काठमाडौं- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। उनले संसद् विघटन संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदन दर्ता भई साउन २५ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। रिट निवेदनमा केसीले संविधानको धारा ३५ र ३६ मा आवास र दलितसम्बन्धी मौलिक हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
उनले कानुनबमोजिम भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिल्ने तर आयोग नै विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।