लुम्बिनी कपिलवस्तु रामग्राम मोनोरेलको लागि चिनीयाँ टोली बुटवलमा

भैरहवा- प्रदेश नम्बर ५ सरकारका अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तब्यको ८५ नम्बर बुँदामा ‘तिलौराकोट देखि लुम्बिनी एयरपोर्ट हुदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ। प्राविधिक र व्यवसायिक रूपमा सम्भाव्य भए संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदानमा निर्माण शुरु गरि जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारको बजेट भाषणमा भएको उक्त बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल सन्चालन गर्नेगरी प्रक्रिया बढाउने भनि गरेको घोषणाको धेरैले खिल्ली उडाए। सामाजिक सन्जालहरुमा उक्त योजना धेरै महत्वकांक्षी भएको भनी टिप्पणी समेत गरियो। तर सरकारले गरेको उक्त घोषणालाई सम्बोधन गर्ने गरी शुक्रबारदेखि काम बढेको छ।

सोही योजना अनुसार प्रदेश सरकारले चिनीया रेल वे का विज्ञ टोलीसँग शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको कार्यलय बुटवलमा छलफल गरेको छ। चाइना रेलवे इन्टरनेशनल ग्रुपको टोलीसँग भेट गरी रामग्राम-लुम्बिनी-कपिलवस्तु बुद्ध सर्किटमा मोनोरेलको संभाव्यता अध्ययन बारे छलफल गरेको भएको छ। चिनियाँ टोलीले मोनोरेलको सम्भावनाबारे प्रस्तुत गर्दै त्यसको बारेमा प्रस्टाएको थियो।
 
छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुद्ध सर्किटमा पर्यटनको सम्भावना प्रचुर रहेको र प्रदेश सरकार पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएकोले काम गर्ने वातावरण तयार भएको बताए। उनले बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालन गरी पर्यटक बढाउने सरकारको योजना रहेकोले सम्भाव्यता अध्ययन, डिपीआर र निर्माणबारे छलफल गरी अघि बढ्न सकिने बताए। 

यसैगरी मुख्यमन्त्रीसंगको भेटमा चाइना रेलवे इन्टरनेशनल गु्रप अन्तर्गतको चाइना ओभरसिज गु्रपका नेपाल शाखा महाप्रवन्धक वाङ्ग यु श्वेले बुद्धसर्किटमा मोनोरेलको प्रचुर सम्भावना रहेको जनाउदैं त्यसकोलागी चिनीया सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने जनाए।
 
छलफलमा मोनोरेलको संभाव्यता अध्ययन, डिपिआर, निर्माण लगायतका विषयमा  लुम्विनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाल,प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव बसन्त अधिकारीसंग छलफल गरी अघि बढ्न चिनियाँ टोलीलाई आग्रह गरेका थिए।

उक्त छलफलमा चाइना रेलवे इन्टरनेशनल गु्रपका अर्थशास्त्री याङ्ग क्वाङ्ग सहित , चाइना ओभरसिज गु्रपका नेपाल शाखा महाप्रवन्धक वाङ्ग यु श्वेले बुद्ध सर्किटमा मोनोरेलको संभाव्यता अध्ययन, डिपिआर र निर्माणको बारेमा प्रदेश सरकारसंग छलफल गर्दै  अघि बढेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर के.सी. ले जानकारी दिए। 

छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी, उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, प्रमुख सचिव तिर्थ ढकाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठ, लुम्विनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णु ढकाल र मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए।