आजका अखबार : लागू भयो 'नयाँ सामाजिक संविधान' 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले आजबाट लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनसम्बन्धी खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

'मुलुकमा अब संहिता' शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिक ब्यानर न्युज छापेको छ भने 'आजदेखि नयाँ सामाजिक संविधान' शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ । 'मुलुकी ऐनको प्रावधानप्रति प्रयोगकर्तामा त्रास' शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले खबर प्रकाशित गरेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले यो विषयलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान नै दिएको छैन् ।

एक सय पैसट्ठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै शुक्रबारदेखि नयाँ कानुन लागु भएको छ । संसद्ले गत साउन २६ गते पारित गरेको मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता आजदेखि लागु भएको हो । कान्तिपुर दैनिकले अपराध संहितामा राखिएका प्रावधान र देवानी संहितामा समेटिएका विषयलाई बुदागत रुपमा उल्लेख गरेको छ । 

नागरिक दैनिकले भने नयाँ कानुनमा पीडितलाई पीडकले क्षतिपूर्ति भराउनेसहितको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । साबिकमा व्यबहारिक कठिनाइ भइरहेका कानुनलाई समेत कानुन बनाएर समेटिएको नागरिकले लेखेको छ ।

उसले भित्रि पृष्ठमा नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्व्यन सजिलो नभएको, प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरा रहेको विषय पनि समेटेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमितताको फलोअफ स्टोरीलाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिक दैनिकले स्थानीय सरकारप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट गरेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने नेपाल वायु निगमले दुई वाइड बडी विमान किन्दा ठूलै चलखेल गरेको खुलासा गरेको छ । २३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीमा जहाज किन्दा सबैजसो कारोबार नक्कली गरिएको र त्यसमा ठूलो चलखेल भएको कागजजात अन्नपूर्णलाई प्राप्त भएको उसले उल्लेख गरेको छ ।
 
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले भने 'करमा कठोर : सबै दल, सबै तहका सरकार' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले स्थानीय सरकार निर्दलीय होइन, तर दलका नेता किन मौन ? भनेर प्रश्न समेत गरेको छ ।

उसको प्रश्नमा नेकपाका प्रवत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको नेतृत्वमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको होइन केन्द्रीय सरकारकै असफलता हो भनेर जवाफ दिएका छन्। संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने काम देखाउने बाध्यताले जनप्रतिनिधिले कर बढाएको बताएका छन् ।