डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन्। गोरखाको बुंकोटमा जन्मेका उनी विश्व बैंकका पूर्ववरिष्ठ अर्थशास्त्री पनि हुन्। १५ वर्षभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव संगालेर डा. वाग्ले स्वदेशको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल फर्केका हुन्।
उनी व्यापार, लगानी र पब्लिक फाइनान्स विषयमा नीति अध्ययनका लागि रुचि राख्छन्। स्वदेश फर्किनुअघि उनी न्युयोर्कस्थित यूएनडीपीको 'पोलिसी स्पेसलिस्ट' थिए। उनी सन् २०१३ मा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 'दी राइज अफ दी साउथ'का सह-लेखक पनि हुन्।
वाग्लेले अस्ट्रेलियाको नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि तथा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा एमपीए गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि २० भन्दा बढी मुलुकमा काम गरिसकेका छन् ।
वर्तमान नेपालको आर्थिक नीति, कार्यशैली, नेपाली अर्थतन्त्रको विगत र सम्भाव्यतालगायत विषयमा आधारित रहेर नेपाल समयका लागि विष्णु सुवेदी र पृथराज थेगिमले गरेको संवादः
दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार बनेको ६ महिना बित्यो। अर्थतन्त्रको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई कसरी नियाल्नुभएको छ?
यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो, दैनिक गतिविधि र दोस्रो आधिकारिक दस्तावेजहरू।
आर्थिक पाटोलाई हेर्ने हो भने शुरुमा उहाँहरूले श्वेतपत्र ल्याउनुभयो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आयो। प्राथमिकताहरू पनि छुट्टिने भएकाले बजेटलाई होसियारीपूर्वक हेरियो। तीन वटै 'डकुमेन्ट'लाई पृष्ठभूमिमा राखेर दैनिक गतिविधि हेर्दा त्यति उत्साहप्रद देख्दिनँ।
एउटा ऐतिहासिक अवसर खेर फालिनेजस्तो देखिएको छ। श्वेतपत्र एकदमै राजनीतिक किसिमले आयो।
इतिहास मेटिने गरी कम्बोडियामा पोल्पोटको अवधारणा जस्तै भन्थे, शून्य वर्ष अर्था् 'इयर जिरो' बनाएर स्वेतपत्र प्रस्तुत गरियो। सरकारले पहिले गरिएका ८/१० वटा एकदमै सकारात्मक कामहरूलाई पूर्ण ओझेलमा पारेर श्वेतपत्र ल्यायो। आर्थिक वृद्धि, राजश्व वृद्धि, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, मुद्रास्फीति, नेपालमा अहिलेसम्म नआएका लगानीहरूलाई गत साल स्वीकारेका थियौं। अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी)को अवस्थाबाट स्तरोन्नति भइसकेको हो। तर पनि, देउवा सरकारलाई त्यतिखेर स्थिति परिपक्व भएको छैन भनेर हामीले नै रोकेको हो।
त्यतिबेलाका तथ्यांकहरू एकदमै तोडमोड पारेर ल्याइयो। कुन वर्षसँग कुन तुलना गर्दा सबैभन्दा खत्तम देखिन्छ भन्ने हिसाबबाट श्वेतपत्र आयो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आँकडामा पाँच वर्ष र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा २० र २५ वर्ष। कुनमा कसरी तन्काउँदा वा खुम्चाउँदा सबैभन्दा तल हुन्छ भन्ने गरी आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले श्वेतपत्र ल्याउने क्रममा 'इन्टलेक्चुअल अनेस्टी' भएन।
वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गरेर अबको बाटो यो हो भन्दा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर आएको सरकारलाई सहयोग नै हुन्थ्यो। यो साझा विषय हो, जसलाई दलीयकरण गर्नु हुँदैन। राष्ट्रको एजेन्डाको रूपमा अघि बढाउनुपथ्र्यो।
तर, एकदमै राजनीतिक ढंगबाट र 'पार्टीसन सेप'मा गयो। त्यहीं सरकारको एउटा अवसर चुक्यो। यसैमा चुकेपछि विस्तारै बांगिदै बांगिदै गयो। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा अटाउन खोजेर छरपस्ट बनाइयो। सरकारले बजेटमा प्राथमिकीकरण गर्ला भन्ने लागेको थियो। बजेटमा पनि खासै त्यस्तो देखिएन।
सरकारका श्वेतपत्र, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र दैनिक गतिविधि हेर्दा त्यति उत्साहप्रद छैन। विकासको एउटा ऐतिहासिक अवसर खेर फालिनेजस्तो देखिएको छ।
तपार्इंको मतलब सरकारले ऐतिहासिक अवसर चिन्न सकेन भन्ने हो ?
