मधेश केन्द्रित दल सत्ता मोहमा फसेको प्रतिपक्षको आरोप

जनकपुरधाम- संघीय सरकारले संघीयता विरोधी गतिविधि गरेको प्रदेश २ का सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्। प्रदेशलाई अधिकार विहीन बनाई संघीयता नै धरापमा पार्ने संघीय सरकारको योजना प्रष्ट भएको उनीहरुले बताएका छन्।

सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने गतिविधि देखाएको बताए।

संघीय सरकारले संघीयता पच्न नसकेको बताउँदै चौधरीले प्रदेशलाई पंङ्गु बनाएर नेपालमा संघीय सफल हुन नसकेको देखाउन दाउ रहेको दाबी गरे। मधेश केन्द्रित दलमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद चौधरीले सत्ता मोहमा फसेको आरोप लगाए। चुनावको बेला मधेशको जप लगाउनेहरु अहिले सत्ता लोलुपतामा परेको उनले उल्लेख गरे।

संविधानको विरोध गरेर जनतालाई आन्दोलनतर्फ होमिन लगाउनेहरु अहिले त्यही संविधान अनुसार कुर्सीमा बसेका छन्, चौधरीले भने,‘संविधान जलाउनेहरु कुन कारण अहिले सत्तामा पुगे, जनतालाई जबाफ दिनु पर्छ।’

मधेशका युवाहरुको मूल्य ५० लाख तोकेर आफैले मधेश विरोधीहरुसँग सत्ता समिकरण मिलाउने प्रवृत्तिले संघीयतालाई हित नगर्ने उनको भनाइ थियो।

एमालेकी सांसद मञ्जु यादवले हत्याका अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रदेश सरकारले संविधान र न्यायलयको खिल्ली उडाएको आरोप लगाइन्। अदालतको कठघरा भित्र बस्नुपर्ने व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। मन्त्रीपरिषदमा नियुक्त हुने व्यक्ति स्वच्छ छविको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि हत्याको अभियोग लागेका राजपाका अभिराम शर्मालाई समाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सरकारले संविधानको बर्खिलाप गएको यादवको आरोप थियो। आफूले खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक नगरी केन्द्र सरकारमाथि औँला नतेस्र्याउन यादवले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन्।

विपद् व्यवस्थापनका लागि ३० करोड प्रस्ताव

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपद् व्यवस्थापनको लागि ३० करोड रकमको प्रस्ताव गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा मुख्यमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोष र विपद् पीडित राहत उद्धार कोषको व्यवस्था गर्न ३० करोड लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सोमबार सदनमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

विधेयकमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न भू-विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर सम्वेदन प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणालीलगायतका आधुनिक सयन्त्र जडान गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले गर्नै नसक्ने कुराहरु विधेयकमा प्रस्ताव गरेको भन्दै सांसदहरुले सच्याउन सुझाव दिएका छन्।