सरकार अब फुल गियरमा अघि बढ्छ : महासचिव पौडेल

गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भयो। दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ पार्टीको पनि अध्यक्ष बने। महासचिव पदका आकांक्षी दुवै पार्टीमा अरू नेता पनि थिए। तर, एकाएक विष्णु पौडेलले महासचिवको जिम्मेवारी पाए। 

लामो राजनीतिक यात्रामा शालीन नेताको परिचय बनाएका पौडेल यतिखेर पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन तथा संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका कामको बचाऊ गर्नमा तल्लीन देखिन्छन्। पार्टी एकताको पूर्णताका प्रक्रिया, सरकारका काम र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आन्दोलनलगायत विषयमा नेपाल समयका लागि राजनीतिक सम्पादक बालकुमार नेपालले गरेको संवाद :

जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुँदा साउनभित्र सबै तल्ला कमिटी पनि एकीकरण गर्ने भन्ने थियो, त्यसको सुरसार देखिँदैन नि?

केही विलम्ब भएको हो, सुरसारै नभएको होइन। स्थानीय तहका कमिटीहरूका सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्। यसबीचमा विधान र नियमावली निर्माण गरिसकेका छौं। प्रदेश र जिल्लास्तरमा कार्यदल गठन गरेका छौं। जनवर्गीय संगठनको एकीकरणका लागि अलग-अलग कार्यदल गठन गरेका छौं। ती कार्यदलले यसबीचमा सघन ढंगले काम गरेका छन्। 

जनवर्गीय संगठनले विधान, नियमावली र संगठनको नाम तय गर्न काम अगाडि बढाएका छन्। जनसंगठन एकीकरणको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश र जिल्ला एकीकरणका लागि बनाएका कार्यदलले पनि काम अगाडि बढाएका छन्। सबै कार्यदलबाट प्रतिवेदन आउने चरणमा छ। त्यो प्राप्त भएपछि केन्द्रमा छलफल गरेर एकीकरणको काम अगाडि बढाउँछौं।

पौडेलसँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् 

कतिपय कमिटीहरूमा नाम र झण्डाको विषयमा विवाद देखिएको छ नि?

त्यस्तो कुनै गम्भीर खालको विवाद छैन। यो बाहिरबाट गरिएको अनुमान मात्र हो। व्यवस्थापन गर्न नसकिने कुनै विवाद छैन। 

साउनभित्र एकीककरण भइसक्छ त?

गते र तिथिमितिमा नजाऊँ। तर, चाँडै एकता हुन्छ। 

पार्टीमा नेतृत्वको व्यवस्थापन कत्तिको चुनौतिपूर्ण छ?

हामीले राम्रोसँग नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्यौं। बाहिर मान्छेले अनुमान गरेजस्तो पार्टीको अन्तरिक जीवनमा त्यस्तो छैन। पार्टीका लागि योगदान दिएका सबै नेता/कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गरेर जाने हो। 

अहिले अध्यक्ष प्रचण्डको मौनतालाई रहस्यमय भनिँदैछ नि?

त्यसमा कुनै रहस्य छैन। त्यसको कारण र आधार पनि छैन। उहाँले  पार्टीका भेलाहरूमा विचार व्यक्त गरिरहनुभएको छ। पार्टीको विचार र दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। त्यसकारण मौन रहनुभयो भन्ने कुरा सत्य होइन। 

अध्यक्ष प्रचण्डको मौनतामा कुनै रहस्य छैन। त्यसको कारण र आधार पनि छैन। पार्टीका भेलाहरूमा विचार व्यक्त गरिरहनुभएको छ। 

पार्टी एकीकरणसँगै गुटगत एकता पनि त मौलाउँछ होला?

यो दुई पार्टीबीचको एकता हो। यो कुनै गुटहरूको एकता होइन। हामी विचार नीति कार्यक्रमका हिसाबमा एकता भएको छ। अब विगत के थियो भन्ने कुरामा हामी जाँदैनौं। गुट र पार्टी दुई विपरित तत्व हुन्।  यी सँगै हिँड्नै सक्दैनन्। पार्टी बनायो भने गुट बिग्रन्छ। गुट बनायो भने पार्टी बिग्रन्छ। 

त्यसकारण पार्टीका नेता/कार्यकर्ता जो कोहीले पनि पार्टी बनाउने कि गुट भन्ने रोज्नुपर्छ। आज नेकपाका नेता/कार्यकर्ताहरू पार्टी बनाउने र गुट समाप्त पार्ने अभियानमा लागि रहनुभएको छ। अब नेकपाभित्र गुटको अस्तित्व सम्भव छैन। 

दुई तिहाइको सरकार भएको पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, सरकारसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ?

