जनकपुरधाम- जनकपुर-८ की रुबिना (नाम परिवर्तन) को बिहे गर्न परिवारले सबै जोरजाम पूरा गरिसकेको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्था भए पनि छोरीको विवाह गर्न उनका बाबुले तयारीमा कुनै कसर छाडेका थिएनन् । एक सरकारी विद्यालयमा कक्षा-९ पढ्दै गरेकी उनी भने विवाहका लागि शारीरिक-मानसिक दुवै हिसाबबाट तयार थिइनन् ।
क्याम्पस पढ्ने ठूलो रहर थियो, रुबिनाको । तर, बाबुआमाको जिद्दीका अगाडि उनको केही जोर चलेन । उमेर नपुगी विवाह भइरहेको महिला अधिकारकर्मी र बाल क्लबका सदस्यहरूले सुइँको पाए । र, उनीहरूको पहलमा रुबिनाको विवाह रोकियो । उनी एसईई उत्तीर्ण गरेर अहिले कक्षा-११ पढ्दैछिन् ।
यस्तै घटना जनकपुर-२२ कुर्थामा पनि भयो । त्यहाँ पनि एक स्कुले छात्राको विवाहको तयारी थियो । अधिकारकर्मी र बाल क्लबका सदस्यहरूले बालविवाह कानूनी अपराध भएको सम्झाइ-बुझाइ गरेपछि बिहे रोक्न परिवार तयार भयो ।
प्रदेश २ मा बाल विवाहको समस्या विकराल रहेको माथिका घटनाले पुष्टी गर्छन् । आर्थिक रूपले कमजोर र शिक्षाको अभावमा प्रायः बालविवाहले प्रश्रय पाउने गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले छोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' अभियान नै चलाएको छ । छोरीलाई शिक्षादीक्षा दिएर सक्षम बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारबाट ल्याइएको कार्यक्रमका बावजुद बालविवाह रोकिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता साथ ल्याएको यो कार्यक्रमले प्रचार-प्रसार पाए पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा खासै प्र्रभावी बन्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' अभियान चलाएको छ । तर, सरकारी कार्यक्रमका बावजुद बालविवाह रोकिन सकेको छैन ।
आर्थिक विपन्नता र शिक्षाको अभावमा बालविवाह हुने गरेको यसको रोकथाममा संलग्न महिला अधिकारकर्मी उर्मिला यादव बताउँछिन् । आफूहरूले कतिपय विवाह रोक्न सफल भएको उनको भनाइ छ । 'बालविवाह हुनुका पछाडि आर्थिक विपन्नता नै प्रमुख कारक देखिएको छ । यसलाई रोकथाम गर्न सरोकारवाला गम्भीर हुनु जरुरी छ,' उनी भन्छिन् ।
उमेर नै नपुगी बिहे गर्दा बालिकाले विभिन्नखाले शारीरिक र मानसिक समस्या झेल्नुपर्छ । यसबारे अभिभावकलाई जानकारी नहुँदा बालविवाह रोकिन नसकेको यादवको विश्लेषण छ । यो समस्याले शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण भेगलाई बढी जकडेको उनी बताउँछिन् ।
शहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाहको अनुपात धेरै रहेको र जानकारी पाएपछि सम्बन्धित गाउँमै पुगेर रोक्न आफूहरू सफल भएको उनको अनुभव छ ।
साक्षरता दर बढ्दै जाँदा केही अभिभावकमा चेतना पनि नदेखिएको होइन । तर, गलत सामाजिक परम्परा र मूल्य-मान्यताका कारण नाबालक अवस्थामै अभिभावकले छोराछोरीको विवाह गरिदिने चलन उस्तै छ । पछिल्ला दिनमा इन्टरनेट, टेलिभिजन र मोबाइलको सहज पहुँचका कारण पनि दुरुपयोग बढेर आफूखुशी बालविवाहका घटनासमेत हुने गरेका छन् ।
सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, दाइजो, छोराछोरीमा भेदभाव, शिक्षाको कमी, बेरोजगारी, गरिबीलगायत कारणले बालविवाह रोकिन नसकेको यादव बताउँछिन् ।
बालविवाह अन्त्य राष्ट्रिय सञ्चालको तथ्यांकअनुसार प्रदेश-२ मा उमेर नपुग्दै विवाह हुने छोरीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ । प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरीमा सबैभन्दा बढी ८२ प्रतिशत बालिकाहरूको कलिलो उमेरमै विवाह हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी, रौतहटमा ६१ प्रतिशत बालिकाहरूको शिक्षा पाउने उमेरमै विवाह हुने गरेको छ ।
बालविवाहको तेस्रो सबैभन्दा बढी समस्या धनुषामा देखिएको छ । सञ्जालका अनुसार नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने देशहरूमा दोस्रो स्थानमा छ । यहाँ ३९.५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ, जसमा तराईमा ९६ र पहाडमा ८९ प्रतिशत बालविवाहको दर रहेको सञ्जालको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको प्रदेश-२ सरकारले ठोस रणनीति तयार गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको सञ्जालका महासचिव श्याम पोखरेल बताउँछन् । बालविवाह अन्त्य गर्न आकर्षक र लोकप्रिय भाषणभन्दा पनि ठोस रणनीति र दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४