न्यायालयमाथि दुई तिहाइको निशाना 

प्रधानमन्‍त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेका प्रस्तावित  प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशी यतिबेला संसदीय सुनुवाइको कठघरामा छन्। परिषद्को सिफारिसपछि दंग श्रीमान दीपक अहिले तनावमा छन्। सत्तापक्षले दुई तिहाइको हतियार उनीतिर तेर्साइसकेको छ र विपक्षी पनि 'पर्ख र हेर' को मुडमा छ।

'न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव र प्रहार' भन्दै कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक  मुद्दा बनाउनसक्छ। तर जोशीलाई बोकेर लाभ लिने अवस्थामा कांग्रेस पनि छैन।

अहिले प्रश्‍न दीपक जोशीको होइन । न्यायालयमाथि सत्ताको निशाना र नियतप्रतिको चिन्ता हो। प्रधान्यायाधीश जोशीको योग्यता र क्षमताबारे संसदीय समितिमा गजबले बहस हुनसक्छ, हुनुपर्छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा गडबडी छ भने त्यसमा पनि छानविन हुनुपर्छ। तर, जोशीलाई बाहना बनाएर न्यायालयलाई पनि राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने यदि डिजाइनअनुसार नै अहिले खेल भइरहेको हो भने  त्यो निकै डरलाग्दो संकेत हो।

खिलराज रेग्मी प्रकरणदेखि नै न्यायालयमाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु एउटा गल्ती थियो। त्यो गल्तीले राजनीतिक संकट पार लाग्यो। खिलराजलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर चुनाव सम्पन्‍न भयो, राजनीतिक संक्रमण सकियो । राजनीतिक कोणबाट यो ठीकै भयो तर  पनि न्यायालयको क्षयीकरण त्यहीबाट शुरु भयो।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत प्रधानन्यायाधीश खिलराजलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु आफ्नो परिस्थितिजन्य बाध्यता भए पनि यो आफूलाई सधैं पछुतो लाग्‍ने घटना भएको बताउँदै आएका छन्। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको चेन त्यही विन्दुबाट खलबलिन थालेको हो।राज्यका तीन अंगहरु कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच आपसी सम्मान र विश्वासको जुन सहज समन्वय र सम्बन्ध हुनुपथ्र्यो, पछिल्ला दिन कताकता त्यो नमिलेको जस्तो देखिन्छ । तीन निकायबीच टकाराव र तनावको मनोविज्ञान छ । 

त्यसपछि न्यायालयमा एक खालको अराजकता र राजनीतिक चलखेल हावी भयो। त्यसको 'क्लाइमेक्स' मा न्यायाधीशले इजालस बहिष्कार गर्ने, वक्तव्य निकाल्ने, घरघरमा बैठक बस्‍ने र गुटबन्दी गर्नेसम्मका घटनाक्रम भए। पुनरावेदन अदालतमा एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु २०७० सालमा शपथपछि  सीधै बल्खु पुगेर तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग आशिष थापेको घटनाले सिंगो न्याय क्षेत्र लज्‍जित भएको थियो।

यो सबै न्यायालयमा हावी भएको राजनीतिक छायाकै परिणाम थियो । त्यही शृखंलाको पछिल्लो प्रकरण हो दीपक जोशीको सुनुवाइ र अस्वीकृतिको तयारी।

प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी सुशीला कार्कीको न्यायिक सक्रियताले मुलुक नै तरंगित भयो।  साहसिक भूमिकामा प्रस्तुत भएकी निर्भिक न्यायमूर्ति सुशीलालाई पनि विवादमा तानियो। बिनाकारण महाअभियोग लगाएर उनको अपमान गर्ने प्रयास पनि भयो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली त झन् नियुक्तिकै दिन देखि नै विवादको भुमरीमा परे । कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै  उनलाई पनि पद छोड्न वाध्य बनाइयो । यी घटनाक्रममा कोको पात्रलाई लाभहानी भयो भन्‍ने महत्वपूर्ण होइन, न्यायलयको साखमा भइरहेको निरन्तर गिरावट चिन्ताको विषय हो ।

न्यायालयमा व्यापक सुधार र शुद्धिकरण आवश्यक छ। आमस्तरमा यो महसुस भइसकेको छ। किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचार र चलखेल बढेको छ। न्याय सम्पादन प्रभावकारी र विश्वसनीय छैन । फैसला र आदेशमा 'न्यायमूर्तिको विवेक' भन्दा पनि  विचौलिया हावी भएका छन् । न्यायाधीश एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् र मुछिएका छन्। न्यायाधीशहरु 'न्यायिक गरिमा र मर्यादा' मा रहन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा दलीय कार्यकताको स्तरमा उत्रेर उनीहरु दौडधूप गर्न थालेका छन्। न्यायलयमा हावी भइरहेको यो खराब चरित्र र चित्र चिर्न अति आवश्यक छ। तर एकजना जोशीलाई रोकेर मात्र यो संभव छैन र हुँदैन। 

