रोकिएन भ्रष्टाचार, स्थानीय तहमा बढी उजुरी

जनकपुरधाम- मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुशासन कायम गर्न शुन्य सहनशीलताको कुरा गरेपनि प्रदेश २ मा स्थानीय तहदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक अनियमितताको भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयमा स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रको काम कारबाहीमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरीको चाङ्ग लागेको छ।

अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयमा देखिएको उजुरीको चाङ्गले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारी बढ्दै गएको पुष्टि गर्दछ।

अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र प्रदेश २ को ६ जिल्ला पर्दछन्। कार्यालयले प्रदेश २ को बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला हेर्दै आएको छ भने सिरहा र सप्तरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय र पर्सा जिल्ला हेटौडा कार्यालयको मातहतमा छ।
 
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले विकास निर्माण तथा सुशासनको दाबी गर्दै आइरहेपनि प्रेदश २ को ६ जिल्लामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत भएको कामकारबाहीविरुद्ध सबै भन्दा बढी उजुरी परेको छ।

अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले जनाए अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत हुने विकास निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै सबैभन्दा बढी धनुषाबाट ६५, महोत्तरीबाट ६० र सर्लाहीबाट ५८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। प्रदेश २ कै बारा र रौतहटबाट भने कुनैपनि उजुरी नपरेको कार्यालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहपछि सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा दर्ता भएको छ। कार्यालयका अनुसार शिक्षामा धनुषाबाट ७०, महोत्तरीबाट ६०, सर्लाहीबाट ४७ र रौतहटबाट १ उजुरी परेका छन्। शिक्षामा अधिकांश उजुरी शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति रकम हिनामिना, भवन निर्माणलगायतको सम्बन्धमा अधिकांश उजुरी आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा प्रदेश २ का जिल्लाहरुबाट स्थानीय तह तथा शिक्षा क्षेत्रका साथै अन्य सरकारी कार्यालयको कामकारबाही विरुद्ध समेत उजुरी दर्ता भएको छ। तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रभन्दा अन्यमा उजुरीको संख्या भने कम देखिएको छ।

सिंचाईतर्फ धनुषाबाट २, महोत्तरीबाट ५ र सर्लाहीबाट उजुरी परेको छ भने बारा र रौतहटबाट कुनै उजुरी आएको छैन्। त्यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा महोत्तरीबाट २ र सर्लाहीबाट १ गरी जम्मा तीनवटा उजुरी दर्ता भएको छ। दर्ता भएका उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।