काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङमार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरुलाई उनीहरुको मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउअनुसार विस्थापितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदन ३ हप्ताभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति तारादेवी भट्टले नागढुंगा सुरुङमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन जरुरी रहेको भन्दै समितिले गरेको स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएकाले वर्तमान समय सापेक्ष दररेट मिलाई विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आजको बैठकको भावनाअनुसार सरोकारवाला निकायहरुले स्थानीय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ।’
समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खोपका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति भट्टले सरकारलाई निर्देशन दिदैँ भनिन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदुरहरुलाई कोभिड–१९को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सोको सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भनेअनुसार नामहरु सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने। यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरहरुका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ।’
त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।