हो, विसं १९९० को भूकम्पपछि पुनर्निमाणको जगमा अब आधुनिकीकरणतर्फ जानुपर्छ भनेर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यतिबेलासम्म कृषि र जमिनमा आधारित अर्थतन्त्र थियो। जुद्धसमशेरले त्यसअघि गठन भएको विकास बोर्ड भंग गरेर औद्योगिक परिषद गठन गरे। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मात्रै चल्दैन, अब औद्योगीकरणतर्फ लानुपर्छ भनेर अगाडि बढेको देखिन्छ।
जापानमा 'मेजी एरा'मा राजदूत इवाकुराको टोलीलार्इ अन्य मुलुकको विकास हेर्न पठाएजस्तै जुद्धसमशेरले पनि बहादुरसमशेर र सरदार गुञ्जमान सिंहलाई युरोप पठाएका थिए। उनीहरूको रिपोर्टका आधारमा ९० सालको भूकम्पपछि बैंकिङ र कम्पनी ऐन बनाउन लगाए। नेपाल बैंक लिमिटेड, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर जुट मिललगायत २९ वटा लिमिटेड कम्पनीहरू खडा गरे।
त्यसखाले 'बिग ब्याङ' गर्ने अवसर अहिलेको सरकारलाई थियो। जुद्धसमशेरको अवसरपछि विकासका लागि यति अनुकुल अवस्था अहिलेसम्म थिएन। मानिसहरू बीपीका कुरा गर्छन्। बीपीको दुई तिहाइको सरकार भए पनि पपुलर भोट ३७ प्रतिशत मात्र थियो। राजा महेन्द्रले माथिबाट हेरिरहेका थिए। कुनै पनि बेला उडाइदिन सक्थे।
जनताको म्यान्डेट लिएको सरकारले गर्न सक्ने अवस्था अहिले थियो। आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि थ्रेट नभएको बेलामा त्यसखालको प्रस्थान विन्दुमा जान सक्थ्यौं। त्यो खेर गइरहेको छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा पहिलेकै सरकारहरूले ल्याएका कुराहरूलाई 'इन्क्रिमेन्टल' ढंगले अगाडि लाने देखिएको छ।
परम्परागत 'म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर' हेर्ने हो भने औसत रूपमा ठीक-ठीकै देखिन्छ। राजश्व सात सय ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। अहिले त्यति नै उठेको छ। संघीयताको खर्च चर्को छ। खर्च जुटाउन अर्थमन्त्री विश्व बैंक धाइराखेका कुराहरू आइरहेका छन्।
राजश्व लक्ष्यमा ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि नौ सय ५० अर्ब उठाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार अन्त:शुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत सीधै तल्लो तहमा पठाउनुपर्छ। पठाइएको रकमबाहेक करिब आठ सय ३१ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। बजेट आएको छ, १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको। त्यसैले, चालु खर्च पनि धान्न नसकिने अवस्था छ। पुँजीगत खर्चका लागि ऋणै ऋण बोक्नुपर्छ।
विकास र समृद्धिका ठूल-ठूला सपनाहरू देखाइएको छ । ती सबै मागेर पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । मेरो विचारमा ठूलो 'डिपार्चर'का रूपमा अगाडि जानुपथ्र्यो । त्यसरी सरकारी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र श्वेतपत्र आएनन् ।
२०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले यस्तो 'डिपार्चर'का लागि केही भूमिका खेले? पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केही पहल गर्नुभएको हो। ०६५/६६ को बजेटको आकार उहाँले व्हात्तै बढाउनुभएको थियो। राजश्व पनि बढाउनुभएको थियो। विभिन्न 'इन्सेटिभ'हरू कसेर ३२ प्रतिशतसम्म राजश्व बढाउनुभएको थियो। त्यो एउटा क्रमभंगता थियो। त्यसपछि सरकार अस्थिर हुन थाल्यो।
