सातै प्रदेशका प्रमुखहरू यसरी हुँदैछन् बर्खास्त

काठमाडौं- नियुक्त भएको ६ महिना नबित्दै प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्ने तयारी भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन देउवा सरकारले एकलौटी रूपमा नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई घर फर्काउने गरी तयारी गरेको हो । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन सरकारले १४ भदौपछि गरेका सबै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरिएका सबै राजनीतिक नियु्क्ति बदर गर्ने निर्णयसँगै प्रदेश प्रमुखहरूको पद पनि धरापमा परेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एकलौटी रूपमा ३ माघमा सातै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । 

प्रदेश-१ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो । नियुक्त गरिएका प्रदेश-२ का कायस्थ र प्रदेश-५ का झाबाहेक बाँकी सबै कांग्रेस निकट हुन् । 

तत्कालीन देउवा सरकारले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको बताउँदै तत्कालीन एमाले र माओवादीले नियुक्ति बदर गर्ने चेतावनी दिएका थिए । कामचलाउ सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखको हातबाट प्रदेश सांसदले सपथ नलिनेसमेत चेतावनी दिएका थिए । तर, पछि तिनै प्रदेश प्रमुखबाट उनीहरूले नियुक्ति लिएका थिए । 

केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको साढे चार महिनापछि राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि छुने कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नेपाल समयलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले विधि र प्रकृया पुर्याएर प्रदेश प्रमुख हटाउँछ । त्यसको प्रारम्भका लागि बुधबार निर्णय भइसकेको छ ।’सरकार आफ्नो कदमबाट पछि नहट्नेसमेत उनले बताए । 

संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ओली सरकारले यही धारामा टेकेर प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । केही दिनभित्रै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउने गरी तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 
नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयले राजनीतिक टकराव बढाउँछ : कांग्रेस
सरकारको निर्णयले क-कसको जागिर खोसियो ?