डा. गोविन्द केसी र दलाल समाजवादको स्वास्थ्य

डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदैछ। दलाल समाजवादको स्वास्थ्य सप्रिँदैछ। डा. केसी भोकै बसेर दुब्लाउँदै छन्। दलाल समाजवाद भक्कु खाएर मोटाउँदैछ। अहिले मुलुकमा डा. केसीको स्वास्थ्य र दलाल समाजवादको स्वास्थ्यबीचमा स्पष्ट विभाजन रेखा कोरिएको छ।

एउटा ऐतिहासिक प्रसंगबाट दलाल समाजवादको कुरा शुरु गरौं। सन् १९५३ मा तत्कालीन सोभियत संघका कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासक जोसेफ स्टालिनको मृत्यु भयो। निकिता ख्रुस्चेभ कम्युनिस्ट पार्टीका नयाँ नेता बने। तर, उनलाई पार्टी र राज्यसत्तामा आफ्नो विचार प्रवाह गर्न समय लाग्यो। किनकि, उनी पार्टी र राज्यसत्तामा स्टालिनको भन्दा केही भिन्न र उदार परिवर्तन चाहन्थे। सन् १९५६ मा सोभियत संघको प्रधानमन्त्री बनेपछि ख्रुस्चेभले आफ्नो सोच लागू पनि गरे।

'शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व'वादी उनको नीति भने संसारभरिका स्टालिनवादी कम्युनिस्टको आलोचनामा पर्यो। र, संसारभरिका स्टालिनवादी कम्युनिस्टहरूले तत्कालीन सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीलाई 'संशोधनवादी' र सोभियत संघलाई 'सामाजिक साम्राज्यवादी' घोषणा गरे। घुमाउरो ढंगले माओले नेतृत्व गरेको चीन पनि यही कित्तामा उभियो। त्यसपछि संसारभरिका कम्युनिस्टहरू 'रुसी खेमा' र 'चिनियाँ खेमा'मा बाँडिए। 

स्टालिनको मृत्यु भएकै वर्ष तत्कालीन युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति बनेका अर्का कम्युनिस्ट शासक मार्सल जोसिप टिटो भने 'रुसी खेमा'मा उभिए। मार्सल टिटो 'रुसी खेमा'मा नउभिई सुख पनि थिएन। किनकि, युगोस्लाभियाको क्रान्ति सोभियत संघकै देनमा सम्पन्न भएको थियो। उनी 'रुसी खेमा'मा उभिएपछि चिनियाँ खेमाका कम्युनिस्टहरूले मार्सल टिटोलाई व्यंग गरेर भन्थे, 'टिटोको कम्युनिस्ट नीति भनेको हर्न बायाँतिर बजाउने र गाडी दायाँतिर मोड्ने हो।' अर्थात्, भ्रम कम्युनिस्टको बाँड र काम पुँजीवादी गर। 

टिटोले व्यवहारमा पनि ठ्याक्कै त्यही गरे। यसको एउटा गजब उदाहरण छ। मार्सल टिटोको गैरकम्युनिस्ट चरित्रबाट दिक्क भएका उनका उपप्रधानमन्त्री मिलोभान जिलासले दलाल पुँजीपति र 'ब्युरोक्रेटिक' बन्दै गएका आफ्ना नेताहरूको चरित्रको आलोचना गर्न थाले। कस्तो अचम्म भयो भने स्टालिनवादी कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादी देखेका टिटोलाई उनकै उपप्रधानमन्त्री मिलोभानले भने स्टालिनवादी देखे। नभन्दै पार्टीको उपल्लो स्तरको नेता तथा उपप्रधानमन्त्रीजस्तो ओहोदामा बसेका मिलोभानलाई पार्टीबाट निकालियो। त्यसको एक वर्षपछि उनलाई गिरफ्तार गरियो र जेल हालियो। 

