सुर्खेत- मिनी संसद् भनेर चिनिने विभिन्न संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन्।
समिति गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशसभाको गत २६ चैतको दशौं बैठकले चार वटा समिति गठन गरेको थियो। तीन महिना बितिसक्दा पनि दलहरूले नेतृत्व छान्न सकेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशमा विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरिएको छ। सबै समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ।
खासगरी, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कारण नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको हो। पार्टी एकताका कारण नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको नेकपाका सांसद यामलाल कँडेलले बताए। उनले भने, ‘समितिहरू नेतृत्वविहीन छैनन् तर सभापति चयन हुने कुरा अझै केही समय लाग्छ ।’
पार्टी एकतापछि नेकपाले संसदीय दल र प्रमुख सचेतक छनोट गर्न सकेको छैन। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हीमबहादुर शाहीले सत्तापक्षकै कारण समितिहरू नेतृत्वविहीन रहेको बताए । शाहीले भने, ‘नेतृत्व चयनका लागि हामीले पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सत्ता पक्षले वास्ता गरेको छैन।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४