‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ : नारा आकर्षक, कार्यान्वयन फितलो

जनकपुरधाम- संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले ३ फागुन ०७४ मा प्रदेश-२ को मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए। पदभार ग्रहण गरेको केही दिनमै उनले प्रदेशको सय दिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। र, त्यसमा छोरीहरूलाई स्कुल पठाउन विशेष कार्यक्रम ल्याए, ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’।

त्यसको अर्थ हुन्छ, छोरीलाई पढाऔं, छोरी बचाऔं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा सञ्चालन गरेको शैलीमा प्रदेश-२ सरकारले छोरीलाई दृष्टिगत गरी ल्याएको कार्यक्रम आफैंमा आकर्षक थियो। महिलामाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका घटना न्यूनीकरण गर्न उनीहरू शिक्षित हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री राउतको सोच हो। र, उनले आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा पनि राखे, यस कार्यक्रमलाई।

तर, कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। यसलाई पुष्टि गर्छ, गत आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट र त्यसमा भएको खर्चले।

प्रदेश-२ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम प्रदेशका आठै जिल्लामा सञ्चालन गर्न करिब ८० लाख रूपैयाँ छुट्याएको थियो। पहिलो पटक शुरु गरिएको यस कार्यक्रमका लागि ८० लाख रूपैयाँ थोरै पनि थिएन। तर, प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा करिब ९४ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको छ, ८० लाखमध्ये जम्मा पाँच लाख खर्च भयो भने ७५ लाख फिर्ता।

वैशाखमा मात्र कार्यक्रम आएकाले असारभित्र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुँयालको भनाइ छ। नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी, कार्यालयलगायत व्यवस्थापनमा सरकार व्यस्त हुँदा उक्त कार्यक्रम प्रभावी बन्न नसकेको उनी बताउँछन्।

 

‘चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम प्रभाकारिताका साथ सञ्चालन हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष हामीसँग पर्याप्त समय छ।’

गत आवमा छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्न कार्यालयले ५५ लाख रूपैयाँको टेन्डर खोलेको थियो। तर, पाँच जनाले मात्र आवेदन दिएपछि रद्द गर्नुपरेको फुँयाल बताउँछन्।

पाँच लाख रुपैयाँबराबरका ७५ थान साइकल मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत वर्ष खरिद गरेको थियो। तर, ती पनि वितरण हुन नसक्दा मन्त्रालयमै थन्किएका छन्। सचिव फुँयालका अनुसार ती साइकल सप्तरीका छात्राहरूलाई वितरण गर्ने योजना छ।

छोरीहरूलाई विद्यालय जान अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यलाई साइकल वितरण, प्रचारप्रसार, रेडियोमार्फत् सन्देश प्रसारणलगायत विषय प्राथमिकतामा राखिएको सचिव फुँयालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम सञ्चालन विधि, छात्राहरूलाई साइकल वितरण प्रक्रियालगायत विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं।’

प्रदेश सरकारले चालु आवमा समेत ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। र, १९ करोड ४१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

चालु आवमा पनि छात्राहरूलाई साइकल वितरण र बीमा कार्यक्रमतर्फ विशेष जोड दिइने मुख्यमन्त्री कार्यालयकी उपसचिव शान्ता मरासिनी बताउँछिन्। ‘अब जन्मिने छोरीहरूको बीमा गर्नेबारे बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल चलिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्।

कार्यान्वनमा प्रभावकारिताका लागि मुख्यमन्त्री संयोजक रहने गरी आठ सदस्यीय ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका-२०७५’ जारी गरिएको छ। समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव सह-संयोजक, सचिव, दुई उपसचिव र मुख्यमन्त्रीबाट मनोनित हुने आठ महिला सदस्य रहने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रेरित गर्न लैंगिक हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम, साइकल वितरण, जनचेतनामूलक अभियान, अभिभावकत्व ग्रहण, दिवा खाजालगायत कार्यक्रम निर्देशिकामा समेटिएको छ।