काठमाडौं- फागुन ०६९ मा बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं महाधिवेशनमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय भयो। त्यसअनुसार पार्टीका सबै नेता/कार्यकर्ताले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न तल्लो तहबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू हुनुपथ्र्यो।
अर्थात्, पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षलगायत सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने।
महाधिवेशनको त्यस निर्णयपछि पार्टीका सदस्यहरूमा निकै ठूलो उत्साह छाएको थियो। त्यसबेला पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र केपी ओली अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा थिए। उनीहरूको पछि लागेर अरू नेताहरू दुई प्यानलमा बाँडिएर चुनाव लडेका थिए।। सबैको ध्यान नेतृत्व हत्याउनेमा थियो। यसको पछि लाग्दा धेरै नेताले विधानमा के पास भयो, के फेल भयो भन्ने भेउसम्म पाएनन्।
बुटवलको तिनाउ नदीमा गुट बगाएर आउने घोषणा गरेका नेताहरू काठमाडौं फर्कंदा फेरि उही खेतीमा लागे। यसका कारण बुटवलबाट पारित विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै पटक बसेका बैठकमा सहमति हुन सकेन। यसरी सहमति हुन नसकेपछि कार्यदल नै बनाएर छलफल भयो।
शीर्ष नेताहरूले छलफलबाट सहमति खोजे। शीर्ष नेतृत्वमा सहमति भएपछि त्यही महाधिवेशन, त्यही केन्द्रीय समितिजस्तो भयो। अन्ततः दुवै गुटको सहमतिमा बुटवलबाट पारित विधानमा केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सबैले निर्वाचित हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानले शहादत प्राप्त गर््यो। विधानमा केन्द्रीय समितिका सबै प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरियो।
धेरै पछि आएर मंगलबार नेकपाको सचिवालयले महाधिवेशनमा भाग लिन सबैले चुनाव जितेर आउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएपछि फेरि फर्केर भूगोलमा जानुनपर्ने विगतको शैलीलाई यसले अन्त्य गर्छ। एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएपछि सधैं महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्य हुने परम्परालाई तोड्छ, यसले।
अब अध्यक्ष केपी ओलीले झापा गएर जुनियर पार्टी सदस्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। 'मलाई भोट दिनुहोस्', 'जिताइदिनूस्' भनेर रोइकराइ गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चितवनमा गएर यसैगरी भोट माग्नुपर्नेछ। माधव नेपालले रौतहट पुगेर भोजपुरी भाषामा भोट माग्नुपर्नेछ। बुटवलमा महासचिव विष्णु पौडेलले त्यसै गर्नुपर्नेछ।
तर, यो व्यवहार कति कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन। विगतको अभ्यासले जतिसुकै महाधिवेशनका निर्णय भए पनि केही नेता मिल्नेबित्तिकै उल्टिने गरेका छन्। अर्थात्, शीर्ष केही नेता मिल्नेबित्तिकै पार्टीको विधान र पद्धतिको मृत्युवरण हुने गरेको छ। पार्टी विधानमा यो व्यवस्था रहिरहने हो भने हरेक महाधिवेशनमा नेताले कार्यकर्ताको खुट्टा ढोग्नुपर्छ। तर, नेताहरूले त्यो दिन आउन दिने हुन् कि होइनन् भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४