मिलोभान लामै समय जेलमा बसे। जेलमा बस्दा उनले 'नयाँ वर्ग' (दी न्यु क्लास) भन्ने प्रख्यात पुस्तक लेखे। उक्त पुस्तकमा उनले हेर्दा हेर्दै र कुनै काम नगरिकन आफ्ना साथीहरू कसरी पुँजीपति बने। र, पार्टीमा कसरी नयाँ वर्गको जन्म हुँदोरहेछ भन्ने विषयलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 

उनको पुस्तक पढ्दा यस्तो लाग्छ, यो पुस्तक तात्कालिक युगोस्लाभियाको कम्युनिस्ट पार्टीलाई होइन, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलार्ई हेरेर लेखिएको हो। मिलोभानको भाषामा, हेर्दाहेर्दै र केही नगरिकनै नेकपाका नेताहरू पुँजीपति बने र नयाँ 'दलाल समाजवादी वर्ग'मा रूपान्तर भए। 

'लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स'का प्राध्यापक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेकले एउटा प्रसंगमा समाजवादीहरूलाई व्यंगात्मक शैलीमा भनेका थिए, 'यदि समाजवादीहरूले साँच्चै अर्थशास्त्र बुझे भने उनीहरू समाजवादी रहने छैनन्।' नेपालमा 'राज्य नियन्त्रित समाजवाद'का पक्षधर कम्युनिस्ट र 'लोकतान्त्रिक समाजवाद'का पक्षधर कांग्रेस पार्टीको अगुवाइमा 'समाजवादी संविधान' बनेर लागू भएको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो। दुईथरी समाजवादीहरूको बीचमा तीव्र ध्रुवीकरणसहित सामना गरिएको गत संघीय तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुईथरी 'समाजवादी'हरूले पाएको मत खसेको कुल मतको ८० प्रतिशत छ। 

तर, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र डा. गोविन्द केसीको पन्ध्रौं अनशनको यात्रासम्म आउँदा दुवै 'समाजवादी' पार्टीहरूले हायेकले भनेजस्तै 'अर्थशास्त्र' बुझिसकेछन्। र, हायेकको भाषामा ढालेर भन्ने हो भने अब उनीहरू समाजवादी रहेनन्, दलाल समाजवादी मात्र रहे।

प्रसंग नेपालको मेडिकल शिक्षा र डा. केसीको पन्ध्रौं अनसनको हो। पटक-पटक ज्यानको बाजी लगाएर डा. केसी अनसन बसे। असली माफिया र त्यसका सरकारी अनुचरहरूले उनलाई कथित माफियाको लहड र स्वार्थमा प्रयोग भएकोदेखि लिएर 'पागल'समेत भन्न भ्याए। तर, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा चौथीको काँक्रा चोरेको समेत रेकर्ड नभएका अलौकिक व्यक्तित्वका धनी गोविन्द केसीलाई कसैले आरोप लगाउँदैमा कोही पत्याउनेवाला थिएनन्/पत्याएनन्। उनको आवाजमा नागरिक आवाज पनि थपिँदै गएपछि सरकारले केसीको चौधौं अनशन तोड्दै उनका मागहरू सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्यो।

घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार

खुशीको कुरा, यसभन्दा अघि १४ वटा अनशन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिए पनि उनको ज्यानमा तलवितल भएको छैन। उनको ज्यानमा तलवितल नहुँदै अनशन तोडियो। तर, दुःखको कुरा, सरकारले उनका १४ वटा अनशन मात्र तोडेन, सँगसँगै उनीसँग गरिएका सम्झौताहरू पनि तोड्यो। उनै माग र मुद्दाका लागि आज पर्यन्त डा. केसी अनशनमै छन्। झन्पछि झन् कठिन अनशनमा बस्न उनी बाध्य छन्। यस्तो किन भइरहेको छ ?