कमजोर सरकारले पनि मुलुकलाई नयाँ दिशातिर लाने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। अहिले अवसर हुँदाहुँदै पनि छोप्न नसकेजस्तो देखिन्छ। निजी क्षेत्र पनि उत्साहित छैन। कर्मचारीहरूको संरचना जस्ताको तस्तै छ। परम्परागत विकास गर्ने साधन स्रोतहरू पनि पहिलेकै निरन्तरताको रूपमा छ। जुन खालको सपना देखाइएको छ, त्यसलाई 'म्याच' गर्ने 'ब्युरोक्रेटिक मेसिनरी' छैन।
जनताले बुझ्ने गरी भन्नु पर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रका सम्भावित जोखिमहरू के के देखिन्छन्?अहिले अलि बाह्य असन्तुलनको 'थ्रेट' आएको छ। व्यापार घाटा चर्कोसँग बढिरहेको छ। तथापि, यो अाजको मात्र समस्या होइन। यसको चामत्कारिक समाधान पनि छैन। यसको व्यवस्थापनप्रति भने चनाखो हुनुपर्छ । बाह्य अाय, अनुदान र रेमिट्यान्समा केही कारण तलमाथि भए समस्या हुने हा। तर, व्यापार घाटा चुलिए पनि ल्याटिन अमेरिकाको जस्तो 'मिस म्यानेज्ड इकोनोमी' हाम्रो होइन ।
पैसा आइरहेको छ, उपभोग पनि भइरहेको छ। स्वदेशी उत्पादन कमजोर हुँदा आयातले धान्नु परेको छ। सरकार पनि त्यसबाट कर आइरहेकाले रमाइरहेको छ। तर, मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियाजस्ता मुलुकले धक्का खाँदा हामीलार्इ कस्तो असर पर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन।
रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको अनुपातमा ३० प्रतिशत देखिएको छ। दोस्रो राजश्व हो। अहिले ठूलो राजश्व लक्ष्य राखिएको छ। करको बहस भइरहेको छ। स्थानीय तहमा स्रोत-साधन पुगेन भनिएको छ। यो 'ओभर ट्याक्स्ड इकोनोमी' हो ।
'ओभर ट्याक्स्ड' र 'ओभर रेगुलेटेड इकोनोमी'मा लगानीकर्ताहरू आउँदैनन्। नेपाली लगानीकर्ताहरू पनि भागेर जान्छन्। व्यावसायिक मान्छेहरु पनि पलायन हुन थालेका छन्। उनीहरूले गर्न खोजेको कामका लागि सरकारले अनुमति दिएन। त्यसमाथि व्यक्तिगत कर पनि बढाइदिएको छ। नेपालमै बसेर राम्रो आम्दानी गर्छु भन्नेलाई पनि एकदमै चर्को कर लगाइएको छ। एक करोड कमाउँदा झण्डै आधा रकम राज्यलाई बुझाउनुपर्छ।
नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्डजस्ता सुविधा उपलब्ध भए मानिसले सहर्ष कर तिर्छन्। तर, कुनै 'रिटर्न' नपाउने हाम्रो जस्तो मुलुकमा लुट, भ्रष्टाचारलगायत कारणले करदाताहरू उत्साहित छैनन्।
संघीयताका कारण बजेटको आकार ठूलो आएकाले जसरी पनि राजश्व लक्ष्य बढाउने देखिएको छ। लक्ष्य पुगे पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोरसार पार्ने देखिन्छ। अर्को जोखिम, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू अधिकांश विदेशी ऋणमै निर्भर छन्, जसको प्रगति आजको भोलि नै हुँदैन।
ठूला आयोजनाहरूका लागि लगानी परम्परागत स्रोतबाट नआउने, विकल्प खोज्दै गर्दा चीन र भारतका एक्जिम बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकजस्ता नयाँ 'अनटेस्टेड' स्रोतहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट पनि सोझै रकम नआउने, नयाँ शर्तहरू थोपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामी फस्न सक्छौं।
चौधौं आवधिक योजना सञ्चालनमा छ। अझै पनि योजनाअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन, किन?योजना आयोगले 'डकुमेन्ट' निकाल्छ। त्यही योजनालाई सहयोग गर्ने आयोजनाहरू मन्त्रालयले ल्याउँछ र उसैले कार्यान्वन गर्छ। मन्त्रालयले आधार क्षेत्रमा किन काम गर्न सकेन? कार्यान्वयन किन भएन? भनेर त्यतातिर खोज्नुपर्छ।