सरकार र पार्टीबीच अत्यन्त हार्दिक र जीवन्त सम्बन्ध छ। पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक-फरक पनि छैन। पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टीका धेरै नेता सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण पार्टी अलग्गै, सरकार अलग्गै भनेर बुझिराख्नु पनि हुँदैन। 

सरकारको त व्यापक आलोचना भएको छ नि?

आलोचना गर्ने अधिकारलाई म सम्मान गर्छु। सरकारको कामको मूल्यांकनका लागि केही आधार हुन्छन्। तिनै आधारमा रहेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो आधार सरकारले कति समय काम गर्यो भन्ने हो। दोस्रो, सरकारले जनताका इच्छा र आकांक्षाविपरित कुनै काम गरेको छ कि छैन भन्ने हो। तेस्रो, पार्टीले अगाडि सारेको विचार, दृष्टिकोण र घोषणापत्रअनुसार काम गरेको छ कि छैन भन्ने हो। 

सरकारले इतिहासमा लामो समय याद गरिरहनुपर्ने केही काम गरेको छ।  नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तनावयुक्त अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसलाई पारस्परिक लाभ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा परिणत गरियो। यो सरकारको महत्वपूर्ण काम हो। नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यो सरकारले अगाडि राखेको छ। 
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यलाई हेर्दा  पनि सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने उदाहरण पाइन्छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले गरेको चीन भ्रमण अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी हो। भ्रमण मात्र होइन, त्यसमा भएका सहमतिहरू उपलब्धीपूर्ण छन्। 

त्यसबाहेक सरकारले अरू धेरै राम्रा कामको शुरुवात गरेको छ। सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारको अन्त्यका कुरामा सरकारले महत्वपूर्ण शुरुवात गरेको छ। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ। अहिले सरकारले छोटो अवधी काम गरेको छ। मान्छेका आकांक्षा धेरै हुन्छन्। छोटो अवधीमा अपेक्षाअनुरूपका काम गर्न सम्भव हुँदैन।

त्यसकारणले कतिपय विषयमा आलोचना पनि होलान्। यो सरकार देश र जनताको हितमा, पार्टीले अगाडि सारेको विचार, दृष्टिकोण र घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढेको छ। 



तर, प्रमुख प्रतिपक्ष त सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको छ नि?

प्रमुख प्रतिपक्षले खास विषय भेटेको छैन। प्रतिपक्षले आफैं मुद्दा उठाएर यो मेरो हो भनेको मैले पाएको छैन। केही समय पहिले सडकमा भेटिएको विषय टिपेर हिँडेको थियो। त्यो उसले आफूले अघि सारेको पनि होइन। हिँड्दै गर्दा बाटामा भेटियो एउटा विषय। त्यसैले पनि केही हुन्छ कि भनेर टिपेर हिँडेका थिए। त्यो पनि किनारा लागिसकेको छ। प्रतिपक्षले प्रतिपक्ष हौं, केही न केही विरोध गरौं भनेर सोच्ने एउटा कुरा हो। सरकारले योचाहीं बेठीक गर्यो भन्ने विषय केही छैन। 

तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटले जनताको मन छोएको थियो, अहिलेको बजेटले छोएन भन्छन् नि?

अहिलेको बजेट शुरुमा गाली खाने पछि ताली खाने खालको हो। अहिले अर्थतन्त्रलाई बालियो जगमा खडा गर्छु। त्यसरी खडा भएपछि विकासमार्फत् समृद्धि ल्याउँछु भन्ने कोणबाट यो बजेट आएको हो। बजेट बेठीक आयो भन्ने  म मान्दिनँ। 

यस पटकको बजेट जनताले नबुझ्ने र अर्थशास्त्रीले मात्र बुझ्ने हो कि?

म त्यतातिर जान चाहन्नँ। अहिलेको बजेटको अन्तरवस्तु र अभिव्यक्तिलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्छु। यो बजेटले नेपाली अर्थततन्त्रको बलियो जग खडा गर्न खोजेको छ। बलियो जग भयो भने त्यहाँ निर्माण गरिने संरचना पनि बलियो हुन्छ। बजेटले साधारण खर्च कटौती गर्न चाहेको छ। विकास निर्माण र समृद्धिमा जोड दिएको छ। 

तीनै तहको निर्वाचनका घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउने वाचा गर्नुभएको थियो तर बजेटमा पाँच सय पनि बढेन नि?

