राज्यकै अड्डाबाट सवा १७ अर्ब गायब !

अर्थमन्त्रीले संसद्मा वार्षिक बजेट ल्याउने क्रममा केही औपचारिक प्रक्रिया छन्, जुन राजश्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारको पक्षमा जोडिन्छन् । 

कर कानुन र प्रक्रियालाई सबलीकरण गरी स्वेच्छिक कर सहभागितामा सहजता ल्याउने तथा करको दायरा विस्तार, करदाता शिक्षा, दक्षता एवं प्रणाली विकास गर्ने विषय त्यस्तै प्रक्रियाको हिस्सा हो । साथै, राजश्व परिचालनमा गैरकरको योगदान बढाउने, राजश्व संकलनसँग सम्बद्ध आन्तरिक राजश्व, भन्सार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागलगायत सरोकारवाला निकायबीच आबद्धता गर्ने कुरा पनि सँगसँगै आउँछ । 

राजश्व छुटसम्बन्धी निर्णयमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्ने, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका विविध प्रकारका नीतिगत कार्यक्रमहरू समेत प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया आफैंमा सालवसाली रूपमा प्रस्तुत गर्ने औपचारिक प्रक्रिया हो । 

अर्कोतर्फ, राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रचलित कानुनबमोजिम उठाउनुपर्ने राजश्व नउठेको र कम उठेको विषयलाई स्पष्ट गर्दै त्यस्ता राजश्व असुली गर्न, अस्पष्ट, अन्योल र द्विविधामा रहेका विषयमा कानुन संशोधन वा नीतिगत वा प्रक्रियागत रूपमा सहज हुने गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू बारे सालवसाली रूपमा सुझाव प्रस्तुत भएको हुन्छ । 

राजश्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गर्दा व्यक्त गरिने प्रतिबद्धता र लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकले औंल्याउने सुझावमा दुवैको धारणा समान हुन्छ । नीतिगत सुधारको कारणबाट नियमितभन्दा थप राजश्व संकलन हुने अपेक्षा सरकारले गर्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो वृद्धिका लागि मुलतः करदाता र कर तथा राजश्व संकलन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका व्यवहार पनि तदनुकुल हुनु आवश्यक छ । 

राजश्व एवं सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकमको कारोबारबाट हानि नोक्सानी पुगे-नपुगेको समेत लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ञ) को व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को ५५ औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसाथ महालेखा परीक्षकले अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रबाट १७ अर्ब २५ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषमा प्राप्त नभई नोक्सानी पुगेको देखियो । 

२८ चैत ०७४ को त्यस पत्रमा उल्लेखित 'सञ्चित कोषको हिसाबको लेखापरीक्षण' शीर्षकमा 'कैफियतसहितको राय व्यक्त गर्ने आधारका रूपमा आर्थिक विवरणलाई सारभूत असर पर्ने व्यहोरा'अन्तर्गत् बुँदा नम्बर ४.२ बाट उक्त रकम हानि हुन पुगेको देखिएको हो । 

अर्थमन्त्रीले चालु आव ०७४/७५ को बजेट संसद्मा पेश गर्दा चालु स्रोतबाट १७ अर्ब ६३ करोड पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ र कर प्रशासन सुधारबाट ८८ करोड ७० लाख ९३ हजार रुपैयाँ थप वृद्धिसमेत गरी सम्पत्ति कर उठाउने अनुमान प्रस्तुत भएको थियो । संयोगको कुरा सोही आवको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा झण्डै त्यति नै बराबरको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश भएको सन्दर्भमा हेर्दा सरकारले सम्पत्ति करबाट जति रकम उठाएको छ, झण्डै त्यति नै बराबर राजश्व गुमाएको देखियो । शायद त्यसैले होला यस विषयलाई महालेखा परीक्षकले अर्थ सचिवलाई लेखेको पत्रमा 'आर्थिक विवरणलाई सारभूत असर पर्ने व्यहोरा' उल्लेख गरेको जस्तो देखियो ।

आव ०७४।७५ को बजेट प्रस्तुत हुँदा विद्यमान स्रोतबाट सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार कुल राजश्व लक्ष्यमा नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गरी थप साढे दुई प्रतिशतबराबरको राजश्व थप हुने अनुमान स्वाभाविक हो । तर, सोही आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अनुमानको ठीक विपरित झण्डै साढे दुई प्रतिशत बराबरको अर्थात् १७ अर्ब ६३ करोड पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ हानि नोक्सानी हुन गई असुलउपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख हुनुको मतलब नीतिगत तथा प्रणालीगत पक्षमा सुधार हुनुको सट्टा त्यसविपरित प्रतिकुल परिस्थितिको सिर्जना हुन गई हानि नोक्सानी हुन गएको अनुमान लगाउनुपर्ने भयो ।

