सीडीओले नटेरेपछि प्रदेशले गुहार्‍यो गृह

जनकपुरधाम- जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता बाँड्न दिएको निर्देशन सीडीओले नटेरेपछि प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयलाई गुहारेको छ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ७ अषाढमा जन्मसिद्ध नागरिकताधारीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता बाँड्न प्रदेशस्थित आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गरेका थिए। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संघीय कानुन निर्माण भइ नसकेको अवस्थामा प्रदेश कानुन मन्त्रीको निर्देशन अनुसार नागरिकता बाँड्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।

संघीय गृहमन्त्रालयले निर्णय नगरेको अवस्थामा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई यथास्थितिमा नागरिकता बाँड्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको तर्क छ। नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण नभएसम्म यस विषयमा तत्काल केहि गर्न नसकिने धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द पराजुलीले बताए।

जन्मका आधारमा नागरिकता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नमानेपछि प्रदेश २ का कानुनमन्त्री यादवले १० अषाढमा संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन्। र, संविधानको धारा ११ को उपधारा १,  २ तथा ३ अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न बाधा अडचन नरहे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बाधा अडचन उत्पन्न गरेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा समेत संघीय कानुनको वहाना बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिन आलटाल गरेको,’ गृहमन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।

नागरिकता पाउन प्रदेश २ मा मात्र नभई सर्वोच्च अदालत समक्ष समेत कतिपय उजुरी दर्ता भएको पत्रमा भनिएको छ,‘२० कार्तिक २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन आदेश दिइसकेको छ।’

संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशित गरेको अवस्थामा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसहितका अधिकार प्राप्त गर्न नसकेकोले गृहमन्त्रालयलाई यसतर्फ गम्भीर हुन पत्रमा आग्रह गरिएको छ।

प्रदेश २ मा नागरिकता सम्बन्धी उजुरीहरु आएपछि नागरिकता वितरण गर्न मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेपनि पालना गर्नुको साटो गृहमन्त्रालयको निर्देशन माग गरेको पत्रमा भनिएको छ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयले हालसम्म गरेको व्यवस्था र कानुन निर्माणको विषयमा समेत जानकारी गराउन प्रदेश २ को कानुन मन्त्रालयले संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयसँग माग गरेको छ।