

स्वार्थ समूहको दबाब त निकै आउँछ। कतिसम्म झेल्ने भन्ने विषय गभर्नरको हो। मैले पुँजी वृद्धिको कुरा कसैलाई पनि सुइँको नदिइकन गरेको थिएँ। मसँग धेरै मानिस रिसाएका थिए। सबैले आफ्ना आफ्ना स्वार्थमा दबाब दिनु स्वाभाविकै हो। तर निर्णय गर्ने त राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति र गभर्नरले हो। 
 

राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरका विज्ञ गभर्नर हुँदा र त्यहींबाट उत्पादित जनशक्ति गभर्नर हुँदा के फरक पाउनुभयो? 

बाहिरबाट गएकाहरुले बोल्र्ड निर्णय गर्न सक्छन्। उनीहरुका लागि कुनै बैंक रिसाएर केही हुँदैन। ठूलाठूला निर्णय लिन पनि सक्छन्। मलाई नै हेर्नुहोस्– मैले दुईवटा बिल्डिङ बनाएँ। बिल्डिङ बनाउँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै लेखा समितिले बोलायो तर म गइनँ। कर्मचारीहरु धर्ना बसे। मैले प्रहरी लगाएर हटाएँ। आफैं बसेर पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउन ठेक्का दिएँ।

यतिसम्म कि मन्त्रालयले समेत भवनको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै दिन दबाब दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई भवन बनाउने जिम्मा दियो। मैले पप्पुलाई ठेक्का दिने हो भने मेरो कार्यकालमा भवन बनाउने सम्झौता खारेज गर्छु भनेको थिएँ।

यतिसम्म कि मन्त्रालयले समेत भवनको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै ठेक्का दिन दबाब दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई भवन बनाउने जिम्मा दियो। मैले पप्पुलाई ठेक्का दिने हो भने मेरो कार्यकालमा भवन बनाउने सम्झौता खारेज गर्छु भनेको थिएँ। समताले बनाउने ठेक्का पायो। बाहिरबाट गएकाहरुले आँट गरेमा धेरै काम गर्न सक्छन्। आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न भने भित्रबाट गभर्नर भएकालाई सहज हुन्छ। 

तपाईंलाई भिन्नभिन्न अर्थमन्त्रीसँग काम गर्दा कत्तिको कठिन भएको थियो?

भूकम्प गएका बेला केन्द्रीय बैंकले जनताको आत्मबल बढाउन दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख र २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने भनेर राहत ल्याउँदा भयंकर विरोध भयो। राष्ट्र बैंकले पैसा नै बाँड्न लाग्यो भनियो। तर महामारी र दैवी प्रकोपका बेला जनतालाई राहत दिनुपर्ने रहेछ भनेर राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले स्थापित गरायो। मैले जति पनि नीतिगत व्यवस्था गरें ती सबै ठिक रहेछ प्रमाणित हुँदै गएको छ। मैले सबै अर्थमन्त्रीसँग मिलेर काम गरें। 

पछिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग सहकार्य गर्दाका केही स्मरणीय विषय छन् कि? 

डा. खतिवडाको ध्यान देशको अर्थतन्त्रमा भन्दा राष्ट्र बैंकको क्रियाकलापमा बढी हुन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयको ७५ प्रतिशत काम राष्ट्र बैंकमा चिठी पठाउनमै केन्द्रित थियो। त्यस्ता चिठी राष्ट्र बैंकले घर्रामा थक्क्याउँथ्यो। हामीले अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुन दिएनौं। राष्ट्र बैंकमा गभर्नर कमजोर हुँदै हुँदैन। उसको आफ्नै बोर्ड नभएको भए अर्थमन्त्रीले खेलाउन सक्थे। तर राष्ट्र बैंकको इतिहासमा कुनै गभर्नर पनि कमजोर परेनन् र भएनन् पनि। केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीले पनि देशको हितमा सल्लाह दिने गरेका छन्। 

डा. खतिवडाको ध्यान देशको अर्थतन्त्रमा भन्दा राष्ट्र बैंकको क्रियाकलापमा बढी हुन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयको ७५ प्रतिशत काम राष्ट्र बैंकमा चिठी पठाउनमै केन्द्रित थियो। त्यस्ता चिठी राष्ट्र बैंकले घर्रामा थक्क्याउँथ्यो।

सैद्धान्तिक रुपमा कांग्रेसका तर्फबाट म एउटा मात्र थिएँ। अहिले त प्रधानमन्त्रीमा त्यत्रो दम्भ छ भने पहिले त दुई तिहाइको दम्भ थियो। दुई तिहाइको दम्भ मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाबाट पटकपटक महसुस गरें। कर्मचारी युनियनले पनि मकहाँ पटकपटक धर्ना दिएका थिए। तर सञ्चालक समिति र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहयोगका कारण म सफल भएँ। वित्तीय स्थायित्वका लागि केही काम गर्न पाएकोमा म सन्तुष्ट छु।