पञ्चायतको कुरा छोडौं, बहुदलपछि २/३ वटा आवधिक योजनाले राम्रै गरेका छन्। आठौं योजना त्यसको उदाहरण हो। डा. रामशरण महत योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा आठौं योजनाले राम्रै ट्रयाक समातेको थियो। दशौं योजनासमेत २१औं शताब्दीमा आएर पनि गरिबी ३०/३५ प्रतिशतमा राख्नु भएन भनेर अगाडि बढेको थियो।
एसडीजीले गरिबी निर्मूल पार्नुपर्छ भनेका छन्। सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि झार्ने नेपालको लक्ष्य छ। सन् २००२ तिर आएको दशौं योजनाले पनि गरिबीलाई नै प्राथमिकता दिएको योजना थियो।
योजनाअनुसार विकास नभएको भन्ने पनि होइन। आवधिक योजनाकै लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने पनि त्यति निराशाजनक छैन। दिशाको हिसाबले आवधिक योजनाहरू गलत बाटोमा छैनन्। पछिल्लो दुई दशक अन्तर्राष्ट्रिय विकासको एजेन्डासँगै तादात्म्य मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले त्यति 'अफ ट्रयाक' छैनौं। सन् २००० देखि २०१५ सम्म एमडीजी (मिलिनियम डेभेलपमेन्ट गोल)लाई बोक्यौं। त्यसमा पनि लगभग सबै लक्ष्य पूरा गरेका छौं।
हामी सरहका मुलुकहरूले गरेको विकासको तुलनामा भने हामी पछाडि छौं। अस्ति भर्खरै भीषण द्वन्द्वबाट आएको र सन् १९९२ मा राष्ट्रसंघले चलाएको कम्बोडियाले अहिले राम्रो प्रगति गरेको छ।
आवधिक योजना र बजेटमा समन्वय हुनुपर्छ भनिन्छ। अहिले आवधिक योजना र विनियोजित बजेटमा सन्तुलन देख्नुहुन्छ? अहिले त्यो टुटेको छ। ०६२/६३ पछि आएका योजनाहरू संक्रमणको क्रममा आवधिक हिसाबबाट आए। म तेह्रौं योजनामा संलग्न भएँ। समयावधि छोटो हुने भएकोले कसैले आधार पत्र मात्रै निकालेर छाड्ने अवस्था आयो। अर्को आएर पूर्णता दिनुपर्यो।
१५/२० वर्षे दीर्घकालीन सोच बनाएर त्यसमा आवधिक योजनाको शृंखला अटाउनुपर्ने थियो। त्यसलाई सहायक हुने गरेर वार्षिक बजेट ल्याउनुपथ्र्यो। बजेट पनि रोलिङ गरेर मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार ल्याइनुपथ्र्यो। त्यसो हुन पाएन।
बल्ल स्थिर सरकार आएको छ। सरकारले चाहने हो भने १५औं आवधिक योजना त्यसरी बनाउन सक्छ। अहिले आवधिक योजना र बजेटको लिंक छैन। मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरूलाई पहिलो, दोस्रो गर्दै छुट्याएर बजेट राख्न सकिन्छ। बजेट र आवधिक योजनालाई फेरि नयाँ शिराबाटै शुरु गर्नुपर्ने भएको छ।
यो 'इकोनोमिक वार'को समय हो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदै गर्दा सरकार चुकेको छ।
बजेट प्राकृतिक वृद्धिदरभन्दा बढी रहेको भनिन्छ, त्यस्तै हो त?२०४८ सालमा जम्मा २६ अर्ब रूपैयाँको बजेट आएको थियो। ०६५ मा भट्टराईले बजेटको आकार १६९ अर्बबाट बढाएर २३६ अर्बजति पुर्याउनुभएको थियो। त्यसलाई म्याच गर्न भन्सार बढाउनुभएको थियो। उहाँ त्यसमा सफल पनि हुनुभयो।
त्यसयता आव ०६९/७० मा शंकर कोइरालाले ल्याएको बजेट करिब ५१७ अर्बको हाराहारीमा छ। त्यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ६१८ अर्बको बजेट आएको थियो।
अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा बजेटको आकार २५/३० प्रतिशत हुने अनि खर्चचाहीं २२/२५ प्रतिशत मात्रै हुने गरेको थियो। आव ०७२/७३ को बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ९१ अर्ब राखियो। भूकम्पको बेलाको ८१९ अर्ब रूपैयाँको बजेट थियो। त्यसपछिको बजेट एक हजार ४९ अर्बजतिको आएको छ। कृष्णबहादुर महराले १२ सय ७९ अर्बको बजेट ल्याए।
पछिल्ला तीन वटा बजेट एकदम 'अफ ट्रयाक' भएजस्तो लाग्छ। भूकम्पको बहानामा बजेटको आकार अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको पाइन्छ। यसबाट समस्या के देख्नुभएको छ ?
आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या पार्छ। जस्तो- 'फास्ट ट्रयाक' बनाउने दुई वर्षअघिकै योजनाका लागि १० अर्ब राखियो। त्यहाँ कोदालो खन्ने अवस्था पनि थिएन। त्यसमा १० रूपैयाँ पनि खर्च भएन। उक्त बजेटलाई रकमान्तर गरियो। अर्को बजेटमा लगेर दुरूपयोग गरियो। त्यसबाट 'बजेटरी इन्डिसिप्लिन' सिर्जना हुन्छ।
धान्न सकिनेभन्दा बढी बजेट राख्दा 'म्याक्रो इकोनोमिक कन्सिक्वेन्सिज' र आर्थिक परिसूचकमा असर गर्छ। सबैभन्दा ठूलो विश्वसनीयता हो ।
सरकारी अंकहरू नै पत्याउन नसकिने भएपछि दातृ निकायहरूले विश्वासै गर्दैनन्। जबकि, अझै पनि पुँजीगत खर्चहरू दातृ निकायले नै धानिरहेको अवस्था छ।
संघीयतामा वित्तीय तथा आधारभूत चुनौती के छन् ? सहजता ल्याउन के गर्नुपर्छ?यसमा ३/४ वटा कुरा छन्। पहिलो, संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ मा रहेका साझेदारी अधिकारहरूमा अस्पष्टता छ। त्यसले भविष्यमा जटिलता ल्याउँछ। तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले २२ वटा स्थानीय अधिकारलाई सयौं अधिकारमा विस्तृतीकरण गरेर राम्रो गर्नुभएको छ।
दोस्रो, प्रशासकीय विषय छ। कति कर्मचारीहरू अझै तोकिएको दरबन्दीमा गएकै छैनन्। गएका पनि फर्काइएका छन्। संविधानले पनि अधिकार दिएको छ। सबै तल गर्ने हो भनिएको छ। त्यसका लागि पैसा चाहिने हुन्छ।
वित्तीयतालाई जोड दिँदा कानूनी रूपमा सही तरिकाले नै कामहरू भइरहेजस्तो मलाई लाग्छ। उठेको मुख्यतः मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ। यसपालि करिब नौ सय ५० अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य छ। झण्डै एक सय ५० अर्ब स्थानीय तहमा बाँडिएला।
तर, यकिन आँकडाको अभाव छ। नयाँ जनगणना र सर्वेहरू गर्नु जरुरी छ। वैज्ञानिक बनाउँदै लानुपर्ने चुनौती छ। विभिन्न अनुदानको व्यवस्था भएको छ। सशर्त, समानीकरण विशेष र समपुरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यी चार वटा संघीय सरकारले बाँड्ने भनिएको छ भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहले नै उठाउने हो।
सामर्थ्य भएका नगरपालिका, महानगरपालिकाले उठाउँछन्। अरुलाई समस्या पर्छ। विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा पनि ढुंगा, गिटीजस्ता निर्माण सामग्रीहरू प्रशस्त भएका स्थानीय तहले मात्रै कर राम्ररी उठाउने गरेका हुन्।
हामी खर्चिलो अभ्यासमा गएका छौं। कम्तिमा पनि दुई वटा चुनावी चक्रहरू पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चक्रबाटै सुधार आउला। ठूलो समस्या आए टुक्रयाएर हेर्नुपर्छ।
तपाईंले योजना आयोगको आफू अन्तिम उपाध्यक्ष भएको बताउनुभएको थियो। तर, त्यस्तो हुन सकेन। कारण के होला?मैले पद बहाली गरेको दिन पुरानो योजना आयोगको अन्तिम उपाध्यक्ष हुन्छु भनेको थिएँ र भएँ पनि। पुरानो योजना आयोग विभिन्न स्वरूपमा वि.सं. २०१३ देखि चल्दै आयो। पछिल्लो योजना आयोगको स्वरूप ०६७ सालको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेशबाट बनेको हो, ऐनबाट होइन।
पुरानोलाई खारेज गरेर अहिले योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश ०७४ आएको छ। यो आयोगको नयाँ कानूनी स्वरूप हो। यसको शुरुवात गोविन्द पोखरेलकै पालामा भएको हो। 'थिंक ट्यांक'कै रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर अभ्यास त्यतिखेरै भएको हो।
