नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयले राजनीतिक टकराव बढाउँछ : कांग्रेस

काठमाडौं– पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने भनी गरेको निर्णय आपत्तिजनक र राजनीतिक टकराव बढाउने किसिमको भएको कांग्रेसले बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले १४ भदौपछि अघिल्ला सरकारले गरेको सबै निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

'सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो झनै धेरै जटिलता र समस्या सिर्जना गर्छ,' कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल समयसँग भने, '१४ भदौपछि सरकारले सात जना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्‍यो, तिनै प्रदेश प्रमुखले सपथ गराएर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले सपथ लिए । अब उनीहरूको पद के हुने ?'

प्रवक्ता शर्माले सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर अन्योल, सन्त्रास र राजनीतिक टकराव बढाएको प्रतिक्रिया दिए । सरकार यति धेरै गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत होला भनेर प्रतिपक्षीले कल्पनासमेत नगरेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । 

'१४ भदौपछिका राजनीतिक निर्णय खारेज गर्ने भनेर त्यही मिति रोज्नुको औचित्य के हो ?' शर्माले भने, 'निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिको मिति खोजेको हो भने कानुनले सरकारले गरेको निर्णय आचारसंहिताविपरित भएमा त्यस्तो निर्णय रद्ध गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई मात्र छ ।'

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गरेको निर्णयलाई खराब मनसाय र खराब नियतको शृंखला भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । 

मूल्यवृद्धि रोक्न माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले म जन्मिँदा ९० रुपैयाँ तोला सुन थियो भन्नु, मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा सञ्चारकर्मीलाई सेवाबाट हटाइनु, सार्वजनिक स्थलमा विरोध गर्छु भन्दा निषेधाज्ञा जारी गर्नु, कर्णालीमा गएर शान्तिपूर्ण विरोध गर्छु भन्दा गिरफ्तार गर्नु र प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई विपक्षी दल नभनी सहयोगी दल भन्नुले सरकारको दम्भ बढेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ ।

सरकारलाई सत्ता चलाउन बहुमत हुँदा हुँदै दुई तिहाइ खोज्नु र दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै दम्भ देखाउनुले राजनीतिमा हार्दिकता नभई नियतवस टकराव सिर्जना गर्न चाहेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

'वर्तमान सरकारले कम्युनिस्ट शास्त्रीय राजनीतिबाट माथि उठेर संसदीय राजनीतिलाई स्वीकार नगरेको देखियो,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिई काम चलाऊ भएको मानिँदैन ।'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३ फागुनमा राजिनामा दिएपछि मात्र सरकार कामचलाउ भएको उनले बताए । निर्वाचनको पक्ष हेर्ने हो भने १० र २१ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र २६ माघमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको हो । 'निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कामचलाऊ भन्ने हो भने २६ माघपछि मात्र सरकारलाई काम चलाऊ भन्न सकिन्छ,' शर्माले भने ।

पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको विवरण थाहा नपाई यसै भन्न नमिल्ने बताए । उनले कुन प्रकृतिको नियुक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति भनिएको हो प्रष्ट नभएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् 
सातै प्रदेशका प्रमुखहरू यसरी हुँदैछन् बर्खास्त
सरकारको निर्णयले क-कसको जागिर खोसियो ?