प्रतिवेदनमा औंल्याइएका आयकरसँग सम्बद्ध केही उदाहरण

*    पाँच प्रतिशत पुँजीगत कर लिनुपर्नेमा अढाइ प्रतिशत मात्र लिई मालपोत कार्यालयले जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेको,

*    पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गावापत १६२ जग्गाधनीलाई पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, 

*    खरिद गरेको जग्गाको वास्तविकभन्दा धेरै नै बढी मूल्य कम्पनीको विवरणमा देखाई खर्च बढाएर आयकर घटाएको, 

*    व्याज कर नकटाएको र कम दरमा कटाएको, 

*    आफ्नो निजी जग्गा व्यावसायीक रूपले लगानी गरी प्लटिङ गरी धेरै मुनाफा लिई बिक्री गर्दा व्यावसायिक कर नलगाएको, 

*    व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खरिद गरेको जग्गामा पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माणका लागि भाडामा दिएकामा व्यावसायिक प्रयोजनको हिसाबमा व्यावसायिक कर लगाउनुपर्नेमा केवल भाडामा मात्र कर लगाएको, 

*    जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गर्दा बाटो भएकोलाई पनि बाटो नभएको भनी कायम गरेको, 

*    एक पटक कायम भएको मूल्य घटाई जग्गा पास गरेको, 

*    नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेलमा भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर असुल गर्नुपर्नेमा आयल निगमबाट एक अर्ब ३८ करोड ३९ लाख राजश्व घटी असुल भएको, 

*    दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा शुल्क दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर नलिएको,

*    आयल निगमले डिपो खोल्न जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा सरकारी प्रयोजनका लागि कायमी न्यूनतम मूल्यांकनबाट आउने पुँजीगत कर मात्र कर मुक्तिको प्रबन्ध गरेको, बिक्रेता विचौलियसँग ३५ प्रतिशतले शुल्कसहितको कर लिनुपर्नेमा नलिएको, 

*    ब्यान्डविथवापत स्याटेलाइट सेवा शुल्कवापत खर्च कट्टी लिई गैरबासिन्दालाई भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत कट्टा गर्नुपर्नेमा पाँच प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टा गरेको, 

*    घटी कर दर कायम गरेको, साझेदारलाई पाँच प्रतिशत लाभांश कर शुल्क र व्याजसमेत असुल नगरेको, 

*    नेपालबाट प्रस्थान हुने यात्रुहरूको ओसारपसार गर्दा पाँच प्रतिशत र नेपालबाट अर्को विदेशी मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने हवाई यातायातमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्थाबमोजिम उडान भरेको आधारमा लाग्ने कर दाखिला नगरेको, दाखिला गर्नेले पनि न्यून दाखिला गरेका, 

*    विदेशमा बिक्री गरेको सम्पत्ति नदेखाई आम्दानी लुकाएको 

*    विदेशमा व्यापार गर्दा बिक्री घटाएर देखाएको, न्यून आए देखाएको, 

*    सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त खुदलाभ आयमा समावेश नगरेको, आय लेखांकनमा छुट गरेको, 

*    सेयर निःसर्गमा कर नउठाएको, दोहोरो खर्च दाबी गरी आम करदाताले बहाल खर्च नै नदेखाउने, देखाउनेले पनि अत्यन्त न्यूनतम देखाएको, 

*    प्रोभिजनलाई खर्चको रूपमा करयोग्य आयमा कट्टी गरेको, 

*    सवारीसाधनको मूल्यलाई सम्पत्तिमा पुँजीकरण गरी १५ प्रतिशत ह्रास खर्च मात्र कट्टी गर्न पाउनेमा पूरै खर्च जनाई फरक रकमलाई करयोग्य आयमा समावेश गरी २५ प्रतिशत कर हिसाब गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा नगरेको,

*    खर्च कट्टी नपाउने रकमको ह्रास खर्च घटाई बाँकीमा निजको कायमी नोक्सानीबाट घटाई कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, 

*    विद्यार्थीबाट मासिक शुल्कमा संकलित रकम करदाताका सम्बद्ध व्यक्तिहरू नै संलग्न रहेको गैरसरकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको र उक्त रकमबाट खर्च गरी बाँकी विगत तीन वर्षमा औसत ५९ प्रतिशतले तलबमा र संस्थाकै प्रयोजनका लागि राखेको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र गैरसरकारी संस्थाकै प्रयोजनमा खर्च भएको उद्देश्यभन्दा बाहिर खर्च गरेको अमान्य गरी कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सो नभएको, 

*    स्वामित्व परिवर्तनअघिको नोक्सानीलाई दाबी गर्न नमिल्नेमा दाबी गरेकोले उक्त नोक्सानी अमान्य गरी कर निर्धारण गरी असुल हुनुपर्नेमा सो नभएको ।

