'स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउन सिफारिस गरिएको छैन'

काठमाडौं- संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय तहयलाई प्रदेशको मातहत ल्याउन कार्यदलले सिफारिस नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। यस्तो कार्य संविधान विपरीत हुने भन्दै उनले कार्यदलले त्यो सिफारिसको कल्पना पनि गर्न नसक्ने बताएका छन्।

स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि खड्काले ट्विट गर्दै प्रस्टीकरण दिएका हुन्।  

स्थानीय तहसम्बन्धी सत्तारुढ गठबन्धनको धारणा संविधानविपरीत भएको भन्दै स्थानीय तहको प्रतिनिधिमूलक संगठनले विरोध जनाएका थिए।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सबल स्थानीय सरकार बनाउने व्यवस्था राख्न आग्रह गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमकुमार श्रेष्ठ, नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्काको क्षेत्रात्रिकारभित्र नहरी संविधानको मातहतमा रहने उल्लेख भएकाले त्यसविरुद्धको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको भन्दै उनीहरुले जनताको नजिकमा रहेको, गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न आफूहरु जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारतिर लक्षित गर्दै उनीहरुले कुनै सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएन भन्ने नाउँमा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसाय राखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।