चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा तोडमोड गरिएका यी हुन् ४० बुँदा

काठमाडौं-सरकारले पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका ४० भन्दा बढी प्रावधानमा परिवर्तन गरेको खुलासा भएको छ। 

त्यसमार्फत् सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई मुनाफामुखी बनाएको जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बताउँदै आएका छन्। 

अध्यादेशको दफा ३८(१) मा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले दुर्गममा दुई वर्ष र सुगममा तीन वर्ष काम गर्नुपर्ने कबुलियतनामा गर्ने व्यवस्थाको साटो दुर्गममा दुई वर्ष वा सुगममा तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ। बाँकी प्रावधानहरू यथावत राखी अध्यादेशलाई नै ऐनको रूपमा पारित गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अध्यादेशको प्रस्तावनाबाट 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी' भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ। यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको परिभाषामा स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षाको साटो स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी स्नातक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा कायम गरिएको छ। 

आयोगको सदस्यमा उपकुलपतिहरू रहने व्यवस्थाको साटो उपकुलपतिहरूमध्ये तीन जना कायम गरिएको छ, विधेयकमा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ। आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्षहरू आयोगमा सदस्य रहने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। 
 

यसैगरी, स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। 

मेडिकल र डेन्टलबाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। र, विधेयकको दफा ५ (ट)मा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था थपिएको छ। विधेयकको दफा ५ (ड)मा आयोगको सचिवको साटो सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

कार्यकारी समितिको कामअन्तर्गत् शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी विषयमा आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था थपिएको छ, विधेयकको दफा ९(झ)मा। यस्तै, तोकिएको अवधिभित्र शर्तहरू पूरा नगरेमा आशयपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। 

र, १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्रदान नगरिने व्यवस्था हटाइएको छ। आशय पत्र पाउनका लागि अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाको साटो अस्पताल उपलब्ध भए हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धन पाउनका लागि आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्थाको साटो आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नासाथ योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था हटाइएको छ। १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्था खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ। आशयपत्र पाउनका लागि अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाको साटो अस्पताल उपलब्ध भए हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसैगरी, सम्बन्धन पाउनका लागि आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्थाको साटो आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नासाथ योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था हटाइएको छ।

यस्तै, प्रत्यायनसम्बन्धी दफा १५ को उपदफा (३) र (४) हटाइएको छ। सीटीईभीटीले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्रवेश परिक्षा सञ्चालन गर्दा आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत सिटमा निःशूल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइएको छ। 

विधेयकको दफा १८(५) मा नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन नआएमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था थपिएको छ। दफा १९(१) मा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनी खुलाइएको छ। सीटीईभीटीको शिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ।

उपाध्यक्षको उम्मेदवार सिफारिस समितिमा महिला प्राध्यापक एक जना हुने व्यवस्थाको साटो एक जना महिलासहित तीन जना कायम गरिएको छ। र, सार्वजनिक मेडिकल कलेज नभएको प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।