डा केसीको ज्यान तलमाथि भए प्रधानमन्त्री जिम्मेवार: विवेकशील साझा

काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टीले डा गोविन्द केसीको ज्यान तलमाथि भएमा प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार बन्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। 

‘सम्पूर्ण दोषको धब्बा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले बोक्नुपर्ने तथ्यप्रति हामी सबै जिम्मेवार पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’पार्टी प्रवक्ता रमेश पौड्यालको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

डा. केसी १० दिनदेखि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयूमा अनशनरत रहेको स्मरण गराउँदै ‘अतुलनीय आदर्श बोकेको एक सम्मानित नागरिकको तेजोबध गर्न सरकार उद्यत भएको देखिनुलाई उक्त पार्टीले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।

आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको चिकित्सा शिक्षाबारेमा समाजवादी भनिएको सरकारको दृष्टिकोण र नीति पूर्णतः गलत दिशातर्फ उन्मुख हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उक्त पार्टीको ठम्याइ छ । ‘यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदर्शन गरेको हठ र अभिव्यक्ति अत्यन्तै खेदजनक छन्,’ विज्ञप्तिमा छ।

उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमनबिनै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गर्दा त्यसले नाफाखोरी र व्यापारीकरण हुँदै डरलाग्दो माफियाकरणको रूप धारण गर्न लागेको ठहर पनि उक्त पार्टीको छ। 

‘कैयौं नेता र तिनका परिवारका लागि सामान्य रोग लाग्दा पनि विदेशमा उपचार गर्नु पानी पँधेरोजस्तै हुँदा आम नेपालीले सानो रोगको उपचार गर्न पनि घर–घडेरी नै बेच्नुपर्नेसम्मका पीडा भोगिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो घातक प्रवृत्तिलाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने यसले समाजमा सोच्नै नसकिने स्तरको डरलाग्दो परिणाम निम्त्याउने छ।’

बारम्बार ज्यानको बाजी लगाएर चिकित्सा शिक्षा नीति र कानुनलाई सही बाटोमा डोर्याउन डा. केसीले नेतृत्व गरेको अभियान, सरकारद्वारा गठित केदारभक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन र नागरिक समाजका अगुवा तथा सर्वसाधारणको निरन्तर खबरदारीको पार्टीले उच्च सम्मान गरेको छ। 

‘हामी सरकारलाई माथेमा प्रतिवेदनको भावना प्रतिविम्बित हुने गरी तुरुन्तै नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्न आग्रह गर्छौं,’ विवेकशील साझाले भनेको छ, ‘जुन काम सरकारले स्वविवेकले गर्नुपथ्र्यो, त्यसका लागि एक जना निष्ठावान् नागरिकले ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै खेदजनक विषय हो।’

सीमित राजनीतिज्ञ र व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति हुने गरी कुनै पनि नीति नबनाउन पनि उक्त पार्टीले माग गरेको छ। ‘यसबारे सरकार गम्भीर नभए विवेकशील साझा पार्टी आम जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै कडा प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।