काठमाडौं- कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगरको भन्दै १७ जना निजामती कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गरेका छन्।
ऐन बमोजिम स्वेच्छिक अवकास कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका नायव सुब्बा नारायणप्रसाद धमला, सर्वोच्च अदालतका नायब सुब्बा शिवप्रसाद ढकाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका नायव सुब्बा रेणुका लुइँटेलसहित १७ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन्।
सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार २० वर्ष सेवा पुरा गरेका ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास नदिएको भन्दै कर्मचारीले सोमबार सर्र्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
सर्वोच्चमा उक्त रिट ०६४ (डब्लू ओ) १०३२ नम्बरमा दर्ता भएको छ। स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिन सरकारले सूचना निकाले पनि कार्यान्वयन नगरेकोले कानुनबमोजिम गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएर काम गर्न नचाहने कर्मचारी (जो २० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष उमेर नाघेका छन्) उनीहरूले स्वेच्छिक अवकास रोज्न सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १३ मा उल्लेख सोही व्यवस्थाअनुसार पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन निवेदन दिएका थिए। स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण १३ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटबाट जारी गर्नु पर्ने भए पनि गरेको छैन्। सूची नै जारी नभएपछि अवकास प्रक्रिया स्थगित भएको छ तर प्रक्रिया रोकेकोबारे मन्त्रालयले औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन्।
सर्वोच्चले सो मुद्दाको पेसी दुई सातापछि साउन १३ गते तोकेको छ। स्वेच्छिक अवकास कार्यान्वयनमा नआएपछि ३ सय बढी कर्मचारी सो प्रक्रियाबाट बाहिरिसकेका छन्। स्वेच्छिक अवकासमा दिएको निवेदन फिर्ता लिएपछि कर्मचारीले नियमित प्रक्रियाबाट पेन्सनमा बस्न सक्ने नियम हालै मन्त्रिपरिषदबाट बनेको थियो।
तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने, ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिँदा राज्यकोषले नधान्नेजस्ता तर्क गरेर सरकारले स्वेच्छिक अवकास प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। केन्द्र सरकारले एक लाख १७ हजार कर्मचारीलाई बाँडेर तीन वटै तहका सरकारमा काम गर्न खटाउँदैछ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४