*    सहकारी संस्थाले आफ्नो उद्देश्यबाहिर गई अन्य कम्पनीका सेयरमा लगानी गरेर प्राप्त आय घटाउँदा नोक्सानीमा समायोजन गर्नुपर्नेमा नगरेको, 

*    स्वामित्व परिवर्तन गर्दा निःसर्ग भएको जग्गामा ६७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेकोले मौज्दातको जग्गा पनि सोही अनुपातले चार करोड ८४ लाख लाभ कायम गर्नुपर्नेमा तदअनुसार नगरेकाले कर निर्धारण गर्दा कायम भएको नोक्सानी ५६ लाख रुपैयाँ समायोजन गरी हुने करयोग्य आय चार करोड २६ लाख रुपैयाँको कर एक करोड सात लाख र सोमा लाग्ने शुल्क तथा जरिवानासमेत असुल गर्नुपर्नेमा नगरेको ।

भन्सार, अन्तःशुल्क तथा भ्याटमा पनि त्यही नियति

आयकरको हकमा औंल्याइएका माथि उल्लिखित उदाहरण कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नलिएको वा घटी लिएको, बढी भुक्तानी दिएको जस्ता विषयमा पनि प्रतिवेदनमा सयौंको संख्यामा यस्ता उदाहरण औंल्याइएका छन् ।

सरकारी र सार्वजनिक संस्थाबाट अग्रिम कर कट्टीबिनै भुक्तानी

करदाताले प्राप्त गरेको आम्दानी निजलाई भुक्तानी दिँदाको अवस्थामा भुक्तानी दिने जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्तो आम्दानीमा लाग्ने कर अग्रिम रूपमा स्रोतमै कट्टी गरी भुक्तानी दिने प्रणाली अग्रिम कर कट्टी हो । कम खर्चमा लगभग सबै करदातासँग सरल किसिमबाट कर संकलन गर्न सकिने यस व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता हो । 

भुक्तानी दिँदाको अवस्थामा स्रोतमै कर कट्टी गर्ने अनिवार्यताले आम रूपमा छरिएर रहेका निष्कृय करदाताहरूबाट सरल तरिकाबाट कर असूल गर्न सकिने भएको छ । र, कसैले पनि कर नतिर्ने वा कर छली गर्न सक्ने सम्भावना नरहने मान्यता र सिद्धान्त छ । त्यसका बावजुद ३० वटा सरकारी निकायअन्तर्गत् सात सय २२ कार्यालयहरूले १४ करोड २२ लाख रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको तथा संगठित संस्था, समिति र अन्य एक सय ८९ संस्थाले तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ कट्टा नगरेको समेत १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर छुट (हानि नोक्सानी) हुन गएको प्रतिवेदनको अनुसूची १२ मा उल्लेख छ । यो विवरण वास्तवमा करदातालाई उनीहरूको आम्दानीको भुक्तानी दिने अर्थात् कर संकलन गर्ने जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीको बदनियतबाहेक अरू केही होइन । 

भुक्तानी दिने जिम्मेवार अधिकारी स्वयंले कर कट्टा नगरी भुक्तानी दिनु भनेको करदाताले कर तिर्न चाहँदा चाहँदै पनि सरकारको तर्फबाट कर बुभ्mने अधिकारी स्वयंले कर तिर्नुपर्दैन भनी पठाउनु हो । पर्ने कुरा थाहा थिएन भन्नु सरकारी र सार्वजनिक संस्थाको अधिकारीको यो हालत छ भने अन्य क्षेत्रबाट के अपेक्षा गर्ने ?

यसमा करदाताले न त 'ट्याक्स एभ्वाइडेन्स' गर्न खोजेको छ, न 'ट्याक्स एभायजन' नै । यो त सरकारी रकम भुक्तानी दिँदाको अवस्थामा अग्रिम रूपमा कर कट्टी गर्नुपर्ने आयकर ऐनको बाध्यात्मक प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै जानी-जानी सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने करवापतको रकम जम्मा नगरी सम्बद्ध करदाता व्यक्तिलाई नै भुक्तानी दिइएको अवस्था हो । 

आम्दानीकर्ता व्यक्तिले कर नतिरेको वा कर छलेको अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा जरिवाना र कैद दुवै भोग्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, भुक्तानी दिने अधिकारीले भुक्तानी दिँदाको अवस्थामै अग्रिम कर कट्टी गरी सरकारी खातामा बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ को बाध्यात्मक व्यवस्थाको बावजुद कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट भएको बदनियतबाट नेपाल सरकारलाई हुन गएको हानी नोक्सानीवापतको क्षतिपूर्ति कसबाट असूलउपर गर्ने र त्यसवापत सजाय भोग्नुपर्ने कि नपर्ने ? 