वृद्धभत्ता अहिले पनि हाम्रो पनि सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत्को हो। यो चेतना प्रारम्भ गर्ने शक्ति नै हामी हौं। सामाजिक सुरक्षा दिने दायित्व राज्यको हो भनेर नीति कार्यक्रम लिएर आउने हामी नै थियौं। यस पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आकार वृद्धि भएन। यसको अर्थ आउने दिनमा सामाजिक सुरक्षाबाट हामी अलग हुन्छौं भन्ने किमार्थ होइन।  

आउने निर्वाचनअघि भनेका सबै चिज पूरा गरेर जान्छौं। आउने चुनावमा जाँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजारभन्दा बढी पुर्याएर जान्छौं। राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै जान्छौं, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउँदै जान्छौं। 
 

विपक्षीहरू एजेडाविहीन भएकाले अधिनायकवादको कुरा गरेका हुन्। यस्तो आरोप लगाउने नेताहरूलाई म घरमा गएर श्रीमती, श्रीमान् र छोराछोरीसँग सोध्न आग्रह गर्छु।

प्रतिपक्षले तपाईंहरूलाई सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादीको आरोप लगाइरहेको छ नि?

विपक्षीहरू एजेडाविहीन भएका छन्। एजेन्डा नभएपछि यस्ता कुरा गर्छन्। आरोप लगाउने नेतालाई म घरमा गएर श्रीमती, श्रीमान र छोराछोरीसँग गएर सोध्न आग्रह गर्छु। नेकपाले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्दा पत्याउँछन्? देशवासीले त पत्याउँदै पत्याउँदैनन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक पटक आरजु म्याडमसँग सोधिदिनूस् कि नेकपाले अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर। मलाई विश्वास छ, यो कुरा आरजु देउवाले पनि पत्याउनु हुन्न। विपक्षी  एजेन्डाविहीन भएर यस्तो कुरा गरेको हो, यसमा कुनै 'ग्राउन्ड' छैन। 

अधिनायकवाद भनेको के? यो आउँछ भने कहाँबाट आउँछ? अनि ल्याउँछ कसले? के हो अधिनायाकवाद? हामी लोकतन्त्रका लागि लड्ने अनि लोकतान्त्रिक संविधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिका साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि ल्याउँछ कसले अधिनायकवाद? 

न्यायालयको प्रसंगमा पनि सरकारले दुई तिहाइको त्रास दिएको आरोप छ नि?

संविधानमा दुई तिहाइको व्यवस्था किन गरेको? संविधानमा दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था गर्नु नै गलत हो त्यसो भए। संविधानले स्पष्ट भनेको छ, अमुक अमुक काम गर्न संसदको बहुमतले पाउँदैन। ती काम गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्यो भने दुई तिहाइ चाहिन्छ। संविधानमा संशोधन गर्नुपर्यो भने दुई तिहाइ चाहिन्छ। के संविधानमा दुई तिहाइको व्यवस्था गर्नु गलत हो त?

त्यसो भए नेकपाले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नु हुँदैन। दुई तिहाइको हक अरूका लागि मात्रै हो, नेकपाका लागि होइन। सरकारको हैसियत आज दुई तिहाइभन्दा बढीको छ। यसो हुनु संविधानविपरित हो? संविधान निर्माण गर्ने बेलामा त यसमा कसैले पनि यसको विरोध गरेको थिएन। अहिले यो किन विवाद गर्न खोजेको हो?

दुई तिहाइको लाभ जनताले कहिले अनुभूति गर्ने त?

दुई तिहाइ भनेको ख्याल-ख्यालको विषय होइन। अहिलेसम्म दुई तिहाइको प्रयोग कतै भएको छैन। संसदमा दुई तिहाइ जहिलेतहिले प्रयोग गर्ने विषय होइन। संविधानले भनेको अत्यावश्यक विषय आयो भने त्यतिबेला प्रयोग हुन्छ। अहिले दुई तिहाइभन्दा बढी समार्थन प्राप्त गरेको सरकारले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर काम गर्छ। परिणामहरू बाहिर आउँदै गर्छन्। अब सरकार फुल गियरमा अगाडि बढ्छ। परिणाम प्रकाशित हुन केही समय लाग्छ।