संघीयता मास्ने डिजाइनमा ओली सरकार

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संघीयतालाई असफल बनाउने डिजाइनमा लागेको कांग्रेसका नेता, अर्थविद र बुुद्धिजीविहरुले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘समसामयिक अर्थ राजनीतिको समिक्षा’ बिषयक अन्तरक्रियामा कांग्रेस नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकार संघीयतालाई असफल बनाउन अनावश्यक र अव्यवहारिक रुपमा करको दर बढाएको आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेस कार्यबाहक उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संघीयतालाई असफल बनाउन प्रदेशको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने र जताभावी करको दर बढाएर संघीयतालाई बद्नाम गर्न लागेको आरोप लगाए। उनले सरकार चलाएको ६ महिना हुँदा समेत संघीयता कार्यान्वयनको लागि केही काम नगरेको र प्रदेशलाई कुनै अधिकार नदिएको बताए।

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीयता भित्रैबाट नचाहने कम्युनिष्टहरुको सरकार भएकोले उनीहरु संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लगाए। उनले भने ‘सरकारले संस्थागत करप्सन खडा गर्दैछ। सबै निकायमा निषेध र नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन विदेशी अनावश्यक र अव्यवहारिक रुपमा करको दर बढाएको, बैदेशीक लगानीमैत्री वातावरण नबनाएको, व्यवसायीहरुलाई धम्क्याउने गरेको र कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा राखेर काम गरेको आरोप लगाए। 

‘विगतका सरकारले गरेको विकास निर्माणको कार्यलाई उदाहरण दिँदै आफैले गरेको भन्दै ओली सरकारले प्रचार गरेको छ’डा. महतले भने ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम र योजनालाई समेत आफैले गरेको भन्दै दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण कतिपय योजनालाई बजेट नदिएर राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेको छ।’

कांग्रेस नेता डा.नारायण खड्काले आर्थिक अनियमितता र करको दर बढाएर जनतालाई सताउँदा विश्वकै धेरै देशमा आन्दोलनबाट शासकहरु फालिएको उदाहरण दिए। उनले सरकारका हरेक मन्त्री आर्थिक अनियमिततामा फसिरहेकोले त्यस्ता कमजोरी उजागर गर्नु पर्ने बताए।

‘आज करको दरहरु थपेको बिरोधमा हाइटी, जोर्डन, ब्राजिल, रुमानिया जस्ता देशमा आन्दोलन भइरहेका छन्’, डा. खड्काले भने ‘घर घरमा ग्यास पाईप जोडिदिने, काम नगरी खान पाइने, रेल र पानि जहाज चलाउने जस्ता सपना चुनावमा दिएको एमालेले सरकारमा पुगेपछि कुनै काम नगरेकोले जनता चरम असन्तुष्टीमा रहेका छन्।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले कांग्रेसका पुराना र अनुभवी नेताहरुको प्रतिनिधित्व संसदमा नहुँदा मैदानका खेलाडी घाइते भएर दशर्क बनेजस्तै अवस्था भएको बताए। उनले भने ‘संसदमा सरकारले दुई तिहाई बहुमतको नाममा हरेक निर्णय र काममा पेल्न खोजको छ।’
सांसद डा. अमरेसकुमार सिंहले सेना, प्रहरी, पत्रकार, न्यायलय, कर्मचारी र व्यवसायी सबैलाई धम्क्यार र थर्काएर हस्तक्षेप गरेको र संघीयतालाई असफल बनाउन हरेक क्रियाकलाप गरिरहेको बताए। 

सरकारको प्रगति १० प्रतिशत मात्र

अर्थविद् स्वर्णीम वाग्लेले ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको समिक्षा प्रतिवेदनका १५ वटा बिषयका एक सय वटा बुँदामा बिवरण सार्वजनिक गरेकामध्ये १० प्रतिशत मात्र काम सरकारको सक्रियतामा भएको बताए। 

‘ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच महिनामा गरेको कामको प्रगति विवरण एक सय वटा भनेर सार्वजनिक गरेपनि ८५ वटा विवरण नियमिति र ब्युरोक्रेसिको लेवलबाटै हुने काम हुन्, वाग्लेले भने ‘ति सबै काम औषत हुन्। नतिजामुखि भनिएका कामहरु पनि मिश्रीत छन्।’

वाग्लेका अनुसार सिण्डिकेटको अन्त्य, सुनकाण्ठको छानबिनमा गृहमन्त्रीकोे, विमान खरिद र भिजिट नेपाल २०२० घोषणामा पर्यटन मन्त्रीको,भन्सार राजश्वमा सुधार र एयरपोर्टको अध्यागमनामा टोकट सिस्ट लागू गर्न अर्थमन्त्रीको सक्रियता देखिए पनि उपलब्धी र नतिजा भने सकारात्मक नरहेको बताए।

वाग्लेका अनुसार न्युनतम ज्याला निर्धारण गर्नु, भारतीय अस्थायी शिविर बिराटनगरबाट हटाउनु, मुग्लिन सडक कालोपत्रे गर्नु र  विद्यालयमा बालबालिका भर्ना अभियान चलाउन श्रम, परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रीले सक्रियता देखाए पनि नतिजा मिश्रीत गरेको वताए। उनले भने ‘अस्थिरताको बीचमा आएको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको सिग्नेचर के हो स्पस्ट छैन।’ 

उनले वर्तमान सरकार निर्णय प्रकृयाबाट भन्दा पनि व्यक्तिको हुकुमबाट काम गर्ने शैली र विधिमा गएको, लागनीमा संसय र उद्योगीमा निरासा छाएको र परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन गुमेको दाबी गरे। उनले भने ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ संगको सम्वन्ध कमजोर बनाएको छ र बैदेशीक सहयोग ऋण हो कि अनुदान स्पस्ट छैन।’

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली सरकारको कर लगाउने नीति स्पस्ट नभएको, उत्पादन, बजार र निकासी गर्दा एउटै बस्तीमा तीन पटक कर लगाएको, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको आदेशमा प्रशासन चलाएको र निजामति सेवालाई निरिह बनाउँदै सरकार अघि बढेको बताए।