आफू अनुकुल निर्णय वा आदेश नआउँदा न्यायालयमाथि जाइलाग्‍ने कांग्रेस र एमाले दुवैको परम्परागत चरित्र हो। २०५१ सालमा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्थापनाको फैसला सुनाएको झोंकमा एमालेले महाअभियोगत प्रस्ताव तयार गर्‍यो र सडकमा पनि तान्डव मच्चायो। एक वर्ष अघि  कांग्रेसले पनि आइजीपी नियुक्त गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णय उल्टाएको भन्दै सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरायो। सत्तामा छँदा न्यायालयलाई पनि प्रभावमा राख्‍ने प्रयास दुवैबाट भएको छ।

अहिले न्यायालयमाथिको दुई तिहाइको अकुंश लगाउने प्रयाससँग न्यायालय सुधारको गुन्जायश भन्दा पनि राजनीतिक गन्ध बढी छ। न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि सकारात्मक दबाब दिने मनसाय भन्दा पनि न्यायालयलाई पनि राजनीतिक प्रभावमा राख्‍ने  डिजाइनबाट यो निर्देशित छ भनेर आशंका गर्न सकिने केही आधारहरु छन्। यो मिसनको गन्तव्य भनेको हरीकृष्ण कार्कीसम्म जोडिएको चर्चा र अनुमान बजारमा हुन थालेको छ।  ‌जोशीपछि रोलक्रममा ओम प्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर राणा र हरीकृष्ण कार्की छन्।

जोशी पास भए ओम प्रकाशले प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाउँदैनन् । बीचमै उनी सेवानिवृत्त हुन्छन्। एक वर्ष पछि चोलेन्द्रको पालो आउँछ।  जोशी अस्वीकृत भए मिश्रले छोटो समयका लागि न्यायालयको नेतृत्व समाल्ने छन्। त्यसपछि साढे तीन वर्षका लागि चोलेन्द्र लाइनमा छन्। त्यसपछिका हरीकृष्ण छ महिनाका लागि मात्र प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । 

दीपकलाई रोकेर दोस्रो नम्बरका ओम प्रकाशलाई छोटो समय प्रधानन्यायाधीश बनाएर त्यसपछि हरीकृष्णलाई ल्याउने एउटा रणनीति छ भने दुवैलाई क्रस गरेर सीधै हरीकृष्णमा जाने अर्को खेल पनि छ । त्यसो भएमा हरिकृष्ण इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय (झन्डै पाँच वर्ष) प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।राजनीतिक रुपमा निकट वा अनुकुल पात्रलाई न्यायालय जिम्मा लगाउने डिजाइनअन्तर्गत दुई तिहाइको त्रास  'इन्जेक्ट' गर्न खोजिएको हो भने त्यो स्वतन्त्र न्यायालयका लागि दुभाग्यपूर्ण हुने कानुनविद्हरु बताउँछन्। 

दुई तिहाइको राजनीतिक दम्भ र संभावित दुरुपयोगलाई अकुंश लगाउने संवैधानिक हैसियत भएको एउटै  निकाय न्यायालय हो । यदि यसलाई वाधक ठानेर लाइनमा ल्याउने डिजाइनअनुसार यो खेल हुन लागेको हो भने यसले सत्ताको स्वेच्छाचारिताको डरलाग्दो शृखंला शु्रु हुनेछ र त्यसले मुलुकमा एउटा भयानक दुर्घटना निम्त्याउने छ। सरकारले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रोत्साहित गरेको देखिदैन। उसको बोली र व्यवहारबाट त्यो देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य नियमनकारी निकायलाई  सरकारले यसअघि नै पंगु बनाइसकेको छ। 

भ्रष्टाचारको छानबिन तथा कारबाही गर्ने महत्वपूर्ण अंग अख्तियार  पाँच महिनादेखि नेतृत्वबिहिन छ। गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति ‌‌शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइए पनि राजनीतिक छाया हाबी भएकाले ती निकायले स्वतन्‍त्र रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्‍त्रीले आफूमातहतमा राखेपछि त्यसको विश्‍वसनीयतामाथि पनि प्रश्‍न उब्जेको छ। पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीलाई तह लगाउने हतियारका रूपमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका निकाय प्रयोग हुनसक्‍ने खतरा देखिएको छ। 

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा गडबढी वा उमेर संशोधनले विवादमा पर्ने जोशी पहिलो पात्र होइनन्। टेस्ट वा एसएलसीमा पटकपटक फेल भएर कमशल शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेका वा नक्कली प्रमाणपत्र भएका, चरित्रमा पनि दाग लागेका अरु पनि न्यायाधीश होलान् र विगतमा पनि थिए। शंकास्पद चरित्र र कमशल प्रमाणपत्रधारी असक्षमहरुलाई न्यायालयमा हुलेर कार्यकर्ता बनाउने काम दलहरुले गरेका हुन् । यसको नैतिक जिम्मेवारी दलहरुले लिनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्‍त्रीदेखि विपक्षी दलको नेता सम्म हुन्छन्। 

