प्रदेश सरकारलार्इ कर्मचारीले टेरेनन्, सार्वजनिक बिदा नै 'फ्लप'

इटहरी- प्रदेश १ सरकारले बिहीबार विश्व आदिवासी दिवसको दिन दिएको बिदा फ्लप भएको छ। प्रदेश सरकारले दिएको बिदा नमान्ने अग्रिम जनाउ प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका प्रजिअहरूले दिइसकेका थिए।
 
जिल्ला प्रशासन कार्यालहरू मात्रै खुला हुने पूर्वानुमानविपरित सबैजसो सरकारी कार्यालय खुला रहे। अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालय पनि खुला रहेको कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजन कार्कीले बताए। त्यसैगरी, इटहरीमै रहेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान कार्यालय पनि खुला निर्देशक रामविलास शाहले नेपाल समयलार्इ बताए। आफूहरू संघीय सरकार मातहत रहेकाले प्रदेशको बिदाले नछोएको उनको भनाइ छ। प्रदेश १ को उच्च अदालत पनि खुला रहेको अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले बताए। १४ वटै जिल्ला अदालतहरू पनि खुला रहे। मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र अन्य संघीय सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका कार्यालयहरू पनि खुला रहे।
 
निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि बन्द भएनन्। इटहरीका 'क' वर्गका बैंकहरूदेखि बीमा कम्पनी र फाइनान्सहरूले पनि नियमित कामकाज जारी राखे। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स इटहरीका व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र बस्नेतले प्रदेश बिदाबारे आफूले फेसबुकबाहेक अन्तबाट कुनै जानकारी नपाएको बताए। 

यस्तै, इटहरीमा शाखा कार्यालय रहेको हिमालयन बैंकका व्यवस्थापक मनोज श्रेष्ठले आफ्नो बैंक प्रदेश सरकारभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहेको बताए।‘हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको दिन मात्रै बिदा गर्ने हो, त्यसमा कहिलेकाहीं शनिबार पनि खुला गर्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, आज बिदा दिनेबारेमा हामीलार्इ कुनै पनि सूचना आएको छैन र बैंक खुल्यो।’

निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्रै होइन, सरकारी बैंक पनि इटहरीमा खुलै रहे। नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाहरू दिनभर खुलै थिए। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इटहरी शाखाका प्रमुख दुष्यन्त निरौलाले आफूलार्इ कुनै सूचना नआएकाले बैंक खुला भएको बताए। उनले भने, ‘फेसबुकको सूचनाका आधारमा कार्यालय बन्द गर्ने कुरा भएन। वाणिज्य बैंक केन्द्र र राष्ट्र बैंकले केही पनि भनेनन्।’

प्रदेश १ का विद्यालयहरू भने बन्द रहे। सरकारी र निजी दुवै विद्यालयमा पठनपाठन भएन। यस्तै, प्रदेशका सबै स्थानीय सरकारका काम भएनन्।
 
बिदाका बाधकः प्रोटोकल द्‍वन्द्‍व र प्रष्ट अधिकार अभाव 

प्रदेशको गृह मन्त्रालय भनिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बिदा दिन परिपत्र गरेको थियो। पहिलो श्रेणीका अधिकृत सचिव रहने प्रदेश गृह मन्त्रालयका सचिवकै हैसियतका हुन्छन् पूर्वका मोरङ, सुनसरी र झापाका प्रजिअहरू पनि। यसले पनि एक खाले प्रोटोकल द्वन्द्व निम्त्याएर बिदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश मन्त्रालय र प्रजिअहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रमा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले कसरी चलाउने भन्ने प्रष्ट नभएर पनि बिदा कार्यान्वयनमा तनाव भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। प्रदेशका कार्यालयहरू विभिन्न कार्यालय मातहत भएकाले सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अभावले पनि बिदा कार्यान्वयन भएन। प्रजिअहरूले पनि संघीय सरकारको आदेश अभावमा कार्यालयहरू बिदामा राख्न नसकिएको बताएका छन्। यस्तै अवस्था यसअघि प्रदेश २ र ५ मा पनि देखिएको थियो। 

आफ्नै फैसलाले बिदा स्वीकारेको उच्च अदालत नै खुला

प्रदेश १ सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा शुरुबाटै विवादमा आएको थियो। संघीय सरकारले सरकारका कामहरू चुस्त बनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक बिदा कटौति गरेको तर प्रदेशले बढाएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भएको थियो। 

यो विषय प्रदेश १ को उच्च अदालत विराटनगरमा पनि पुग्यो। अधिवक्ता मोहनसिंह लिम्बूले बिदा खारेजीको माग गर्दै रिट हालेका थिए। रिटको सुनुवाइमा प्रदेशको उच्च अदालतको एमिक्यस क्युरी भनिने बृहत् इजलास बसेको थियो। र, त्यसले प्रदेश १ सरकारले आफैं कानून बनाउन पाएजस्तै प्रदेशमा बिदा दिन पनि पाउने निर्णय दिएको थियो। तर, आज उच्च अदालत विराटनगर आफैंले यो बिदा कार्यान्वयन गरेन।

'कर्मचारीले प्रदेश सरकारलार्इ अटेर गरे'
 
प्रदेश १ सरकारले तामझाम गरेर दिएको बिदा कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रीहरू रुष्ट भएका छन्। उनीहरूले कर्मचारीहरूको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारणले बिदा नगरेको बताए। प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कर्मचारीहरूले संघीयताको अर्थ नबुझेर बिदा पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको बताए।
 
यस्तै, प्रदेश १ का गृहमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि कर्मचारीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट बिदा दिएको कुरा कार्यान्वयन नगरेकामा रुष्ट भएको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। मन्त्री कार्कीले पनि बिदाकै प्रसंगको झल्को दिँदै एक फेसबुक पोस्ट गरेका छन्। उनले केही घण्टाअघि गरेको पोस्टमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संघीयता तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहकारिताको आधारमा सञ्चालन हुन्छ, नेपालको संविधान।’