जनता करको मारमा, सरकार अघाएको बाघजस्तो निद्रामा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी सांसद हिरा गुरुङले सरकारलाई अघाएको बाघको संज्ञा दिएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शुन्य समयमा सांसद गुरुङले भनिन ‘जनता महङ्गी र उदण्ड करको मारमा पर्ने तर सरकार भने अघाएको बाघजस्तै मस्त निदाए झै गर्ने?’

 उनले जनतालाई करको मारमा पार्ने यो सरकारकै नियत भएको र संघीयता कमजोर बनाउने सरकारको योजना भएको आरोप लगाईन। उनले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हमलाले भुकमम्प पीडितलाई राहात नभएर आहात दिएको बताईन। 

‘नयाँ मुलुकी ऐनमा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भन्दा कठोर प्राविधिक ऐनहरु राखिएको र मानवीय संवेदनासँग जोडिएका बिषयलाई बेवास्था गरिएको छ’, उनले भनिन ‘स्वास्थ्य क्षेत्र र पत्रकारिता क्षेत्रमा पटक पटक गरिएको हमला लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित छ।’ 

कांग्रेसकी अर्की सांसद सुजाता परियारले स्थानीय तहमा जताभावी कर बृद्धि गरेर सरकारले जनताको ढाड सेकाएको आरोपल लगाइन। ‘जनतालाई करको मारमा पारिएको छ’ परियारले भनिन ‘नाफा कमाउने क्षेत्रमा कर लगाए त ठीक हो तर मुलुकका निमुखा र गरिव जनतामाथि कर थोपर्नु नराम्रो होइन।’ 

उनले मुल्य बृद्धि भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएर करको दायरा तोक्दा बैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरिन। एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जुम्लामा दलितमाथि यातना दिएको, धनुषामा बोक्सीको आरोपमा यातना दिएको तर प्रहरीले उजुरी नलिएको भन्दै त्यस्ता प्रहरीमाथि कारबाही गर्न माग गरिन्।

सांसद सरला कुमारी यादबले सात हजार विद्यालय शौचालयबिहिन भएको र त्यस्ता भवन भुकम्प पुननिर्माण प्राधिकरणले शौचालय पैसाको कारण देखाई नबनाएको आरोप लगाइन।

सांसद सरिताकुमारी गिरीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि आउँदै गरेको बकर इद भदौ आठ गते सरकारले सार्वजनिक बिदा नदिएको भन्दै विरोध गरिन्। 

सांसद सीताराम महतोले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि किसानलाई सिँचाईको  मलको र विउको व्यवस्था नभएको गुनासो गरे। ‘धानमा युरिया मल हाल्ने बेला भए पनि युरियाको हाहाकार भएको छ’, महतोले भने ‘बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा निर्वाचन जितेको क्षेत्रमा भएको सुनसरी सिँचाईलाई हाल चालु गर्न सकेन।’

एमाले सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले स्थानीय तहले अधिकांस करोडौं बजेट सडक निर्माणमा खर्च गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा एक प्रतिशत पनि नछु्ट्याएको गुनासो गरे। उनले भने ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट एक प्रतिशत पनि छैन। इञ्जिनियर वा प्राविधिकको सुझाव पनि छैन। हिँउदमा बाटो खन्ने अनि बर्खामा बाटो बग्ने काम भएको छ।’