यस्तो छ प्रदेश प्रमुख हटाउने गोप्य योजना

काठमाडौं-सरकारले कतिपय काम सुटुक्क गर्नुपर्छ । त्यसरी सुटुक्कै गरिने काम सार्वजनिक भयो भने त्यसबाट सरकारलाई दबाब पर्छ। 

संवैधानिक हिसाबमा सरकारलाई काम गर्न मिल्ने भए पनि जनस्तरको प्रतिक्रियाले त्यसलाई अड्काउँछ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णयबाट सरकार ब्याक हुनु। सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाउने कुरा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेपछि सरकार केही समयका लागि निर्णयबाट पछाडि हटेको छ। 

१४ भदौ ०७४ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने सरकारी निर्णय आयो, १९ असार राति । त्यसमा विभिन्न सरकारी संस्थाका प्रमुख र सञ्चालक मात्र पर्दैनथे, प्रदेश प्रमुखहरू पनि पर्थे । 

अरू सबै राजनीतिक निर्णय बदर भएका छन् । केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखहरूको भने थमौती भयो । स्रोतका अनुसार उपयुक्त समय पारेर उनीहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने सरकारी योजना भने कायम छ । 

यसअघिको अध्यादेशविपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागिएको बताउँदै वरिष्ठ हाडजोर्नी डा. गोविन्द केसी जुम्ला पुगेर आमरण अनशनमा बसेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि यही समयमा आन्दोलित भएको छ । 

आन्दोलन चर्किन नदिन निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णयले सरकारलाई चर्को दबाबमा पारेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णय निश्क्रिय बनिसकेको छ । तर, तत्काल अर्को ठूलो निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार त्यसैले प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर थप दबाबमा पर्न सरकारले चाहेको छैन । ‘तर, सकेसम्म उनीहरूलाई बोलाएर राजिनामा गराउने सरकारी योजना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा सफलता हात नलागे प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई हटाउन लगाउने तयारी छ ।’