चौधौं पटक अनशन तोडिँदै गर्दा सरकारले डा. केसीसँग केही विषयमा सहमति गर्यो। सहमतिका मुख्य विषयहरूमा १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाइने र सीटीईभीटीबाट समेत कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयको सम्बन्धन दिन नमिल्ने आदि थिए।



तर, अध्यादेशमा भएको डा. केसीसँगको सम्झौता, प्रस्तावना र परिभाषासमेत परिवर्तन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को नियमसमेत निलम्बन गरेर जस्केलाबाट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्यो। मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई नै फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको उक्त विधेयकले डा. केसीको अनसनलाई अपमानित मात्र गरेन, उनलाई उही पुरानै ठाउँमा ल्याइपुर्यायो। अर्थात्, पन्ध्रौं अनशन। 

जुन बेथिति रोक्नका लागि डा. केसीले ज्यानको बाजी लगाएर अनशन बसेका थिए, त्यही प्रावधानलाई 'समाजवादी' सरकारले उल्ट्यायो। र, विधेयकलाई घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार पुर्यायो। मन्त्रालयको प्रतिस्थापन विधेयकले डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताविपरित माथि उल्लेखित मुख्य बुँदाहरू हटायो। 

शिक्षा मन्त्रालयको विधेयकले अध्यादेशमा रहेको शर्तलाई खुकुलो बनाउँदै आशयपत्रमा भएको शर्त पूरा नभएमा, पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्र सम्बन्धन नदिने प्रस्ताव गर्यो। यो प्रस्तावले सीधै मेडिकल माफियाले जस्तोसुकै मेडिकल कलेज खोले पनि सम्बन्धन दिन सकिने बाटो खोल्छ। त्यति मात्र होइन, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कमसेकम तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर अस्पताल र मेडिकल कलेज सँगसँगै खोले पनि हुने प्रावधान बनाइयो। सीटीईभीटीले पनि सम्बन्धनमा प्रभाव पार्न सक्ने हिसाबले विधेयक तयार गरियो।

डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताअनुसारको 'चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश' अघिल्लो शेरबहादुर देउवाको सरकारले जारी गरेको थियो। किनकि, तत्कालीन निर्वाचनको अवधिमा संसद् निलम्बन भइसकेको थियो। उक्त अध्यादेशलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत १३ वैशाखमा पुनः जारी गरेकी थिइन्। 

संघीय संसद्को बैठक आरम्भ भएको ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। यही प्रावधानमा टेकेर सरकारले डा. केसीसँगको सम्झौताबमोजिमको अध्यादेश या त निश्क्रिय पार्ने वा परिमार्जन गरेर मेडिकल माफियाले चलखेल गर्न सक्ने गरी पारित गर्न चाहन्थ्यो। 

संघीय संसद्का दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा, राष्ट्रपतिले खारेज गरेमा तथा दुवै सदनको बैठक आरम्भ भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा छ। यसै प्रावधानमा रहेर प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिस्थापन विधेयकको विरोधमा संसद्समेत चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि सत्तापक्ष पछाडि हट्दै विधेयकलाई संसद् बैठकको कार्यसूचीमा राखेन। अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका लागि समय पनि नपुग्ने भएकाले एक साताभित्रै अध्यादेश निश्क्रिय हुनेछ। 

प्रष्टै छ, अध्यादेश निश्क्रिय भएपछि विवादास्पद प्रतिस्थापन विधेयकको समेत प्रयोजन सकिनेछ। अध्यादेश निश्क्रिय भएसँगै डा.केसीको चौधौं अनशनले प्राप्त गरेको प्रतिफलसमेत प्रयोजनहीन भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको बेइमानी र दलाल समाजवादीहरूको द्रव्यप्रेमले फेरि एक पटक नयाँ चिकित्सा विधेयक बनाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। यसैका लागि डा. केसीले पन्ध्रौं पटकको अनशनका लागि पश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला जुम्लालाई रोजेका छन्। र, उनीसँगको सहमतिलाई तोडेर सरकारले समाधान भइसकेको मेडिकल शिक्षालाई पुनः 'घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार' पुर्याएको छ। 

'द लाल' अर्थात् दलाल समाजवाद !

