‘मधेशी दलले बेच्यो बानेश्वरको जग्गा, जचुकालि कम्युनिस्ट सरकारले बेच्‍ने षडयन्त्र’

जनकपुरधाम- पाँच वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकालि) पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कसरत शुरु गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जीर्ण भइसकेका कारखानाका मेसिन तथा पार्टपूर्जाहरु निरीक्षण गरेका छन्। 

दुईदेखि तीनहजारलाई रोजगारी दिँदै आएको जचुकालि पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले भनेपछि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। २० अषाढ २०७० सालमा बन्द हुँदा जचुकालिमा करिब साढे सातसय कर्मचारी कार्यरत थिए।
 
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कारखानालाई अब सरकारले तीन ‘पी’ अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। तत्काल पुरानै मेसिनहरु मर्मतसम्भार गरी कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने कारखाना निरीक्षणको क्रममा मन्त्री यादवले दाबी गरे। स्थानीय, मजदुर, सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक लगानीमा कारखाना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको यादवले बताए।

हुनत जचुकालि पुनः सञ्चालन गर्ने  विषय नयाँ होइन। धनुषा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयलाई चुनावी मुद्दा नै बनाएका थिए।
 
के भन्छन् पूर्व कर्मचारी ?

उद्योग मन्त्री यादवले जचुकालि सञ्चालन हुने दाबी गरिरहेपनि कारखानाका पूर्व कर्मचारीहरु भने विश्वस्त देखिँदैनन्। वर्तमान अवस्थामै कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने यहाँको उत्पादन प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने कारखानाका पूर्व कर्मचारी जयकिशोर मण्डल बताउँछन्।

‘कारखाना पुनः सञ्चालन हुनेमा विश्वास लागेको छैन’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै मण्डलले भने,‘कारखानाको कुनै मेसिन काम लाग्ने अवस्थामा छैन, नयाँ मेसिन जडान गर्न ठुलो लगानी चाहिन्छ।’

‘बजारमा तिब्र प्रतिस्पर्धा छ’ मण्डलले भने,‘जचुकालिमा सी-८ मेसिन जडान गरिएको छ। जबकी अन्य निजी कारखानाहरुले सी-१५ मेसिनहरु भित्र्याई सके। यथास्थितिमा कारखाना सञ्चालनको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।’ लगानी लगाएर नयाँ प्रविधि ल्याउन सके कारखाना सञ्चालनमा आउन सक्ने उनले बताए।

प्रतिपक्ष भन्छ, 'उपेन्द्र महतोलाई बेच्ने आधार तय गरिदैँछ'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले भने कारखाना सञ्चालनको नाउँमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठका जेठान उद्योगपति उपेन्द्र महतोलाई बेच्ने आधार सरकारले तयार गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

दुई चार वर्ष सञ्चालन गरी कारखाना घाटामा गएको बहाना बनाएर उद्योगपति महतोलाई बेच्ने षडयन्त्र उद्योग मन्त्री यादवले गरिरहेको उनको आरोप छ । कारखाना सञ्चालन गर्ने बहानामा निजीकरण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै काँग्रेस नेता यादवले भने,‘सञ्चालन नै गर्ने हो भने अन्य स्थानमा जग्गा खरिद गरे भइ हाल्यो नि, प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेकै स्थानमा किन सञ्चालन गर्नु पर्यो?’

‘तत्कालीन तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव उद्योगमन्त्री छँदा राजधानीको बानेश्वरस्थित अर्बौको जग्गा कौडीको भाउमा बेचे,’ नेपाल समयसँगको कुराकानीमा यादवले भने,‘अब कम्युनिष्ट सरकार कारखाना बेच्ने तयारी गरिरहेको छ।’

अवकाश पाएका कर्मचारीका साथै सुर्ति आपूर्ति गरेका कतिपय भारती व्यापारीहरुलाई करोडौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा पुनः कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा उठाउनु निजी व्यक्तिलाई बेच्नु बाहेक अन्य केहि नरहेको उनको भनाई छ।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने चुरोट कारखानाकै सञ्चालनमा मन्त्री यादवको जोडप्रति पनि उनको आपत्ति छ।‘बिडी चुरोटकै कारखाना किन चलाउनु पर्यो ?’यादवले प्रश्न गरे,‘सरकारले क्यान्सर उत्पादन गरेर मान्छे मार्ने उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दै छ, स्वास्थ्यमा असर नपार्ने अन्य उद्योग चलाए के बिग्रिन्छ ?’

जचुकालिको भौतिक पूर्वाधार भएकै कारण जनकपुरलाई प्रदेशको अस्थायी मुकाम दिइएको भन्दै यादवले त्यहाँ कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने अहिले कायम प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको आवास कहाँ राख्ने प्रश्न गरे।

करोडौ रकम तिर्न बाँकी

तत्कालीन खिलराज रेग्मीको सरकारले कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पे-अफ गर्दै कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। अवकाश पाइसकेका केहि कर्मचारीहरुले उपदान पाइसकेपनि अझै ९ सय ६० कर्मचारीलाई करिब साढे सात करोड रुपैया कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सूर्ति आपूर्तिकर्ता, स्थानीय आपूर्तिकर्ता लगायतलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ तिनु बाँकी रहेको पूर्व कर्मचारीहरु बताउँछन्।

२०१८ सालमा रुस सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको जनकपुर चुरोट कारखाना ३३ विगहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तीन भागमा छुट्याइएको क्षेत्रफलमा ८ विगहामा कारखाना भवन, २० विगहामा आवास भवन र ५ विगहामा गोडाउन रहेको छ। कारखानाका महाप्रबन्धक देखि अन्य कर्मचारीहरुका लागि निर्माण गरिएका भवनहरु अहिले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको आवासका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ।

जनकपुर बाहेक जचुकालिको जग्गा अन्य २६ स्थानमा समेत रहेको पूर्व कर्मचारीहरु बताउँछन्। धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, बीरगंज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली, धनगढी लगायतका स्थानमा अर्बौ मूल्य बराबरको कारखानाका जग्गाहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। 

सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता रामनारायण मिश्रको पहलबाट २०१७ सालमा निर्माण शुरु गरिएको जचुकालि स्थापनाको चुक्ता पूँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको थियो।