पार्टीको आन्तरिक समस्या भद्रगोल र असरल्ल छोडेर आन्दोलन

काठमाडौं- मुलुक संघीय संरचनामा गएको करिब तीन वर्ष भए पनि मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस भने आन्तरिक संगठनलाई असरल्ल छाडेर विषयान्तर भएको छ।

केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयमा दिएको प्रतिवेदनका सुझावबमोजिम विधेयक ल्याउन माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको मागलाई एजेन्डा बनाएर कांग्रेस आन्दोलनमा होमिएको छ । पार्टीका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । 

'डा. केसीको मागप्रति पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाएको हो। त्यसैलाई लिएर हामी आन्दोलनमै जानुपर्छ भन्ने छैन,' पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल समयसँग भने, 'आन्दोलनको नाममा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामलाई पन्छाउनु उचित होइन।'

एक वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ती विषयको निष्कर्ष निकाल्न महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। आगामी भदौभित्र महासमिति बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरे पनि नेतृत्वले हालसम्म स्थान र मिति तोक्न सकेको छैन।

बैठकमा पेश गर्ने प्रतिवेदन र संघीय संरचनाबमोजिम पार्टी विधानलाई परिमार्जन गर्न मस्यौदा समिति गठन हुन नसक्दा भेला अन्योलमा परेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्षले विधान मस्यौदा समितिमा बस्ने सदस्यको नाम असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले नदिएका कारण गठनमा ढिलाइ भएको जनाउँदै आएको छ। 

पौडेल पक्षधर नेताहरूले भने सभापति देउवाले नै विधान मस्यौदा समिति गठनमा चासो नदिएको, भेला आयोजना स्थल र मिति नतोकिएको तथा जथाभावी सदस्यता वितरण थालेको दाबी गरेको छ।

'रूपन्देही, सर्लाहीलगायत जिल्लामा आफूखुशी र विधि-विधानविपरित सदस्यता वितरण हुन थालेको सूचना हामीलाई आएको छ,' नेता केसीले भने, 'भातृ संस्थाको कार्यकाल सकिए पनि महाधिवेशन गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन।'

नैनसिंह महर नेतृत्वको नेपाल विद्यार्थी संघको दुई वर्षे कार्यकाल साउनमा सकिँदैछ। नेविसंघमा अल्पमतमा परेपछि अध्यक्ष महरले विगत एक वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसमेत गर्न सकेका छैनन्। असन्तुष्ट नेविसंघ महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले नेतृत्वका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा गरिसकेका छन्।

नेविसंघभित्रको विवाद समाधान गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पहल गरे पनि निकास निकाल्न सकेका छैनन्। पार्टीको अर्को शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियनको पनि दुई वर्षे कार्यकाल आगामी भदौमा सकिँदैछ। तर, युनियनले पनि महाधिवेशन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। 

विधानबमोजिम सात वटा प्रदेश समिति गठन गर्न असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र केसीलगायतले सभापति देउवालाई दबाब दिए पनि उनी टसको मस हुने पक्षमा छैनन्। प्रदेशमा हाल कायम रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट प्रदेश कार्यसमितिको निर्वाचन गर्दा पराजय हुने त्रासले पार्टी संस्थापन पक्ष सर्वसम्मतको प्रयासमा छ।

नेता पौडेललाई दुई साताअघि सभापति देउवाले प्रदेश समिति गठन सर्वसम्मतिले गर्न तीन वटा प्रदेश प्रमुख दिने आकर्षक प्रस्ताव राखेका थिए। तर, पौडेलले निर्वाचन प्रक्रियाबाट मात्र प्रदेश कार्यसमिति गठनको पक्षमा उभिएपछि सभापति देउवा प्रदेश समिति गठनबाट टाढिएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।

पार्टीका ४२ वटा विभाग र अन्य समिति गठन नभएको र गठन भएको अनुशासन समिति पनि संयोजक रमेश रिजालले राजिनामा दिएसँगै भंग भएको बताउँदै असन्तुष्ट पौडेल र सिटौला समूहले प्याकेजमा सहमति गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिइरहेको छ।

सभापति देउवाले भने अहिले विभाग गठनमा लाग्नुभन्दा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध आन्दोलनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। पौडेल र सिटौलाले भने प्याकेजमा सहमति नभए निर्वाचन गर्न, महासमिति बैठकको तयारी गर्न संस्थापन पक्षलाई दबाब दिइरहेका छन्। 

पार्टी नेतृत्वले भने आगामी १५ साउनमा सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन  गर्न सबै ७७ जिल्ला कार्यसमितिलाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर, नेतृत्वले महासमिति भेलाको तयारी नगरेको गुनासो पौडेल पक्षधर नेताको छ। 

उनीहरूले डा. गोविन्द केसीको माग टुंगिएको भोलिपल्ट आन्दोलनको एजेन्डा स्थायी नहुने बताउँदै अरूको एजेन्डामा आन्दोलन गर्न नहुने बताइसकेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले पनि डा. केसीको माग कांग्रेसको माग नभएको बताउँदै विवेकशील साझा पार्टीले बोकेको एजेन्डालाई कांग्रेसले लिन नहुने बताइसकेका छन्।