अहिले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको वामपन्थीहरूको 'द लाल' सरकार छ। भनिँदैछ, यस्तो शक्तिशाली सरकार राजा महेन्द्रपछिको पहिलो हो। प्रथमतः यो अवधारणा नै अलोकतान्त्रिक छ। निरंकुश व्यवस्थामा राजा शक्तिशाली हुन्छन्। एक्लो शक्तिशाली राजाको सरकार पनि शक्तिशाली हुने भइहाल्यो। तर, लोकतन्त्रमा सरकार होइन, नागरिक शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारले पहिले नागरिकलाई बलियो बनाउँछ र नागरिक सहभागिताले सरकारलाई बलियो बनाउँछ। 

यसै पनि नेपालमा जसको सरकार बने पनि शक्तिशाली नै थियो। यहाँ सरकार शक्तिशाली नभएर समस्या आएको होइन। बरु, संविधानप्रदत्त अधिकारभन्दा बाहिरबाट अतिरिक्त शक्ति चाहिने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार कमजोर भएको हो। किनकि, लोकतन्त्रमा अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्नु भनेको नागरिक अधिकारको कटौती हो। स्वभावतः नागरिक अधिकारको कटौतीले नागरिकहरू विरोधमा उत्रिन्छन् र सरकार कमजोर बन्छ। अहिले भइरहेको पनि त्यही छ। नागरिकका आधारभूत समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार कसरी बलियो सरकार हो ?

संसदीय व्यवस्थाले जहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी अधिकार प्रदान गरेको छ। चाहे प्रधानमन्त्री बलियो पार्टीको होस् वा एक्लो व्यक्ति, संविधानबमोजिमको प्रक्रिया पार गरेर आएपछि उसको अधिकार उत्तिकै हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको सरकार बलियो र शक्तिशाली हो भन्ने अवधारणा लोकतन्त्रमा बेकार छ। 
 

हो, यदि यो सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा पर 'नियन्त्रित समाजवादी' हो भने मात्र सरकारले आफूलाई अतिरिक्त बलियो ठान्न सक्छ। तर, त्यस्तो कथित बलियो सरकारको पक्षमा नागरिक छैनन्। आफूलाई 'समाजवादी' दाबी गर्ने सरकारले समाजवादको प्रयोग आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा लागू गर्ने हो कि थप अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिक अधिकारको हनन गर्ने ? कथित बलियो सरकारको समाजवादी अवधारणा र व्यवहारको तालमेल पनि हेरौं। 

गत निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले विजय हासिल गरेको वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा 'जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न वामपन्थी शक्तिबाहेक अरूबाट सम्भव नहुने हुनाले वाम गठबन्धनलाई बहुमत आवश्यक रहेको' उल्लेख छ। घोषणापत्रको अर्को ठाउँमा भनिएको छ, 'आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र हासिल सकिन्छ र गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताको रूपमा रहनेछन्।' 

नेकपाको प्रमुख घटक पूर्वएमालेको नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक दस्तावेजमा लेखिएको छ, 'नेकपा एमाले सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने तथा जनताको जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने पार्टी हो।' सोही दस्तावेजको अर्को ठाउँमा भनिएको छ, 'दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण उत्पीडन अन्त्य गरी जनताको बहुदलीय जनवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छ र त्यसलाई सुदृढ गर्दै समाजवादमा संक्रमणको आधार निर्माण गर्न चाहन्छ।' 

'समाजवादमा संक्रमणको आधार निर्माण गर्ने' प्रधानमन्त्री ओलीकै राजनीतिक दस्तावेजले स्वास्थ्य नीतिबारे पनि बोलेको छ, 'मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट विशेष गरेर दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनता बञ्चित हुनु गम्भीर चुनौतीको विषय हो। सरकारी अस्पतालहरूमा व्यवस्थापनको अभाव र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा चर्को व्यापारीकरण समस्याको रूपमा रहेको छ।' यसलाई समाधान गर्ने सरकारको समाजवादी सूत्र भने विचित्रको छ।

कुनै पनि समाजवादी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सुरक्षालाई असीमित नाफा सोहोर्ने खुला बजारलाई सुम्पिएर आराम गर्न सक्दैन, मिल्दैन। माथिका महत्वपूर्ण चार वटा क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रण, अनुगमन र दायित्वअन्तर्गत् राख्छ। झन् खुला बजारका खुद्रे व्यापारीहरूको निजी घरमा मेडिकल कलेजको अनुबन्धन बाँड्दै हिँड्ने कुरालाई सरकारी पार्टीकै राजनीतिक दस्तावेजको समाजवादले 'दलाल नोकरशाही' मान्छ। दलाल नोकरशाहीलाई अंकमाल गर्ने समाजवाद स्वाभाविक रूपमा 'दलाल समाजवादी' नभएर के हुन्छ ?

