सांसद नै भन्छन्- 'यातायात सिन्डिकेट कागजमा तोडियो, व्यवहारमा उस्तै'

काठमाडौँ- राजधानीकै सडकमा खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा ट्राफिक जामलगायत यातायातको आवागमनमा समस्या भएकाले सांसद्हरुले गुनासाे गरेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत कार्यक्षेत्र रहेको संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको पहिलो बैठकमा उपस्थित केही सांसदले यस्तो गुनासो गरे । यस्तो समस्या व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिमा पनि सांसदहरुले राख्ने गरेका थिए । 

सांसद दुर्गा पौडेलले राजधानीकै सडक हुन् कि धान रोप्ने खेतका गरा छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताइन् । जिल्ला जिल्लामा बिना योजना सडक निर्माण गर्दा वर्षामा पहिरो गएर गाउँ नै बगाइरहेकाले विकासका काम गर्दा ध्यान दिन सरोकार भएका निकायलाई सचेत गराउन उनले माग गरिन् । 

“यातायात एकाधिकार कागजमा मात्र तोडिएको छ, व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको छैन, यसले यात्रुलाई समस्या भइरहेको छ, यो समस्या समाधानमा समितिले प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भनिन् ।  

खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि १० हजार जनसंख्या चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि सांसद पौडेलले अनुरोध गरिन् । जिल्लाका गाउँपालिकामा पाँच हजार मात्र जनसंख्या हुने भएकाले १० हजार जनसंख्याको व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो । 

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले विकास र समृद्धिका लागि सरकारले जलमार्ग एवम् रेलमार्गको सोच अघि सार्नु सकारात्मक भए पनि राजधानीकै सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा बोलाइ तथा गराइमा एकरुपता नदेखिएको बताए ।  

अघिल्लो वर्षको जेठमै बजेट आउने गरे पनि कार्यान्वयनमा जाँदा अर्को वर्षको असार पुग्ने प्रवृत्ति रोक्न समितिले अनुगमनलगायत नीति निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने विकासनिर्माणका कामको अनुगमनलगायत कार्यक्षेत्र समितिको पर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने स्पष्ट पार्न ध्यानाकर्षण गराए । समितिको क्षेत्राधिकार परम्परागत मात्र हुन नहुने उनको विचार थियो । 

सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय संसद् शुरु भएको पाँच महिनापछि समितिको बैठक हुँदा पनि मेच, टेबुललगायत पूर्वाधारको व्यवस्थासमेत हुन नसकेकाले सांसद, आमन्त्रित, कर्मचारी र सञ्चारकर्मी अटाउने बैठक हललगायत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।  

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकास निर्माणको काम गर्नुअघि भूउपयोग नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । विकास र समृद्धिका लागि कुन ठाउँमा कस्ता संरचना रहने, कहाँ खेतीपाती गर्ने भन्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

“साना सवारी पनि नछिर्ने कंक्रिटको पहाड बनाएर व्यवस्थित शहर निर्माण हुन सक्दैन, टोलटोलमा खुला मैदान सहितको शहरी गुरुयोजना बनाएर मात्र विकास निर्माण अघि बढाइनुपर्छ”, सांसद रायमाझीले भने ।  

सांसद कल्याणी खड्काले पुनःनिर्माण अधुरो रहँदा भूकम्प र बाढीपहिरो पीडित जोखिममा बस्न बाध्य भएकाले समस्या छिटो समाधान गर्न समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार राखिन् ।  

सांसद प्रभु साहले समितिको पहिलो बैठककै विद्युतीय अभिलेख नगरिनु दुःखद भएको बताए । समिति कार्यकक्ष फराकिलो हुनुपर्नेमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।  

सांसद गणेशकुमार पहाडीले कार्यपालिकाले विकास निर्माणका सन्दर्भमा गरेका कामको अनुगमन एवम् मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण भए पनि समितिले सहज रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।  

बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य जीपछिरिङ लामाले विकासनिर्माणमा राजनीतिकरण हुन नहुने बताउँदै समितिले दिगो विकासका लागि सरकारलाई मार्ग निर्देश दिन एकजुट भएर लाग्नुपर्ने विचार राखे ।  

बैठकमा सांसद महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, हरिनारायण रौनियार, आशाकुमारी विकलगायतले समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कामको अनुगमन एवम् मूल्यांकन गरेर कमजोरी सुधारका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति सचिव वंशीराज पौडेलले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सांसदलाई जानकारी दिए । 

समितिको कार्यक्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय एवम् राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पर्छन् ।