आफू उपाध्यक्ष भएको बेला त्यसलाई टुंग्याउन 'फाइनल सेप' दिएँ । मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषदमा बुझाएँ। मैले शेरबहादुर देउवासँग आठ वटा क्षेत्रमा काम गर्छु भनेको थिएँ । ३८ वटा काम गरेको रिपोर्ट नै बनाएँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजिनामा बुझाउन गएको बेलामा नयाँ कानूनको अन्तिम स्वरूपको मस्यौदा बुझाएँ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय मात्रै गरे पुग्ने अवस्थामा थियो। लगत्तै उहाँले हामीले बनाएको नयाँ गठन अादेश (कानून) पारित गर्नुभयो र त्यसैअनुसार नयाँ अायोग पनि बनिसक्यो।
त्यसको स्पिरिट 'थिंक ट्यांक'कै रूपमा अगाडि बढ्ने छ। दीर्घकालीन योजनाहरूबारे सोच्ने, सहकार्यात्मक संघीयता अपनाउने, राष्ट्रका ठूला विषयहरू वर्किङ पेपर, जर्नल आर्टिकलहरू निकाल्ने, बहस चलाउने।
विकासका लागि राजनीतिज्ञहरूसँग त भिजन मात्रै हुने हो। त्यसका लागि सही 'टेक्नोक्रयाट'हरू कसरी छनोट गर्न सकिन्छ ? त्यसलाई रिफर्म गर्न के व्यवस्था छ?अहिलेको आयोगको संरचनामा त्यही कल्पना गरिएको छ। कर्मचारीतन्त्रले नसक्ने भयो तर टिप्पणी उठाउनेलगायत कामका लागि कर्मचारी पनि चाहियो। बाहिरबाट ल्याएका विज्ञहरू पनि रनभुल्लमा पर्ने अवस्था छ।
लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएकाहरूको संयन्त्रसहित सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू दुई वर्षको ग्यारेन्टी गरेर ल्याउने व्यवस्था छ। दुई वर्षका लागि विज्ञहरू नै पनि हाम फालेर आउँछन्। अहिले पनि परामर्शदाताहरू लिन पाइन्छ। उच्च गुणस्तरका परामर्शदाताहरू थोरै अवधिका लागि आउँदैनन्। यसको अभ्यास लगानी बोर्डमा भएको छ। बोर्डको सीईओलाई सरकारले नै झण्डै अढाई/तीन लाख रूपैयाँ तलब दिन्छ।
अहिलेको सरकारले कैयौं कामहरु सजिलै गर्न सक्थ्यो र नगरेको विषयप्रति तपाईंको धारणा के छ ?यो सरकार फोकस गुमेको क्यामेराजस्तो भएको छ। अहिलेको सरकारले परम्पराको क्रमभंग गर्न सकेन। यही पाराले अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक पुँजी खिएपछि फेरि ट्रयाकमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ।
ऊर्जा र पर्यटनमा अर्जुन दृष्टि लगाएर गर्ने हो भने यसले केही न केही सन्देश दिन्छ। र, दीर्घकालीन भिजनसँग पनि गाँस्नुपर्छ। विशेष खालको कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा भारत र चीनसँगको सामिप्यता सेवा क्षेत्रबाट कसरी बढाउने भन्ने हो।
तर, विश्वसनीयता भएन। एयरपोर्ट आजको भोलि काभ्रेमा सारिदिन्छु भन्नुभएको छ। २० लाख पर्यटक ल्याउँछु भन्नुभएको छ। जबकि, ६० वर्षको इतिहासमा बल्ल-बल्ल १० लाख पर्यटक भित्रिएको अवस्था छ।
नेपालको परिवेशमा पनि विन्स्टन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्ध लड्दाजस्तै आर्थिक 'वार-रुम' चाहियो। तर प्रधानमन्त्री स्वयं झिनामसिना कार्यक्रमहरूमा घुमिरहनुभएको छ। अर्थमन्त्री र गभर्नर पनि एउटा बैंकको शाखा उद्घाटन गर्न दौडिरहनुभएको हुन्छ।
अहिलेको समय त हरेक दिन बसेर क्यालेन्डरमा उद्घाटनजस्ता सानातिना कार्यक्रम हटाएर समन्वयसम्बन्धी बहस, छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो।
पाइपलाइनका धेरै कामहरु समन्वयको अभावले अड्किएको छन्। त्यसलाई फुकाउन आवश्यक छ। हरेक दिन फुकाउने काम गर्नुपर्छ। यो 'इकोनोमिक वार'को समय हो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदै गर्दा सरकार चुकेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार, पर्यटनलगायत कार्यक्रमको नीतिभन्दा कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ।
हो, बजेट भाषणको 'ब्याक अफ दी माइन्ड'मा दिगो योजनाहरू पाउँछु। दुई वर्षमा सबैलाई खानेपानी, तीन वर्षको साक्षरता लक्ष्य र पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व गर्ने लक्ष्यहरू छन्। धेरै कुरा दिगो विकासको लक्ष्यबाट आएका हुन्।
त्यसलाई विश्वसनीय आधार दिएर छरपस्ट नहोऊँ, १/२ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वपरिमाण दिऊँ। त्यति भएपछि पारा ल्याएको देखिन्छ। त्यसैले, क्रमभंगता र नीति रूपान्तरणको एजेन्डामा ठोस हस्तक्षेप चाहियो। पुरानै कर्मचारीतन्त्र बोकेर उहाँहरू धेरै अगाडि जानु सक्नुहुन्न।
अर्को, अहिले यति ठूलो सपना बाँडिएको छ, जुन राज्यको पुँजीले मात्रै भ्याउँदैन। गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, हरेक घरधुरीलाई अभ्यास गराउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको धेरै घर्च घर-घरबाट आइरहेको हुन्छ।
सरकारले आर्थिक उत्प्रेरणाबाट निजी क्षेत्रको व्यवहारलाई 'डिक्टेट' गर्नुपर्नेमा सरकारले गरिनस् भने थुनिदिन्छु भनेर त्रसित बनाएको छ। यसबाट विकास हुने नभई पलायन निम्त्याउँछ। पाइलैपिच्छे घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ। सकारात्मक साटो नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ।
हामीले सीधै सिंगापुर र स्विजरल्यान्डको गफ गर्ने होइन, रुवान्डासँग तुलना गरौं। 'डुइङ बिजनेस इन्डेक्स'मा हामी एक सय पाँचौं र रुवान्डा ४५औंमा छ। रुवान्डाले गर्न सक्ने, हामीले नसक्ने के होला ? केवल सोच र आँट चाहियो, जुन दुर्इ तिहाइको सरकारसँग पनि नभए कता खोज्न जाने ? संघीयताको जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने जोखिमपूर्ण 'मल्टी ट्रयाक'मा अर्थतन्त्र जान्छ।
वास्तवमा निर्णय प्रक्रिया र दैनिक प्रशासन असाध्यै दिक्कलाग्दो र 'डल' छ। निर्देशन दिने, टेलिभिजन बोलाउने र समाचार दिने 'ग्ल्यामर'मा सबै रमाइरहेका छन्, जुन अत्यन्तै पट्यारलाग्दो कुरा हो।
अर्को, अपेक्षाको व्यवस्थापन हो । सरकारले रेल, पानीजहाजलगायत कुरा गरिरहेको छ। जबकि, खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम नै हुन सकेको छैन। अपेक्षाको व्यवस्थापन भएन भने राजनीतिक पुँजी स्खलित हुँदै जान्छ। त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ।
सरकारले रेल, पानीजहाजलगायत कुरा गरिरहेको छ। जबकि, खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम नै हुन सकेको छैन। अपेक्षाको व्यवस्थापन भएन भने राजनीतिक पुँजी स्खलित हुँदै जान्छ।
पुँजी बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । योे 'कम्युनिस्ट'प्रति बजारको अविश्वास हो कि प्राकृतिक 'डाउन फल' नै हो?