निजी घरमा सानो पुँजीले आवश्यक पूर्वाधारबिनाका मेडिकल कलेज खोलेर पैसाको बलमा ज्यानमारा डाक्टर उत्पादन गर्ने काम कमसेकम 'समाजवादी सरकार'को होइन। जुम्लाको रातो मार्सीको चामल स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। र, 'समाजवादी सरकार'का दुई जना शीर्षस्थ नेताहरूले काठमाडौंमा रहेको खुद्रे व्यापारीको घरमा जुम्लाको रातो चामलको भात ज्यूनार गरिरहँदा डा. गोविन्द केसी जुम्लाकै जाडोमा अनशन बसिरहेका छन्। उनका मागहरू हेर्नुभयो भने तपाईंहरूकै पार्टीको दस्तावेजले बोलेका मागहरू छन्। डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू पो समाजवादी छन्। यदि साँच्चिकै यो सरकार समाजवादी दिशातर्फ जाने हो भने त डा. केसीलाई पुरस्कृत गर्नुपथ्र्यो। दुर्भाग्यको कुरा, 'दलाल समाजवाद'ले उनलाई जुम्लाको चिसो छिंडीमा भोकै राखेर दलाल नोकरशाहको घरमा जुम्लाकै उत्पादन ज्यूनार गर्दैछ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको नेपालमा मेडिकल शिक्षालाई पूर्ण रूपमा सरकारीकरण गर्न आवश्यक छ। 'दलाल समाजवाद'ले सानो कमिसन र नाफाका लागि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अविश्वसनीय र बर्बाद बनाउँदैछ। एउटा व्यक्तिको लहडमा निजी क्षेत्रलाई जथाभावी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिएर मुलुकको भविष्य बर्बाद गर्ने काम अब बन्द गर्नुपर्छ। मेडिकल शिक्षालाई पूर्ण सरकारीकरण नगर्दासम्म 'दलाल समाजवादी' नेताहरूका छोराछोरीहरूले पहुँचको आधारमा पूर्ण छात्रवृत्तिको कोटामा डाक्टर हुने र फर्केपछि मेडिकल कलेज खोल्ने होडबाजी नै चल्नेछ। र, यस्ता ज्यानमारा डाक्टरहरूको खपत यस्तै माफिया मेडिकल कलेजहरूको नेतृत्वमा हुने संकेतहरू पर्याप्त मात्रामा छन्। 

अविश्वासको पराकाष्ठा

अस्पताल गयो, डाक्टरप्रति विश्वास छैन। औषधीको गुणस्तरप्रति विश्वास छैन। स्कुलमा गयो, स्कुलको शिक्षाप्रति विश्वास छैन। कलेजको गुणस्तरहीन शिक्षाप्रति झन् के विश्वास हुनु। सबै खाद्य पदार्थमा मिसावटका डरलाग्दा समाचारहरू आउँछन्। दूधमा कास्टिक सोडा छ, तरकारीमा विषादी छ। मिठाइमा अखाद्य पदार्थ छ। चामल प्लास्टिकको छ। दालमा पहेंलो ढुंगा छ। 
 

यस्तो अविश्वासको पराकाष्ठाका बीचमा रहेका नागरिकलाई सबैभन्दा पहिले विश्वासको जगेर्ना गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट यसको शुरुवात हुनुपर्छ। किनकि, शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका मौलिक हक मात्र होइनन्, सभ्य, सबल र समृद्ध मुलुक निर्माणका आधारस्तम्भ हुन्। तर, हाम्रो अवस्था कस्तो छ ? 

