नेपाली मुद्रालाई कहिलेसम्‍म भारतीय टेको ?

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षका साउनदेखि वैशाख (अगस्ट २०१७-मे २०१८) का १० महिनामा सरकारले चार अर्ब अमेरिकी डलर खर्चेर दुई खर्ब ५८ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्‍यो। चालु आवका जेठ र असारको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छैन। 

गत आव ०७३-७४ मा चार अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर तिरेर दुई खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड दुई लाख भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेको थियो। त्यस आवमा भारतीय मुद्रा खरिद गर्न १२ करोड युरो पनि भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)को जिम्मा लगाउनुपरेको थियो। 

यस्तै, आव ०७२-७३ मा तीन अर्ब ४० करोड डलर र २१ करोड युरो बुझाएर तीन खर्ब ८५ अर्ब ४७ करोड भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको थियो। 

तीन आर्थिक वर्षको आँकडाले दुई वटा विषयमा जोड दिन्छ। पहिलो, भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर छ। र, दोस्रो, नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय मुद्रासँग ‘पेग्ड’मा राखिरहँदा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर र युरो भारतको केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनु परिरहेको छ।  नेपाली अर्थतन्त्रलाई भारतीय मुद्रामा निर्भर बनाइँदाको परिणाम हो यो। 

जबकि, नेपालसँग विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधार कमजोर छन्। त्यसमाथि जम्मा भएको डलर र युरो पनि भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्न आरबीआईको जिम्मा लगाउनु परिरहेको छ। यसमा सुधारको बहस शुरु हुने लक्षणसम्म छैन। 

२६ वर्षदेखि एकै विनिमय दर कायम रहेको नेपाली र भारतीय रुपैयाँबीचको ‘पेग्ड’ हटाउने कि राख्ने भन्ने विषय सरकारी बहसमा आएकै छैन ।

एक पूर्वअर्थमन्त्री भने यसलाई बहसको विषय नै मान्दैनन्। ‘जुन देशको उत्पादन नै कमजोर छ र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र छ, त्यो देशमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा अर्थशास्त्रीय ढंगबाट व्याख्या गरेर मात्र हुँदैन र यो प्राज्ञिक बहसको विषय पनि होइन।’

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि तत्काल ‘पेग्ड’ हटाउने कुरा सहज देख्दैनन्। उनको भनाइमा त्यसो गर्नासाथ नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुन जान्छ । र, त्यसको सीधा असर वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा पर्छ। डलरमा पीपीए गर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स सिट’लाई अझ भद्रगोल बनाउने आचार्यको विश्लेषण छ । 

‘जति गर्दा पनि निर्यात बढ्न नसक्ने र जतिसुकै रोक्न खोज्दा पनि आयात नरोकिने समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘विनिमय दरमा थोरै अवमूल्यन गर्दा पनि आयातको भुक्तानी परिमाण बेस्सरी बढ्छ।’

त्यसबाट मूल्यवृद्धि व्हात्तै बढ्ने र निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् चौपट हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘मागअनुसार उत्पादन बढाउन सक्दा र मूल्य नियन्त्रणमा राख्दा नेपाली वस्तुको निर्यात बढ्ने केही सम्भावना छ। तर, त्यो पनि तुरुन्तै हुँदैन, कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ।’

नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा नेपाल आउने भारतीय मजदुर केही कम हुन सक्ने सम्भावना रहेको र भारततिर रेमिट्यान्स जान कम हुने पक्षमा मात्र अर्थशास्त्री आचार्य आवद्धता हटाउनुको फाइदा देख्छन्, जुन वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। 

यस्तो छ आवद्धताको कारण

मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा भारतले करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यात भने १० प्रतिशत मात्र छ। 

व्यापार घाटा गहिरिँदै जाँदा भारतीय मुद्राको सहारामा नेपाली रुपैयाँ राखिरहनुको औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुनुपर्ने हो। आव ०७४-७५ का १० महिनामा १० खर्ब ३२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाबराबरको व्यापार घाटा भयो। त्यसमा भारतसँगको व्यापार घाटाको हिस्सा ६ खर्ब ८९ अर्ब ८५ करोड छ। गत आव ०७३÷७४ मा भारतसँगको व्यापार घाटा पाँच खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबर थियो। 