स्टक मार्केटलाई अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यको सूचकको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। नेपालको हकमा स्टक मार्केटले नै समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिविम्बित गरिरहेको छ भन्ने म मान्दिनँ। हामी धेरै अपरिपक्व छौं। धेरै 'सेन्टिमेन्ट'ले बजारमा काम गरिररहेको छ।
अर्थमन्त्रीले शुरुमा अनुदारवादी दृष्टिकोण राख्नुभएकाले बजारलाई प्रभाव पारेजस्तो देखियो। तर, उहाँले भनेको एउटा कुराचाहीं सत्य हो, 'बुझेर लगानी गरौं' भन्ने। अहिले त लहै लहैमा लगानी गर्ने चलन बढी छ। उहाँले सचेत गराउन खोज्नुभएको हो।
तर, यसलाई बाबुराम भट्टराईले जस्तो यो अनुत्पादक हो, जुवा खेल्ने ठाउँ हो भनेर मानमर्दन पनि गर्नु हुँदैन। अहिले अर्थमन्त्रीले धेरै बुझिसक्नुभयो ।
पुँजी बजारमा आउनेहरू साहु-महाजन, दलाल पुँजीपतिहरू हुन् भन्ने शासक वर्गमा भ्रम छ। त्यो गलत हो। निम्न वर्गका मानिसहरू पनि पुँजी बजारमा गाँसिएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्ने विषय जोडतोडले उठेको छ। के अब दुवैलाई निजी क्षेत्रको बेलगाम नियन्त्रणमा नियमन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो?
पक्कै पनि पुनरावलोकन र समीक्षा गर्ने बेलाचाहीं आयो। ०४८ सालमा निश्चित 'लिगेसी' बोकेर आएको सरकारले मुलुकलाई नयाँ दिशामा लग्यो। योे २० वर्षमा हामीले विभिन्न द्वन्द्व, अस्थिरता, संक्रमण झेल्यौं। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, आवास र सामाजिक सुरक्षालाई नयाँ संविधानको समाजवाद उन्मुख लक्ष्यअनुरू छ। त्यससँग तादात्म्य मिलाएर अहिले देखिएका विकृतिलाई सच्याउँदै समय सुहाउँदो मोडेल अपनाउनुपर्छ।
सबै राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म अस्वीकार गर्छु तर प्राथमिक दायित्व राज्यकै हुन्छ। विश्वव्यापी अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्छौं।
कांग्रेसले निजीकरणको नेतृत्व लियो। तर, त्यसको लाभ राजनीतिक रुपमा कम्युनिस्टहरूले उठाए। कांग्रेसको त्रुटिका कारण यस्तो भएको हो कि कम्युनिस्टहरूले एजेन्डा मात्र बनाएका हुन्?
मैले निजीकरण गरिएका २७/२८ वटा कम्पनीको अवस्था हेरिरहेको छु। सबैले नेपालको हरिसिद्धी, बाँसबारी र भृकुटी कागजको मात्रै उदाहरण दिन्छन्। यी तीन कम्पनी सबैभन्दा पहिले निजीकरण गरिएको रहेछ, जसमा सरकार जग्गासमेत बेच्ने विषयमा चिप्लिएको रहेछ। अभ्यासको कमीले गर्दा त्यसो भएको हो। त्यसपछि सेयर बिक्री, व्यवस्थापन करारलगायत निजीकरणका अन्य मोडेलतर्फ गयौं र विवाद कम भयो।
२०५१ सालमा ल्याएको ऐन अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरण समिति नै छ। लेखा समितिको सभापति जहिले पनि विपक्षी दलको हुन्छ। कांग्रेसले त्यस क्रममा भएका केही त्रुटिलाई बुझाउन नसकेको, त्यसप्रति आत्मालोचित हुन्छौं भनेर उभिन नसकेको र यी कुराहरू सही भएको भनेर बुझाउन नसकेको हो।
ग्रामीण स्वावलम्बन भन्ने व्यवस्था ०४८ सालमै शुरु भएको थियो। एमालेले 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं' नारा ल्याएर बजेट विनियोजन गर्यो। निजीकरणको नाममा बदनामीजति सबै कांग्रेसले खाएका छन्। सल्लाह दिने योजना अायोगका उपाध्यक्ष रामशरण महतलाई गाली गरिएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयमा महेश आअार्य थिए। हो, निजीकरणका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ, सहकारीलगायतमा लाभ भने वामपन्थीले लिएका छन्।
विश्व बैंकको वरिष्ठ अर्थशास्त्री छँदाछँदै राजिनामा दिएर स्वदेश फर्किनुभयो। कुनै पश्चाताप त महशुस भएको छैन नि?
म आफूले सोचेभन्दा अलि छिटो आएको चाँही हो। तर, एउटा निश्चित समयमा सधैंको लागि स्वदेश फर्किन्छु भन्ने थियो। कर्मचारीतन्त्रले मलाई सहयोग गर्यो। तर, २/३ वटा एकदमै अप्रिय घटनाहरू पनि छन्। स्वदेश फर्केकोमा कुनै पछुतो र प्रायश्चित छैन। समग्रमा म खुशी छु।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४