प्रधानन्यायाधीश राणाको दाबी– ओली सरकारले अध्यादेशबाट गरेका नियुक्ति संविधानसम्मत

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ती संविधानसम्मत नै रहेको दाबी गरेका छन् । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निशान्त बाबु खड्काले संवैधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले परिषद् सदस्यका हैसियतमा जवाफ पेस गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्। 

आफैले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतलाई राणाले बुझाएको लिखित जवाफ सार्वजनिक भएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

जवाफमा राणाले रिट निवदेकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानूनसम्मत भएको नदेखिएकोले विभिन्न आधार र कारणहरूबाट पेश गर्दै औचित्यपूर्ण नभएको बताएका छन् । 

‘मिति २०७७–०८–३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम साँझ ५०० बजे संवैधानिक परिपद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन,’उनले लेखेका छन्,–‘नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिपद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।’

संविधान अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको हुन नहुने,  तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था हुनुपर्ने, र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको हुनुपर्ने ३ पूर्वशर्त पूरा गरी जारी भएको अध्यादेश संविधान अनुरूप जारी भएको मानिने उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्।

‘कार्यपालिकाले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्ने–नगर्ने अन्तिम अधिकार त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि वसेको संघीय संसदको दुवै सदनलाई हुन्छ। दुबै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्कृय हुन्छ,’उनले भनेका छन्,‘अध्यादेश जारी गर्ने र जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छ। यसबाट अध्यादेश जारी गर्न र खारेज गर्न सक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश खारेज वा निष्कृय नभएसम्म र अदालतवाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्छ।’

संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवदेकले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनि निवेदकले निवेदनमा लिएको दावी मनासिव नभएको प्रधानन्यायाधीश राणाको जिकिर छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी भएको देखिन्छ। उक्त संशोधित व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तिमा पाँचजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भनि संशोधन भएको देखिन्छ,’उनले भनेका छन्। 

नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरु प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेतासमेत गरी जम्मा ६ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ। 

प्रतिनिधि सभाको उपसभामखको पद रिक्त भएको अवस्थामा संशोधित व्यवस्था अनुसार ३ जना पदाधिकारीको उपस्थिति भएमा पनि परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने हुन्छ। ऐनको दफा ६ को उपदफा ५ अनुसार बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने साविकको व्यवस्थामा संशोधन गरी त्यसमा प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांश थप गरी तर यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मती कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल वहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेवाट बैठकको निर्णय सर्वसम्मति कायम गरी वा अध्यक्षसहित वहाल रहेको सदस्यको बहुमतबाट हुनसक्ने भन्ने अध्यादेशको व्यवस्था रहेको छ। 

‘संवैधानिक परिषद्को मिति २०७७–०८–३० मा बसेको बैठकको निर्णय उक्त बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय भएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीको बहुमत सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको अवस्था हुँदा मिति २०७७–०८–३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकोले प्रारम्भिक रुपममै उक्त बैठक अवैध रहेको भनि लिएको जिकिर कानूनसम्मत नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ,’उनले लिखित जवाफमा जिकिर गरेका छन् । 

रिट निवेदनमा निवेदकको मागवमोजिम अदालतले आदेश जारी गर्ने अवस्थाको सन्दर्भमा विभिन्न सिद्धान्त र प्रचलन रहेको भन्दै उनले त्यस सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतले समेत ग्रहण गर्दै आएको भन्दै रिट निवेदनमा यस्ता कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता नहँदा रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने भनेका छन् । 

अध्यादेश मार्फत नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सभामुखसहितले विभिन्न पदमा गरेको नियुक्ति, सपथ तथा पदभार ग्रहण समेतका सम्पूर्ण निर्णय, पत्र, कार्यहरू गैर संबैधानिक तथा गैर कानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए । यस सम्बन्धी १० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । आठ महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि अहिलेसम्म रिटको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढन नसकेको हो । गत बैशाखदेखि त मुद्दाको पेशी नै तोकिएको छैन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाका निकटका व्यक्तिहरु पनि परेको आरोप लाग्दै आएको छ ।