चालु आवका १० महिनामा अमेरिकी डलर तिरेर भारतबाट एक खर्ब १९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबरका सामान आयात गरिएको थियो। डलर र युरो तिरेर भारु खरिद गर्नुपर्ने मुख्य कारण नै व्यापार घाटाको निरन्तरता हो। 

एक अर्को अनौपचारिक तथ्यांक हेरौं । कामको खोजीमा आएका भारतीय कामदारले बर्सेनि तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स लैजान्छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई गरिने ‘पेमेन्ट’ प्रायः भारतीय रुपैयाँमै हुने गरेको छ। भारुमा भुक्तानी नपाउनेहरूले सीमा क्षेत्रमा पुगेर नेपाली रुपैयाँ यतै छाडी भारु नै लिएर जान्छन्। किनभने, भारतमा नेपाली रुपैयाँ सीमा क्षेत्रमा पनि मुस्किलले चल्ने गरेको छ। 

जानकारहरूका अनुसार ०१३ सालमा राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनु अघिसम्म नेपालको मुद्रा नै भारतीय रिजर्भ बैंकमा जम्मा गर्ने चलन थियो । राजाहरू कतै जाँदा भएको खर्च आरबीआईलाई बुझाइन्थ्यो र उक्त रकम कटाएर मौज्दातको हिसाब राखिन्थ्यो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । तर, भारुसँग नेपाली मुद्राको परम्परागत आबद्धता कायम राखियो । त्यस्तो आबद्धताका लागि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि ‘व्यावहारिक नीति’ भनिदिएपछि राजनीतिक दलहरूले थप अध्ययन गर्न आवश्यक ठानेनन् । 

व्यापार घाटाको निरन्तरताका कारण भारु आर्जन हुन नसकेको सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा दिएर भारु खरिद गर्नुको विकल्प तयार हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने विदेशी मुद्रा पनि निर्यात बढेका कारण नभई पर्यटक र रेमिट्यान्सबाट भएको कमाइ मात्र हो । 

नेपाली मुद्रालाई भारुसँग ‘पेग्ड’ गर्दाको एउटै फाइदा देखिँदै आएको छ । भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय रहँदा नेपाली अर्थतन्त्र ठूलो उतारचढावबाट गुज्रिनुपरेको छैन। 

मुम्बईमा कायम डलरको मूल्यका आधारमा अहिले नेपाली रुपैयाँसँग विनिमय दर तोकिँदै आएको छ। डलरको मूल्यमा भारुको अवस्था मूल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकले दिनहुँ सटही दर तोक्ने गरेको छ । त्यसको बेफाइदा पनि छ । भारु र डलरबीच आउने फरकबाट नेपाली रुपैयाँले लाभ उठाउन पाएको छैन। 

नेपाली एक रुपैयाँको भारु एक रुपैयाँ ६० पैसा हुन्छ । यो व्यवस्था सन् १९९२ यताको हो। विज्ञहरूले २६ वर्षदेखिको व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक भएको औंल्याउँदै आएका छन् । 

भारुसँग ‘पेग्ड’ हटाउने कुरा ०५१ सालमै गुमेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा दुई वटा शर्त पूरा गर्न सके नयाँ व्यवस्थामा जान सकिन्छ। भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध घटाएर २०-२२ प्रतिशतमा सीमित राख्न सक्दा मात्र ‘अनपेक्ड’ गर्न सकिने खनालको विश्लेषण छ। श्रमिक उत्पादकत्व भारतको भन्दा बढी या त्यसभन्दा थोरै कमसम्ममा पुर्‍याउन सक्दा पनि पेग्ड अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

उत्पादकत्व बढी भयो भने बजारमा मुद्रा बलियो हुन्छ। ‘बजारमा मुद्रा बलियो भएको बेलामा मात्र पेग्ड हटाउन सकिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘आन्तरिक रूपमा यो विषयमा बारम्बार नीतिगत बहस भएको छ।’

अहिलेकै अवस्थामा पेग्ड हटाउँदा अर्जेन्टिना र टर्कीको हालत नेपाली अर्थतन्त्र पुग्ने खनाल बताउँछन्। भारतमा भन्दा बढी मूल्यवृद्धि, कम उत्पादकत्व र दुई तिहाइभन्दा बढी व्यापार सम्बन्ध उतै रहनुको कारणले पनि तत्काल कदम उठाउन नसकिने उनी बताउँछन्।