काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले अनसनरत डा गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार कठोर बन्दै गएको विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनशन बसेर वा आन्दोलनको चेतावनी दिएर आफू नथर्किने बताएका छन् । डा गोविन्द केसीको माग सम्बोधन र उनको जीवन रक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गर्न बालुवाटार पुगेको चिकित्सक संघको टोलीसंग कुरा गर्दै उनले आफू नझुक्ने बताएका हुन् ।
यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको नागरिक दैनिकले 'केसीका मागमा प्रधानमन्त्री कठोर' शीर्षकमा खबर छापेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा व्यक्तिको दवावमा सरकार व्याक नहुने बताउँदै अनसन बसेर यो कलेजलाई सम्बन्धन दे, यो कलेजलाई नदे भनेको भरमा सरकार पछि नहट्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले 'प्रधानमन्त्रीले चिकित्सकलाई भने- केसीलाई तपाईँहरु नै बचाउनुस' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । डा केसीको माग सम्बोधनका लागि भेट्न पुगेको चिकित्सक संघको टोलीसंग झोक्किदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीका लागि बन्द हड्ताल गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिएको अन्नपूर्णले लेखेको छ ।
आजका नयाँ पत्रिका दैनिकले भने 'अध्यादेशसंगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । डा केसीको माग र माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार देउवा सरकारले कात्तिकमामा जारी गरेको र ओली सरकारले बैशाखमा दोहोर्याएको अध्यादेश अलपत्र पारेर खारेज गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यस्तै आजका दैनिक पत्रपत्रिकाले गोरखा फुजेलका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्याका मुख्य अभियुक्तमध्येका एक छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मासमर्पण गरेको विषयलाई पनि विशेष महत्वका साथ छापेका छन् । यिनै छविलाललाई पक्राउ गर्नपर्ने माग सहित कृष्णप्रसादकी आमा गंगामाया अनसन बस्दै आएकी थिइन् ।
यसै विषयलाई मुख्य समाचारन बनाउँदै आजको कान्तिपुरले फुजेल काण्डः छविलालले गरे आत्मसमर्पण शीर्षकमा खबर छापेको छ । अन्नपूर्ण र नागरिक दैनिकले पनि यो खबरलाई विशेष महत्वका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् ।
अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेजडा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार उनका माग सम्बोधन गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत २४ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि देउवा सरकारले २३ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन ग-यो ।
भक्तपुरको सानोठिमीमा कार्यालय खोलिए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि १३ वैशाखमा पुरानै अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै जारी ग-यो ।
संविधानतः संसद् नभएका वेला सरकारले कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । २३ वैशाखमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
त्यसअनुसार २० असारभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुनुपथ्र्यो । तर, ओली सरकारले आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउनुको सट्टा त्यसका केही व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । सदनबाट पारित नभएपछि अध्यादेश स्वतः खारेज भएको नयाँ पत्रिकाले समाचार लेखेकाे छ ।
अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज भएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मूल मर्म चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन रहेकाले सोही संरचना मार्फत अन्य काम गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो,’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले भने, ‘तर, अध्यादेश खारेज भएसँगै आयोग पनि खारेज भएको छ । अब हामी नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढ्छौँ ।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४