'ट्याक्स एभ्वाइडेन्स' कि 'ट्याक्स एभायजन'

सामान्यतया कसैले पनि स्वाभाविक रूपमा कर तिर्न चाहँदैनन् र तिर्नु परे पनि कम मात्र तिर्न चाहन्छन् भन्ने एउटा सर्वमान्य कुरा हो । कर कानुन आफैंमा जटिल हुन्छ र त्यस्तो जटिलताका कारणले प्रत्येक करदाताले कर सम्बन्धी कानुनमा रहेका छिद्रलाई आपूmअनुकूल व्याख्या गरी कर तिर्नुपर्ने होइन । र, तिर्नु परे पनि कम मात्र तिर्नुपर्ने भनी दाबी गर्छन् र यसलाई 'ट्याक्स एभ्वाइडेन्स' भनिन्छ । यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । यसलाई गैरकानूनी मानिँदैन । 

तर, पूर्ण कारोबार नदेखाउने, आम्दानी लुकाउने, कर घटाउनका लागि बढी खर्च देखाउनेजस्ता क्रियाकलाप गरी कर छल्नु भने 'ट्याक्स एभायजन' भनिन्छ र यो गैरकानूनी मात्र नभई कसुरजन्य कामसमेत हो यस्तो कसुर गर्नेलाई जरिवाना र कैद दुवै हुन्छ । कहिलेकाहीं कारोबारको लेखा राख्दा गम्भीर गल्ती हुन सक्छ । त्यतिबेला कर अधिकृतले कर छल्ने मनसाय थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी कर छली हो कि होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्छ ।

यसलाई राजश्व बक्यौता मान्ने कि नमान्ने ? कुनै निश्चित व्यक्ति र समूहसँग रहेको बक्यौता उठाउन सकिने सम्भावना रहन्छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनको अनुसूची १२ को अध्ययन गर्दा यो राजश्व आम रूपमा नोक्सानी हुन गएको छ । र, करदाताको कारणले नभई कर संकलन गर्ने जिम्मेवारी भएका सरकारका जिम्मेवार अधिकारीको लापरवाही र हेलचेक्रयाईंको कारणले हुन गएको छ । 

महालेखा परीक्षककको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गरी असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरे तापनि हजारौं हजारको संख्यामा रहेका आम करदाताबाट अब त्यो कर उठाउन ज्यादै जटिल हुन्छ, सजिलो छैन ।

महालेखा परीक्षकले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा 'कैफियतसहितको राय व्यक्त गर्ने आधारका रूपमा आर्थिक विवरणलाई सारभूत असर पर्ने व्यहोरा' र 'यस वर्षको लेखा परीक्षणबाट १७ अर्ब २५ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने' भन्ने भनाइ अत्यन्त गम्भीर हुन् । प्रतिवेदनले औंल्याएका बुँदाहरूमा सम्बद्ध अधिकारीबाट असुलउपर गर्नुपर्छ भन्ने भनाइबाट आमकरदातालाई उन्मुक्ति प्रदान गरिसकेको छ । 

'यस वर्षको लेखा परीक्षणबाट १७ अर्ब २५ करोड ९४ लाख ८० हजार रूपैया असुलउपर गर्नुपर्ने' भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लिखित वाक्यांशबाटै यो राजश्व बक्यौता होइन भन्ने देखाउँछ । कर तिर्नुपर्ने करदाताले बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको अवस्थामा बक्यौता राजश्व भन्न सकिन्छ । तर, करदाताले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर, राजश्व, महशुल, शुल्क वा दस्तुर बुझाउन इन्कार नगरेको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम कर असुल गर्ने कामको जिम्मेवारीप्राप्त अधिकारीले नै प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने कर असुल नगरेको वा कम घटी दरमा असुल गरेकोलाई न त 'ट्याक्स एभ्वाइडेन्स' न 'ट्याक्स एभायजन' नै भन्न सकिन्छ । यो अवस्था करदाता आफैंले कर नतिरेको वा कर छली गरेको होइन । करदाताले राज्यलाई बुझाउन आएको कर राज्य आफैंले नबुझेको अवस्था हो ।

अतः अर्थमन्त्रीले संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गर्दा राजश्व परिचालनको नीति र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा तयार गर्ने रणनीतिहरू जस्तै कर र करदाताको दायरा विस्तार, राजश्व परिचालनमा गैरकर राजश्वको योगदान बढाउने, राजश्व छुटसम्बन्धी निर्णयमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्ने, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सँगसँगै कर प्रशासनको दक्षता एवं प्रणालीगत सुधार, प्रक्रियालाई सवलीकरण र सरलीकरण, करदाता शिक्षा, आन्तरिक राजश्व, भन्सार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजश्व अनुसन्धान विभागलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबीच सम्बद्धता वृद्धि गर्ने प्रक्रियामा अझ धेरै मात्रामा सबल बनाउन आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् )