तथ्यांक हेर्ने हो भने गणतन्त्रको स्थापनापछि विगत १० वर्षमा बनेका नौ वटा सरकारका नेताहरूले औषधोपचार र सहायताको रूपमा बाँडेको रकम चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो रकम विवादास्पद र बहुचर्चित मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलको कुल लगानीको दोब्बर हो। सरकारले मेडिकल कलेजमा राजनीति नगर्ने र नेताहरूले स्वदेशमै उपचार गर्ने हो भने त्यही पैसाले मात्र हरेक सरकारको एक कार्यकालभित्रै १/१ वटा राम्रा मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ। तर, अविश्वासको वातावरणले भएका राम्रा सरकारी चिकित्सा संस्थानहरूको व्यवस्थापनसमेत दूरावस्थामा छ। राजनीतिकरणले सेवा टाक्सिँदै गएको छ। भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। 

ठूला नेताहरू र उनीहरूका परिवारले स्वदेशका अस्पतालमा उपचार गराउँदैनन्। किनकि, आफैंले चरम राजनीतिकरण गरेर बिगारेको सरकारी अस्पतालको सेवाप्रति नेताहरू आफैंले विश्वास गर्दैनन्। गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी ढुकुटीबाट एक्लो उपचार खर्च एक करोड २६ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। पछिल्ला आर्थिक वर्षसम्म आउँदा उक्त रकम अझै बढेको हुन सक्छ। नेताहरूले यसरी उपचारको लागि सरकारी ढुकुटीबाट लिएको अधिकांश रकम विदेशमा उपचार गर्दा खर्च हुन्छ। सबैलाई थाहै छ, प्रम ओलीको उपचार पनि बैंककमा हुँदै आएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका प्रभावशाली नेता पुष्पकमल दाहालकी श्रीमती सीतादेवी भर्खरै सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्किन्। पोहोर साल यति नै बेला दाहालले श्रीमतीलाई उपचारका लागि बैंकक लगेका थिए भने गत जनवरीमा उनलाई दिल्लीमा उपचार गरिएको थियो। यसको उपचार खर्च धेरै नै भयो होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। धेरै साना-ठूला नेताहरूका यस्ता बग्रेल्ति उदाहरण छन्। जब मुलुकका ठूला नेताहरूले  आफ्नै अस्पताल र डाक्टरहरूप्रति चरम अविश्वास गर्छन्, तब साधारण नागरिकले उनीहरू र उनीहरूको सत्ताप्रति अविश्वास गर्छन्। आज शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यही अविश्वासको संकटबाट गुज्रिँदैछ।

एउटा सामान्य स्वार्थ समूहले कुनै एउटा स्वार्थी नेतालाई प्रभावमा लिन्छ। त्यही नेताले पार्टीलाई प्रभावमा लिन्छ। र, उसले पार्टीको नीतिलाई स्वार्थ अनुकुल परिवर्तन गर्छ। व्यापारिक स्वार्थ समूहको अनुकुल नीति परिवर्तन गरेवापत सित्तैंमा सेयर प्राप्त गर्छ। त्यही व्यापारिक समूहको सहयोगमा चुनाव जित्छ। चुनाव जितेपछि संसद्मा आफ्नै कलेज र अस्पतालका लागि कानुन बनाउँछ। आजको दलाल समाजवादको चरित्र यही हो। 

माथिको चरित्र नफेरिँदासम्म प्रम ओली र नेता प्रचण्डको दलाल समाजवादले आफ्नोबाहेक मुलुकको समृद्धि किमार्थ गर्ने छैन। के नेकपा र यसको नेतृत्व दलाल समाजवादको चंगुलबाट उम्किन तयार छ ? छ भने डा. गोविन्द केसीका मागहरू सच्चा समाजवादी मागहरू हुन्। पूरा गरेर देखाऊ। दलाल समाजवादप्रति नेपाली नागरिकको अविश्वासले सीमा नाघिसकेको छ। मौका छ, समाजवाद र दलाल समाजवादबीचको विभाजन रेखा मेटाऊ। मौका आउँछ पर्खिंदैन, त्यसमा चुक्ने महामुर्ख हो।