संवैधानिक परिषद्‌मा रहेका उनीहरुले करिअर पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता र चारित्रिक पक्षको सामान्य ख्याल नगरीकन किन सिफारिस गरे ? प्रश्‍न यो पनि महत्वपूर्ण हो। संसदीय सुनुवाइमा जोशी अस्वीकृत हुँदा संवैधानिक परिषद्को भूमिका र त्यहाँ रहेका पात्रहरुको योग्यतामाथिमाथि नैतिक प्रश्‍न उठ्छ। त्यसैले समस्या जोशी मात्र होइनन् । उनलाई अस्वीकार गर्दा न्यायालय व्यापक सुध्रिने वा राख्‍दा खत्तम हुने होइन। न्यायालयप्रतिको राजनीतिक नजर सफा हुनुपर्‍यो, राजनीतिक भागबन्डामा कार्यकर्ता वकिललाई न्यायाधीश बनाउने र न्यायलयमा पनि दलीय गुट चलाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्‍यो। नियुक्ति प्रकियामा पुनरावलोकन गरेर न्यायपरिषद्को पुनरसंरचना गर्न आवश्यक छ। 

न्यायालयका सबै पात्रहरु खराब छैनन् । अनेक दबाब र अपजस सामना गरेर पनि विश्‍वनाथ उपाध्याय,  रामप्रसाद श्रेष्ठ,  केदारनाथ उपाध्याय, अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्कीजस्ता निडर न्यायमूर्तिले न्यायालयको छवि चम्काउने प्रयास गरेका थिए। लक्ष्मण अर्याल, कृष्णजंग रायमाझी, प्रकाश वस्ती, वलराम केसीजस्ता असल न्यायाधीश न्यायिक निष्ठा र विवेकमा कहिल्यै डगमगाएनन्। त्यो संभावना बोकेका अरु असल पात्रहरु पनि त्यहाँ बाँकी छन् होला तर दलीय कार्यकर्ता कोटाबाट न्यायलय घुसेका 'खेलाडी न्यायमूर्ति' सामुन्‍ने ती असल निष्ठाहरु निरीहजस्तै छन् । 

न्यायलयमा देखिएको यो सबै चलखेल र अराजकताको मुहान राजनीति हो।  यही अवस्था जारी रहे अब कुनै पनि न्यायाधीशले निर्भिक रुपमा न्याय निरुपण गर्ने सहज अवस्था नरहने चिन्ता न्याय वृत्तमा गर्न थालिएको छ। फैसला सुनाउनु अघि न्यायधीशले आफ्नो कुर्सीको सुरक्षा र पावर कनेक्शन ख्याल गर्नुपर्ने स्थिति आउनु न्याय लागि बिडम्बना हो । 

राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गलत प्रचलनले न्यायलयको स्वतन्त्रता र छवि संकटमा पर्दै गएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन बिथोलिएको छ।दलीय कोटाबाट न्यायपरिषद् छिरेका 'खेलाडी न्यायकर्मी' हरुको  खराब भूमिकाका कारण न्यायलयमा राजनीतिक प्रदुषण बढेको छ। पछिल्ला वर्षमा दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जुन प्रथा सुरु भयो, त्यसले पवित्र न्यायालयलाई पनि एउटा राजनीतिक चलखेलको अखडाको रुपमा विकास हुँदैछ।  न्यायाधीशलाई पनि कार्यकर्ता बनाउने राजनीतिक नेतृत्व सोच र संस्कार परिवर्तन नगर्दासम्म न्यायालय स्वच्छ र स्वतन्‍त्र हुनसक्दैन।

पाँच पटक बैठक बस्दा पनि जोशीबारे निर्णय लिन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइमा यतिबेला जोशीले जुन सकस सामना गरिरहेका छन् । त्यो पनि आफैमा एउटा सजाय हो । यसबाट उनले मात्र होइन, अरु न्यायकर्मीले अरुले शिक्षा लिएको हुनुपर्छ । 

प्रधान्यायाधीशको स्वभाविक रोलक्रम बिथोलियो भने त्यसले अदालतमा थप अराजकता र चलखेल निम्त्याउने खतरा पनि छ । जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि न्यायालय र कार्यकारी, संसदबीचको दुरी र द्वन्द्व अझै बढ्ने खतरा छ । यसले समग्र राज्यलाई कमजोर बताउने छ । जोशी व्यक्तिगत रुपमा संसदीय सुनुवाइमा पास हुन्छन् वा हुँदैनन् ? यो त्यति पीर गर्नुपर्ने विषय होइन । तर यतिबेलाको आम चिन्ता भनेको न्यायलयमा गलत नजिर स्थापित नहोस्, राजनीतिक छाया त्यहाँ हावी नहोस् र निर्भिक न्यायमूर्तिको मनोबल नगिरोस् भन्‍नेतिर छ।